काठमाडौं । ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एउटाको जग्गा धितो राखेर अर्कै व्यक्तिका नाममा समेत कर्जा प्रवाह गरिएको गम्भीर तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भक्तपुरको दधिकोटस्थित देवीराज प्रसाद वाग्लेको नाममा रहेको जग्गा धितो राखेर दिनेशप्रसाद घिमिरेका नाममा ५० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको पाइएको हो । एउटै जग्गालाई आधार बनाएर तीन जनाका नाममा पटक–पटक कर्जा प्रवाह गरिएको र पछि कर्जा असुलीका नाममा धितो नै नराखिएको अर्कै व्यक्तिको घरसमेत खाली गराएको घटनाले सहकारीको कर्जा प्रक्रिया, धितो व्यवस्थापन र असुली कार्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्राप्त कागजात अनुसार सहकारीले भक्तपुर साविक दधिकोट गा.वि.स.वडा नं ८ हाल सुर्यविनायक नगरपालिका वडा ४ स्थितको कित्ता नम्बर ५०२८ को ०–४–०–० क्षेत्रफलको जग्गा दृष्टिबन्धक राखी २०७८ भदौ २८ गते देवीप्रसाद वाग्लेको नाममा ३० लाख रुपैयाँ र दिनेशप्रसाद घिमिरेको नाममा ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । एउटै जग्गालाई धितोका रूपमा प्रयोग गरी फरक–फरक व्यक्तिका नाममा कुल ८० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको देखिएपछि सहकारीको कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो ।
यतिमै सीमित नभई सोही जग्गालाई आधार बनाएर सहकारीले २०८० असार २४ गते सरिता वाग्लेका नाममा थप १५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको कागजातमा उल्लेख छ । यसरी एउटै धितोमा तीन जनाका नाममा कर्जा प्रवाह हुँदा कुल लगानी ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । तर एउटै जग्गाको मूल्यांकन, धितोको वास्तविक हैसियत र कर्जा प्रवाहको कानुनी आधार के थियो भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
पीडित पक्षका अनुसार सहकारी र दिनेश घिमिरेबीचको मिलेमतोमा आफूहरूलाई घरबारविहीन बनाएको बताएका छन । ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका भनिएका घिमिरेले आफ्नो नाममा कर्जा लिन देवीप्रसाद वाग्लेको जग्गा धितो प्रयोग गरेबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ खर्च दिने सहमति गरेको सम्झौतापत्रसमेत रहेको पाइएको छ । उक्त सम्झौतापत्रलाई आधार बनाएर सहकारीले कर्जा लगानी गरेको बताइएको छ ।
पीडित वाग्लेका अनुसार सहकारीले सिद्धार्थ बैंकमार्फत ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो भने सोही दिन दिनेश घिमिरेले कुमारी बैंकमार्फत थप ३० लाख रुपैयाँसमेत लिएका थिए । यस विषयमा बैंकिङ कारोबार, कर्जा प्रवाहको वास्तविक लाभग्राही र रकमको अन्तिम प्रयोगबारे थप छानबिन आवश्यक देखिएको छ ।
त्यसैगरी २०८० असारमा सरिता ज्ञवालीका नाममा सहकारीले जारी गरेको भनिएको १५ लाख रुपैयाँको कर्जा वास्तविक रूपमा नयाँ कर्जा नभई ब्याज मिलान गर्न ऋणी बनाइएको पीडित पक्षको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार तिर्न बाँकी ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ कर्जा देखाइएको हो ।
धितो नै नराखिएको अर्काको घर किन गरियो खाली ?
यस प्रकरणलाई थप विवादित बनाउने अर्को तथ्य गत कात्तिक १६ गतेको घटनासँग जोडिएको छ । सहकारीले कर्जा असुली तथा घर खाली गराउने नाममा दृष्टिबन्धक नै नराखिएको अर्कै व्यक्तिको घर खाली गराएको पीडित पक्षको आरोप छ ।
भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक राखिएको भनिएको कित्ता नम्बर ५०२८ को क्षेत्रफल ०–४–०–० मा घर नभएको सुर्यविनायक नगरपालिका वडा ४ ले भुमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय भक्तपुरलाई लेखेको पत्रबाट खुल्न आउँछ । तर सहकारी संस्थाले खाली गराएको घर कित्ता नम्बर ५०३० को ०–२–३–० क्षेत्रफलको जग्गा राई थरका व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएको छ । सो जग्गामा बनेको घरमा वाग्ले परिवार बस्दै आएका थिए । धितोमा राखिएको जग्गा र घर रहेको जग्गाको कित्ता नम्बर नै फरक देखिएपछि सहकारीले कुन कानुनी आधारमा उक्त घर खाली गराइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
धितोमा नरहेको जग्गामा बनेको घरसमेत कब्जामा लिने प्रयास भएको पीडित पक्षको भनाइ छ । कागजातमा उल्लेख भएअनुसार धितो राखिएको कित्ता र घर रहेको कित्ता फरक पाइनुले सहकारीको धितो पहिचान, मूल्यांकन तथा कर्जा असुली प्रक्रियामाथि थप गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
सहकारीको जवाफ र कागजातबीच विरोधाभास
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन दिनेश घिमिरेलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्पर्क हुन सकेन । सहकारीका अध्यक्ष शिवदीप लोहनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
सहकारीकी व्यवस्थापक डिके शाहीले भने सबै कर्जा देवीप्रसाद वाग्लेलाई नै दिएको दाबी गरेकी छन् । उनका अनुसार सहकारीमा सर्वसाधारण जनताको रकम रहेको र लगानी गरिएको कर्जा असुल हुन नसकेपछि संस्थाले कानुनबमोजिम रकम उठाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर व्यवस्थापकको दाबी र उपलब्ध कागजातमा फरक–फरक व्यक्तिका नाममा कर्जा प्रवाह भएको देखिनुले थप स्पष्टताको आवश्यकता देखाएको छ ।
कानुनले के भन्छ ?
एउटाको धितोमा अर्कोलाई कर्जा दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा सहकारी विभागका कानुन अधिकृत कृष्णप्रसाद बस्यालसँग बुझ्दा उनले एकाघरका सदस्यबाहेक एक व्यक्तिको धितो राखेर अर्कै व्यक्तिलाई कर्जा दिनु कानुनसम्मत नहुने बताएका छन् ।
उनको भनाइले यस प्रकरणमा उठेका कानुनी प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ । एउटाको जग्गा धितो राखेर अर्कै व्यक्तिका नाममा कर्जा प्रवाह गरिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार, कर्जा स्वीकृति निर्णय, धितोसम्बन्धी लिखत र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहमति छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ ।
