काठमाडौं । जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले जनआस्था प्रकाशन प्रा.लि.का अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरविरुद्ध दायर गरेको निषेधाज्ञासम्बन्धी निवेदनमा यस्तो आदेश दिएको हो । निवेदन नं. ०८३-wo-०२५२ मा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको र त्यसपछि काउन्सिलबाट पत्राचार भएको विषय उल्लेख गरिएको छ । उक्त समाचारसम्बन्धी विषयमा काउन्सिलमा दर्ता भएको निवेदनको समेत अदालतले अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
अदालतले पत्रिकामा प्रकाशित समाचारका विषयमा उजुरी परेको अवस्थामा पनि नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको आदेश तथा नजिरलाई समेत आधार बनाउँदै निवेदकलाई पक्राउ गर्ने, पक्राउ गरी थुनामा राख्ने लगायतका कार्य नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
अदालतले उक्त अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कायम रहने जनाएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार कार्यान्वयन गर्नसमेत भनिएको छ ।
अदालतले विपक्षीमध्ये एक पक्षको भूमिकाका विषयमा निवेदनमा स्पष्ट कुरा नखुलेको भन्दै त्यस पक्षबाट लिखित जवाफ मागिरहनु नपर्ने र कानुनबमोजिम गर्न आदेश दिएको छ।
यस आदेशसँगै जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर पत्रकारिता तथा सञ्चारसम्बन्धी विषयमा प्रहरी कारबाहीको जोखिममा रहेका प्रकाशनका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ वा थुनामा राख्ने बाटो रोकिएको छ।
