काठमाडौँ । नेपालको संविधान हजारौँको बलिदानको जगमा निर्माण भएको संविधानसभाबाट बनेको ऐतिहासिक र मौलिक संविधान हो। नेपालको संविधान २०७२ ले समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानतामा आधारित समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ।
संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी महिलाविरुद्धका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विभेदको अन्त्य गरी महिलाको सम्मान, अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक आधार संविधानले प्रदान गरेको छ।
महिलाको अधिकारलाई संविधानले विशेष महत्व दिएको छ। संविधानको धारा १८ (समानताको अधिकार)ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको छ । यस धाराले लिङ्गका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
साथै, महिलासहित सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान पनि राखेको छ । यसले महिलाको समान अवसर र न्यायपूर्ण सहभागिताको संवैधानिक आधार निर्माण गरेको छ।
धारा ३८ (महिलाको हक)अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस धाराले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । साथै, महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यलाई कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइएको छ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसैगरी सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान अधिकारको व्यवस्था गरी महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत सुदृढ गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३३ (रोजगारीको हक)ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । महिलाहरूलाई रोजगारीका अवसरमा समान पहुँच र विभेद्रहित वातावरण प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यस्तै धारा ३४ (श्रमको हक)ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
महिलाले समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने सिद्धान्त पनि यसै अधिकारको मर्मसँग सम्बन्धित छ । शिक्षा महिला सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण आधार हो । धारा ३१ (शिक्षाको हक) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। महिलाहरूको शिक्षा स्तर वृद्धि भएमा उनीहरूको आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता र आर्थिक अवसरमा पहुँच बढ्छ । शिक्षित महिला परिवार, समाज र राष्ट्रको विकासमा अझ प्रभावकारी रूपमा योगदान दिन सक्षम हुन्छिन्।
स्वास्थ्यको अधिकार पनि महिलाको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । धारा ३५ (स्वास्थ्यसम्बन्धी हक)ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रदान गरेको छ । महिलाको स्वास्थ्य, विशेषगरी मातृ स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्न संविधानले विशेष संवेदनशीलता देखाएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई धारा ३८ अन्तर्गत मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरिनु यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण संवैधानिक अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । केवल कानुनी अधिकार प्राप्त हुनु पर्याप्त हुँदैन, ती अधिकारको व्यावहारिक उपयोग गर्न आर्थिक क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर महिला आफ्नो जीवनका निर्णय आफैँ गर्न सक्षम हुन्छिन् । उनी परिवारको आर्थिक व्यवस्थापन, सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक गतिविधिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छिन् ।
नेपालमा महिलाहरू कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा संलग्न छन् । तर उनीहरूको श्रमको उचित मूल्याङ्कन तथा प्रतिफल अझै पनि पर्याप्त रूपमा सुनिश्चित हुनसकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरूले आर्थिक अवसर प्राप्त गर्न थप कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
यस अवस्थामा संविधानको धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यस धाराले महिलासहित विभिन्न सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका निकाय तथा अवसरहरूमा समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
राजनीतिक सहभागिताको क्षेत्रमा नेपालको संविधानले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । संविधानको धारा ८४ ले संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा एकतिहाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले महिलाको नेतृत्व विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ ।
आज हजारौँ महिला जनप्रतिनिधि स्थानीय शासन, नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सक्रिय छन् । डिजिटल युगमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका नयाँ आयामहरू खुल्दै गएका छन्। सूचना प्रविधि, डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन व्यवसाय, ई–कमर्स तथा उद्यमशीलताका विभिन्न अवसरले महिलाहरूलाई स्वरोजगार र आयआर्जनका नयाँ बाटाहरू प्रदान गरेका छन् तर डिजिटल साक्षरता, इन्टरनेट पहुँच तथा प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी सीपमा अझै लैङ्गिक अन्तर रहेको देखिन्छ । त्यसैले राज्यले महिलाको डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम, उत्पादन तथा बजारीकरणमा सहयोग, महिलामैत्री बजेट र सुरक्षित कार्यस्थलको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारी निकायबीचको सहकार्यले महिलाको आर्थिक सहभागिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यद्यपि, संवैधानिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू विद्यमान छन् । बालविवाह, दाइजो प्रथा, छाउपडी, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद् तथा महिलाविरुद्धका अन्य सामाजिक कुरीतिहरूले महिलाको प्रगति र सशक्तीकरणमा अवरोध सृजना गरिरहेका छन् ।
संविधानको धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक) र धारा ३८ (महिलाको हक)ले यस्ता विभेदकारी अभ्यासको अन्त्यका लागि स्पष्ट संवैधानिक आधार प्रदान गरेका छन् । तर कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक चेतना, शिक्षा र व्यवहारगत परिवर्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। समग्रमा यो संविधानले महिलाको सम्मान, समानता, सुरक्षा, सहभागिता र आर्थिक उन्नतिको बलियो आधार तयार गरेको छ। प्रस्तावनादेखि मौलिक अधिकारसम्मका विभिन्न धाराहरूले महिलालाई राज्यका सबै क्षेत्रमा समान अवसर र अधिकार प्रदान गरेका छन्।
अब आवश्यक कुरा ती अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार तथा निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्र महिलाको वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव हुनेछ । महिला सशक्त भए परिवार सशक्त हुन्छ, परिवार सशक्त भए समाज सशक्त हुन्छ र समाज सशक्त भए समृद्ध, समावेशी तथा न्यायपूर्ण नेपालको सपना साकार हुन्छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका समानताको अधिकार, महिलाको हक, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सहभागितासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरूले महिलालाई सम्मानपूर्ण जीवन जिउने आधार प्रदान गरेका छन् तर संविधानमा अधिकार लेखिनुमात्र पर्याप्त हुँदैन; ती अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ ।
जबसम्म राज्य, समाज, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र परिवार सबैले लैङ्गिक समानतालाई व्यवहारमा लागू गर्दैनन्, तबसम्म संवैधानिक अधिकारको वास्तविक उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै समान, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
यसका लागि स्वयं महिलाको पहलकदमी महत्त्वपूर्ण रहन्छ, त्यसका अलावा घर, परिवार, समाजको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैगरी राज्यका नियमनकारी निकाय र सञ्चारमाध्यमको हस्तक्षेप पनि यसको लागि अनिवार्य शर्त हो। साथै, कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्मा सहभागी सांसदहरूको महिलामैत्री कानुन बनाउन परिपक्व र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका हुनु आवश्यक छ । रासस
