काठमाडाैँ। सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको सुरक्षित, जिम्मेवार तथा व्यवस्थित विकास र प्रयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले एआई विकासकर्ता कम्पनीहरूका लागि अनिवार्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले मंगलबार क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री अल्बानिजका अनुसार प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत एआई क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। उक्त निकायले अस्ट्रेलियामा सञ्चालन हुने सबै अग्रणी एआई कम्पनीहरूले निर्धारित सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एआई कम्पनीहरूले आफ्ना मोडेलको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गराउनुपर्नेछ। साथै, एआई प्रणालीको विकासदेखि प्रयोगमा ल्याउने चरणसम्म आवश्यक सुरक्षा नियन्त्रण कायम गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि सुरक्षा जोखिम वा साइबर सुरक्षा घटना देखिएमा त्यसबारे तत्काल सरकारलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
निर्धारित मापदण्ड पालना नगर्ने कम्पनीहरूमाथि नियामक निकायले उल्लेखनीय आर्थिक जरिवानासहित आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री अल्बानिजले एआई प्रविधिले अस्ट्रेलिया तथा विश्वका लागि दीर्घकालीन अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसको विकास र प्रयोगलाई जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
“हाम्रो जिम्मेवारी एआईले हामीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अवस्था आउन नदिई हामीले नै एआईलाई सही दिशामा अघि बढाउनु हो,” उनले भने।
यसैबिच अस्ट्रेलिया सरकारले एआईसँग सम्बन्धित साइबर सुरक्षा घटनाको व्यवस्थापनबारे गरिएको द्रुत समीक्षाका १८ वटा सिफारिस पनि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले गत सेप्टेम्बरमा उक्त समीक्षा सुरु गरेको थियो।
ओपनएआईको एउटा मोडेलले गत जुन महिनामा अस्ट्रेलियाको सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मेडिकेयरसँग सम्बन्धित डेटा पोर्टलमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
उक्त समीक्षाले एआई कम्पनीहरूलाई प्रणालीको असंगत व्यवहार तथा साइबर सुरक्षा घटनाबारे सरकारलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, नियामकीय दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूमाथि फौजदारी सजायको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री अल्बानिजले समीक्षाबाट प्राप्त सबै १८ वटा सिफारिस सरकारले स्वीकार गरेको जानकारी दिए।
अस्ट्रेलिया सरकारको यस पहलले एआई प्रविधिको तीव्र विकाससँगै व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा प्रविधि विकासकर्ता कम्पनीहरूको जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको छ। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अस्ट्रेलियामा सञ्चालन हुने एआई कम्पनीहरूले प्रविधिगत विकाससँगै सुरक्षा र जिम्मेवारीका विषयमा थप ध्यान दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
