काठमाडाैँ । पाकिस्तानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण कडा बन्दै गएको भन्दै मानव अधिकार समूहहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पाकिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा सडकमा उत्रन खोज्नेहरू समेत पक्राउ परेका घटनाले बहस चर्किएको छ ।

राजधानी इस्लामाबादमा समाजशास्त्री तथा अधिकारकर्मी मावरा बारी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको मार्चमा सहभागी हुन जानुभएको थियो, तर उहाँको दिन सडकमा नभई जेलको साँघुरो कोठामा बित्यो । उहाँले करिब १२ घण्टा अत्यन्तै असहज, दुर्गन्धयुक्त र दम घुट्ने वातावरणमा बिताउनुपरेको बताउनुभएको छ । त्यहाँ बिग्रिएको शौचालयबाट दुर्गन्ध आइरहेको, भुइँ सधैँ भिजेको र पसिनाको गन्ध मिसिएको वातावरणले बस्नै नसकिने अवस्था बनाएको थियो ।

उनका अनुसार महिला, पुरुष र बालबालिका गरी ३० जनाभन्दा बढीलाई एकैसाथ पक्राउ गरिएको थियो । “हामी अत्यन्त खराब अवस्थाको जेलमा थियौँ, हामीमाथि कुटपिटसमेत भयो”, उनले भने । एएफपीका एक पत्रकारले रिहाइका क्रममा कैदीहरूको अवस्था प्रत्यक्ष देखेका थिए, जहाँ धेरैजना मानसिक रूपमा विचलित देखिन्थे भने केहीमा शारीरिक चोटपटक र सुन्निने जस्ता दुव्र्यवहारका सङ्केत स्पष्ट थिए ।

प्रहरी चौकी बाहिर एक अभिभावकले भावुक हुँदै भने, “मेरी छोरी त केवल मार्च हेर्न आएकी थिइन्, उनले कुनै गल्ती गरेकी थिइनन् ।” यस्ता घटनाले शान्तिपूर्ण भेला र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि राज्यको दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाएको छ ।

रोचक रूपमा, प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले सोही दिन सामाजिक सञ्जालमार्फत महिला सशक्तीकरणलाई सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै महिलाहरूको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । तर व्यवहारमा भने प्रदर्शनमा उत्रिने प्रयास गर्नेहरू पक्राउ परेका छन् ।

मानव अधिकार सङ्गठनहरूले पाकिस्तानमा गिरफ्तारीलाई असहमति दबाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मनमानी हिरासत, बल प्रयोग र जमघटमाथि प्रतिबन्धमार्फत असहमतिलाई सीमित गरिएको चेतावनी दिएको छ । धेरैजसो अवस्थामा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई कारणसमेत स्पष्ट नबताइने गरिएको बताइएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचले कार्यकर्ता, पत्रकार र वकिलहरूलाई लक्षित गर्दै धम्की, कानूनी उत्पीडन र जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने घटनाहरू अभिलेख गरेको जनाएको छ । समानताको माग गर्ने समूह वा विपक्षी धारका प्रदर्शनहरू प्रायः रोकिएका वा प्रतिबन्धित भएका छन् भने सरकार समर्थित गतिविधिहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुने गरेको आरोप छ ।

डिजिटल अधिकारकर्मी उसामा खिलजीका अनुसार अहिले ‘लगभग सबै कुरा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने’ अवस्था बनेको छ, जसका आधारमा कारबाही गरिन्छ । उनले मानव अधिकार वकिल इमान मजारीको उदाहरण दिँदै संवेदनशील मुद्दाहरू उठाउनेहरूलाई जेल सजाय भोग्न बाध्य पारिएको बताए । मजारी र उनका पति हादी अली चत्ता दुवै ‘राज्यविरोधी’ सामाजिक सञ्जाल पोस्टका आरोपमा कारागारमा छन् ।

त्यस्तै डिजिटल पत्रकार सोहराब बरकतलाई पनि राज्य संस्थामाथि आलोचना गरेको आरोपमा परीक्षणबिनै हिरासतमा राखिएको छ । क्यानाडाबाट आएका पाकिस्तानी मूलका एक अनुसन्धानार्थीसमेत सामाजिक सञ्जाल पोस्टकै कारण केही दिन बेपत्ता भएको बताइएको छ ।

पत्रकारहरूको सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि पाकिस्तानमा जोखिम बढ्दो रहेको बताएका छन् । सन् २०२४ मा मात्र कम्तीमा सात पत्रकारको हत्या भएको र अन्यले उत्पीडन तथा बेपत्ता पारिने घटनाको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ मिडिया कानूनहरूलाई पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

महिला दिवसकै क्रममा पक्राउ परेकी पत्रकार सेहरिस कुरेसीले आफू अन्य पत्रकारहरूको अवस्थाबारे बुझ्न मात्र प्रहरी कार्यालय पुगेको बताए । “मलाई भित्र जान दिइयो, तर पछि बिना कारण हिरासतमा लिइयो”, उनले भने ।

पाकिस्तान मानव अधिकार आयोगका महासचिव ह्यारिस खालिकले यस्ता कानूनी प्रबन्धलाई ‘कठोर’ भएको टिप्पणी गरे । यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र मिडियाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने खतरा औँल्याइएको छ ।

रिहाइपछि केही दिनमै बारीले साथीहरूसँग अनुभव सुनाउँदै भने, “सुरुमा अत्यन्त डरलाग्दो थियो, हामीलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने नै थाहा थिएन ।” पछि प्रहरीले चार जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने कानून उल्लङ्घन भएको जनाएको थियो ।

यद्यपि केही दिनपछि हजारौँ सिया मुस्लिमहरू अल–कुद्स दिवसका अवसरमा इस्लामाबादमा भेला भएका थिए । यसले प्रतिबन्धहरूको असमान कार्यान्वयनबारे थप प्रश्न उठाएको छ ।

यस्ता जोखिमका बाबजुद अधिकारकर्मीहरू पछि हट्न तयार छैनन् । प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका र कुटपिट भोगेका एक सहभागीले भने, “यसले मलाई रोक्ने छैन ।” रासस