काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरिएको छ । बिहीबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अघि सारेको हो ।
यससँगै नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै रोलक्रमको चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
डा. शर्मा २०७६ साल वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनी अनुमोदित भएमा प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण कार्यकाल अर्थात् ६ वर्षसम्म पदमा रहनेछन् ।
संवैधानिक परिषद्ले कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो । यस निर्णयलाई न्यायिक क्षेत्रभित्र चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परागत वरिष्ठता प्रणालीलाई भन्दा कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता र दीर्घकालीन कार्यकाललाई प्राथमिकता दिइएको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि, वरिष्ठता मिचिएको विषयलाई लिएर न्यायिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ ।
