डा.कृष्णकुमार तामाङ
नेपालको लागि संघीयता वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काल्पनिक कथा जस्तै भुलभुलैयामा रुमलिने माध्यम बनेको छ । संघीयता नेपालका लागि गुलियो भित्र विष्फोटक पदार्थ राखेर जनावरको शिकार गर्ने व्याधाको जस्तो धुर्त चालरुपी प्रयोग भएको भन्नु अत्युक्ति हुदैन । संघीयता राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा भएको हुनाले कार्यान्वयन पनि राजनीतिक जिम्मेवारी हो । बहुलजातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण भनिएता पनि १ नं. प्रदेश, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशमा राई, लिम्बु, यादव, मुसलमान, तामाङ, र नेवारको मात्र बाहुल्य छैन । त्यसमा खस आर्यको संख्या उत्तिकै उल्लेख्य रहेको छ । गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मगर र थारुको सघंन बसोबासका क्षेत्रहरु छुट्टाइएका छन भने मगरहरु गण्डकी प्रदेश, र लुम्बिनी प्रदेशमा र थारुहरु लुम्बिनी प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा अलग गराइएका छन् । संविधानको धारामा उल्लेखित सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने विषय नभए सरह छ । यसरी संघीयता जातीय भाषा, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण र संवद्र्धन निरन्तर बनाई राख्ने भन्दा पनि जाति र धर्मको आडमा स्वघोषित चतुरे नेताहरु जातीय बहुलता र जातीय पहिचानको निहुमा नीजि स्वार्थमा केन्द्रित बन्ने बनाउने तर्फ प्रयासरत देखिन्छन् ।
संघीयताले नेपाली जनता बीच फाटो ल्याउने जरिया बन्न सक्दछ । नेपालको भूगोल र प्रकृति तथा नेपाली जनताका बसोबास कुनै पनि क्षेत्रमा तराईको मधेश बाहेक अन्यत्र एकलजाति वा समुदाय मात्रको रहेको छैन । सबै जातजाति, धर्म र सम्प्रदाय मिलेर एकै ठाउं मिश्रित बसोबास भएको नेपालमा भारतको जस्तो शिखको बाहुल्य भएको पन्जाब लगायत गुजरात, महाराष्ट्र, बङ्गाल, बिहार, आदि प्रदेशहरुमा जसरी आ–आफ्नो जातीय भाषीको बाहल्य हुनाले त्यहाँ संघीयता फस्टाएको देखिन्छ जुन नेपालमा सम्भव छैन । प्रदेशको नामाकरण दुई तिहाई बहुमतबाट गरिने संसदीय व्यवस्था रहेकोमा कुनै दलका जातीय सांसदहरुले प्रतिनिधि सभामामुख खोलेनन् र जातीय पहिचान सहितको संघीयता अनुरुप आदिवासी नेवा र तामाङ्ग जातिको बाहुल्य भएअनुसार प्रदेशको नाम नेवा ताम्सालिंग सम्भव भएन । तिनै सांसदहरु बाहिर नेवा ताम्सालिंगको कुरा गरी जनता उचाल्छन् । दोहोरो चरित्रका नेताहरु दलका लागि ठिक्क र जनताका लागि जुझारु देखाउन सधै तत्पर हुनु हाम्रा लागि नौलो पनि होइन । अतः संघीयताका नाममा सोझा जनतालाई छल गरेर भोट बैंक बनाउने बाहेक अरु केही होइन । वास्तवमा संघीयता स्थापना हुनाका अभिप्रायहरु मध्ये विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदहरुको निराकरण गर्न, नेपालको विकास क्षेत्रीय, समाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक हिसावले न्यायोचित र समातामुलक बनाउन नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान तथा परम्परादेखि केन्द्रीकृत नेपालको राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र तल्लो तहसम्मका राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउनु प्रमुख हुनु पर्ने हो । तर संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतह सहित तिन तहको सरकारको व्यवस्था भए बमोजिम अहिले मुलुकका ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरेर कुल ७६१ विभिन्न तहका सरकार कार्यरत रहेको पाइन्छ ।
