कैलाली । मुक्तिको घोषणा गरे पनि मुक्त कमैया, कम्लरी र हलियाको न्यायोचित पुनर्स्थापनाका काम सम्पन्न नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, सामाजिक विकास समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सोमबार मुक्त कमैया समाज, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासङ्घ नेपाल र मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा भेटेर समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
जवाफमा समितिका सभापति धर्मराज पाठकले नेपाल सरकारले मुक्त घोषणा गरेको लामो समय भइसक्दा पनि पुनर्स्थापनाका काम सम्पन्न नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै अब प्रदेश सरकारले पनि यसमा पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखे । त्यसका लागि समितिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने उनले बताए ।
“विसं २०५७ मा कमैया, त्यसपछि हलिया र कम्लरी मुक्तिको घोषणा गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ तर हालसम्म उनीहरूका समस्या समाधान नहुनु हाम्रा लागिसमेत चिन्ताको विषय हो”, सभापति पाठकले भने,“अब पुनर्स्थापनाका काम सम्पन्न गर्न निश्चित समय तोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछौँ ।”
यसअघि, द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै परिवर्तनको अनुभूति गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सम्मानित जीवनको आधार निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गर्ने भन्दै तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षसँग भएका सहमति सङ्घीयता र गणतन्त्र आएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा थप अन्योल बढेको स्मरण गराए ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारिसलाई प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे ।
मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मुक्त कमलरीहरूलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको जीवनोपयोगी सीप तालिम र उच्च तहसम्म व्यावसायिक शिक्षाको निःशुल्क प्रबन्धका लागि आग्रह गरे । रासस
