पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारेका दुई ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन। कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा बन्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार नपाउँदा निर्माण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया लम्बिएका कारण यी महत्वपूर्ण आयोजनाहरू कागजमै सीमित भएका छन्।
गण्डकीका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालका अनुसार पुँडीटारमा अहिले रुख गणना र टाँचा लगाउने काम भइरहेको छ भने लोकाहाखोलाको प्रतिवेदन वन तथा भू–संरक्षण विभागमा पुगिसकेको छ। सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय नगरेसम्म भौतिक संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्दैन। लोकाहाखोलाको जग्गा चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) मा धेरै समय लागेको छ। प्रदेश सरकारले पुँडीटारका लागि ५४ करोड र लोकाहाखोलाका लागि ७६ करोड रुपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारिसकेको भए पनि भोगाधिकार नहुँदा लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ।
जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भएपछि पुँडीटारमा ४५ सय रोपनी र लोकाहाखोलामा १४१ बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ। पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्की र तनहुँका केही भूभाग समेट्छ भने लोकाहाखोला नवलपुरको कावासोती र देवचुली क्षेत्रमा पर्छ। यता निजी क्षेत्रले भने प्रदेश सरकारको सुस्त कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जानुका पराजुली अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणाले उत्साहित बनेका लगानीकर्ताहरू यति लामो पर्खाइपछि निराश हुन थालेको बताएकी छिन्। आफैँ जग्गा खरिद गरेर उद्योग खोल्न महँगो हुने स्थितिमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिए लगानीकर्तालाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रसँगै २५ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरेको थियो, तर ती आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। कतिपय औद्योगिक ग्राम घोषणामा मात्र सीमित छन् भने कतिपय बजेट अभाव र समन्वयको कमीले अलपत्र परेका छन्। स्थानीय साधन र स्रोतको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्दा गण्डकीको औद्योगिक विकासको सपना वर्षौँदेखि अधुरै रहेको छ। रासस