इजरायल र फ्रान्समा संघीयता छैन तथापिती देशहरुमा समृद्धि र विकास उच्च कोटीको छ । नेपालको जनसंख्या पुग नपुग तिन करोड छ भने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको जनसंख्या लगभग तेह्र करोड छ तैपनि त्यहाँ संघीयता आवश्यक हुदैन । हरेक नेपालीको टाउकामा बैदेशिक ऋण (२०७९ को आंकडा अनुसार ६५ हजार ५ सय ५६ रुपैया) संघीयता आए पछी क्रमिक धेरै गुना बढ्दै आएको छ । नेपाल र नेपालीको आयआर्जन संघीयता आउनु अघि र पछी उस्तै छ भने खर्च संघीयता आए पछि राज्यले धान्नै नसक्ने गरी वृद्धि हुनाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि विदेशबाट ऋण लिन पर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री देउबाले भनिसक्नु भएको भने देशको आर्थिक अवस्था कुन हालतमा पुगेको छ भन्ने कुरा यसै दर्शाउछ ।
नेपालका सबै प्रदेश बराबर आर्थिक हैषियतका छैनन् र त्यस्ता प्रदेशको खर्च केन्द्रबाट बजेट छुट्याएर धानी दिनु पर्ने विवसता रहेको छ । निचोडमा भन्नु पर्दा संघीयताले नेपाली जनतालाई खर्चालु बनाएको छ, राज्यले विदेशबाट ऋण लिएर वा जनतासंग कर असुलेर प्रदेश चलाउनु परेको यथार्थ सबै नेपालीले बुझ्नु जरुरी छ । समय आउँन सक्छ कुनै दिन भारतीय आप्रवासीहरुले नेपालको संविधान र कानूनको आधारमा संघीयताको प्रावधान अनुसार नेपालमा आफ्नो छुटै प्रदेश माँग गरुन् । त्यस्तै, भुटानी, तिब्बती, रोहिन्गिया शरणार्थीहरुले नेपालमा जन्म भएका चार पुस्ताका सन्तानले वंशज नागरिकताका साथै बेग्लै प्रदेश दाबी गर्न सक्छन् । त्यसबेला कसरी त्यो समस्या समाधान नेपालको छिन्न भिन्न नगरी हुन सक्ला ?
संघीयताले स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र बेल्जियममा जसरी नेपालमा सम्वृद्धि ल्याउन सक्दैन । ती देशका परिवेश, भूगोल र जनसंख्याको बनोट नेपालको भन्दा फरक किसिमको रहेको छ । नेपाल क्षेत्रफलमा सानो, थोरै जनसंख्या भएको भूपरिवेष्ठित,बहुजातीय र बहुभाषिक हुनाले संघीयता अनुकुल छैन । नेपालको जस्तो विविधता र भौगोलिक बनोट भएका मुलुकहरुमा संघीयता कहिल्यै सफल भएको पाइदैन । नेपालका प्रदेशहरु जातीय भाषिक आधारमा नामाकरण नहुनुले संघीयता वास्तवमा कुनै जातजाति वा सम्प्रदाय विशेषका लागि मात्र हुनु नेपालीलाई मन्जुर छैन भनि दर्शाउँछ । निष्पक्ष हृदय, राष्ट्रियताको नजर र आत्मिक दृष्टिले हेरौ, कति सुन्दर छ हाम्रो नेपाल, हामी सबै नेपालीको साझा, सिंगो, संगोल र एक ढिक्का रहनु पर्दछ । अतः नेपालमा नेपालीका लागि संघीयता खारेजीको विकल्प छैन । विकासको अवधारणा फलिभूत गर्न खर्चिलो प्रादेशिक सरकार गठन र संचालन नगरी विकेन्द्रीकरण मार्फत स्थानीय प्रशासन बलियो र दिगो बनाए सम्भव छ । –लेखक डा.तामाङ पूर्व एआईजी हुन
