काठमाडाैँ । अमेरिकाले आगामी साता हुने जी–२० बैठकमा इरानलाई आर्थिक रूपमा अलग्याउने अभियानलाई तीव्रता दिँदै सदस्य राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी प्रतिबन्धको पालना गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले समकक्षीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा समेत यस विषयमा दबाब दिनुहुने अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्।
जी–२० का अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरहरू आगामी सोमबार र मङ्गलबार उत्तरी क्यारोलिनाको एशेभिलमा भेला हुँदैछन्। यस वर्षको पहिलो प्रमुख मन्त्रिस्तरीय बैठकले डिसेम्बरमा फ्लोरिडामा हुने जी–२० नेताहरूको शिखर सम्मेलनका लागि समेत आधार तयार गर्नेछ।
पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण इरानमाथि दबाब बढाइरहेको अमेरिकाले बैठकमा प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा सदस्य राष्ट्रहरूको सहयोग खोज्नेछ । बेसेन्टले इरानविरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन असफल हुने मुलुकलाई माध्यमिक प्रतिबन्धसहित गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
तर इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता चीनलाई समेत अमेरिकी अभियानमा समेट्नु वासिङ्टनका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । विशेषगरी सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने अपेक्षित शिखर वार्ताअघि यो विषय संवेदनशील बनेको छ।
यसैबिच बैठकमा आर्थिक वृद्धि, अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता तथा ऊर्जा लगायत महत्त्वपूर्ण स्रोतको भरपर्दो आपूर्ति शृङ्खला निर्माणका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। विश्लेषकहरूले अमेरिकाले जलवायु परिवर्तन र विश्व स्वास्थ्यजस्ता विषयभन्दा ऋण, व्यापार, वित्तीय स्थायित्व र बैंकिङ नियमनमा बढी ध्यान दिने अपेक्षा गरेका छन्।
एटलान्टिक काउन्सिलका अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र प्रमुख जोश लिप्स्कीले अमेरिकी ऋणको बढ्दो स्तर, ट्रम्प प्रशासनका व्यापक भन्सार शुल्क र अमेरिका–क्यानाडा व्यापार तनावका कारण जी–२० बैठक चुनौतीपूर्ण समयमा हुन लागेको बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकी दबाब र प्रतिबन्धका कारण जी–२० सदस्यबीचको सहकार्य कमजोर बन्न सक्ने जोखिमसमेत औँल्याए।
जी–२० मा युरोपेली सङ्घ र अफ्रिकी सङ्घसहित १९ राष्ट्र सहभागी छन्। विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको समूहमा यस वर्ष दक्षिण अफ्रिकालाई अमेरिकी अध्यक्षताअन्तर्गत बाहिर राखिएको छ भने पोल्यान्डलाई बैठकमा सहभागी गराइएको छ । रासस
