काठमाडाैँ। जापानको रक्षा मन्त्रालयले सोमबार ८.९ ट्रिलियन येन (५५.६ अर्ब डलर बराबर) को विशाल आकारको बजेट माग गरेको छ । तनावपूर्ण सुरक्षा वातावरणमा निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउन टोकियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)तर्फ लागिरहेको छ।
बजेटको अन्तिम रूप १० ट्रिलियन येनसम्म पुग्न सक्ने रिपोर्ट जापानी अधिकारीहरूले गरेका छन्। जापानले चीन, उत्तर कोरिया र रूससँग बढ्दो तनाव सामना गर्न रक्षा क्षेत्रको व्यापक स्तरोन्नति गर्दैछ।
नवीनतम मागले एआई, ड्रोन र स्ट्यान्डअफ क्षेप्यास्त्रको प्रयोगजस्ता ‘युद्धका नयाँ तरिका’ को सामना गर्न आवश्यकता देखिएको भन्ने बिषयलाई जोड दिएको छ।
मागअनुसार मन्त्रालयले एआई–संचालित निर्णय सहयोग प्रणाली लागू गर्न चाहन्छ । यसले कम लागतका ड्रोन किन्न पनि चाहन्छ, जसले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रसँग मिलेर शत्रुका सम्पत्ति निष्क्रिय पार्न सक्छ ।
मन्त्रालयले पानीमुनिबाट प्रक्षेपण हुने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र विकास गर्ने र संज्ञानात्मक युद्धविरुद्ध रक्षा बलियो बनाउन नयाँ इकाई स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । संज्ञानात्मक युद्ध गलत सूचना अभियानमार्फत सार्वजनिक मतलाई प्रभाव पार्ने बढ्दो खतरा हो।
सन् २०२७ अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षको बजेट मागले जापानले अस्थिर भूराजनीतिक यथार्थ सामना गर्न सैन्य क्षमता बढाउने र आत्मरक्षाका लागि मात्र बल प्रयोगजस्ता परम्परागत शान्तिवादी अडान बिस्तारै छोड्ने नवीनतम कदम देखाउँछ।
चीनको तीव्र सैन्य विस्तार र उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र तथा आणविक हतियारको निरन्तर विकासले जापानलाई सुरक्षा बलियो बनाउन बाध्य पारेको छ ।
युक्रेनमा रूसको युद्धले जापानी नीति निर्माताहरूमा पूर्वी एसियामा पनि यस्तै द्वन्द्व हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । चीनको ताइवानमाथि बढ्दो दबाब र जापानसँगको क्षेत्रीय विवादलाई ध्यानमा राख्दा यस्तो चिन्ता आएको हो।
माग बढ्न सक्छ
निक्केई नामक जापानी पत्रिकाले नाम उल्लेख नगरिकन सत्ताधारी दलका एक सांसदलाई सूचनाको स्रोतव्यक्ति बताउँदै लेखेको छ, “रक्षा मन्त्रालयको माग १० ट्रिलियन येनभन्दा बढी हुन सक्नेछ ।” हालको मागमा क्षेप्यास्त्र, ड्रोन र डिजिटल प्रणालीलगायत धेरै उत्पादन तथा सेवाको अनुमानित लागत उल्लेख छैन।
यी अङ्कहरू सरकारले वर्षको अन्त्यसम्ममा मूल राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजहरूको संशोधन पूरा गरेपछि अन्तिम रूप दिइने रक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। ती तीन दस्तावेजले देशको सुरक्षा वातावरणको मूल्याङ्कन गर्दै भविष्यको रक्षा क्षमताको रूपरेखा तय गर्छन्।
जापानले सैन्य खर्च र एसियामा सुरक्षा सहकार्य बढाइरहेको छ। बाहिरी टापुहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण यन्त्र तैनाथ गर्ने, ‘प्रतिकार क्षमता’ हासिल गर्ने र हतियार निर्यात नियम खुकुलो पार्ने कदम चालेको छ।
चीनविरोधी मानिने प्रधानमन्त्री सानाइ ताकाइचीले राष्ट्रिय रक्षा आफ्नो परम्परागत एजेन्डाको शीर्षमा राखेका छन्।
ताकाइचीले नोभेम्बरमा ताइवानसम्बन्धी कुनै पनि द्वन्द्वमा जापान सैन्य रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने सङ्केत दिएपछि चीनसँगको सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रिएको थियो। बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र मान्छ।
चीनले जापानको ‘नयाँ सैन्यवाद’ फर्केको भनी चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
“ताकाइचीको नेतृत्वमा सरकारले समग्र बजेट माग करिब १४३ ट्रिलियन येन बनाउने अपेक्षा छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको १२२.४ ट्रिलियन येनको मागभन्दा ठूलो वृद्धि हो,” निक्केईले समाचारमा उल्लेख गरेको छ । रासस
