काठमाडौँ । घर–समाजका सामान्य विवाद पनि अदालतसम्म पुग्ने बाध्यता कायमै छ । अदालतमा पुगेका मुद्दाको बहस र सुनुवाइ प्रक्रिया लामो हुने भएकाले फैसला हुँदा एक पक्ष खुसी र अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतको बहस र सुनुवाइबिना नै मेलमिलापमार्फत विवाद टुङ्गो लगाउन सके दुवै पक्षको हित हुने र अदालतको मुद्दाको चापसमेत घट्ने देखिन्छ ।
नेपालमा मेलमिलाप प्रक्रिया र अभ्यास पुरानो भए पनि यसको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन पर्याप्त नहुँदा सफलता दर सन्तोषजनक देखिएको छैन । न्यायालयबाट मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान भएको पछिल्लो अवस्थाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा कुल ५५ हजार ६९० मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियामा रहेका थिए । तीमध्ये आठ हजार २१० विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान भएका छन् भने ४० हजार ३७१ मुद्दामा मेलमिलाप हुन सकेन । छ हजार ९८९ मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियामै रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार न्यायालयबाट मेलमिलापमार्फत विवाद समाधानको समग्र सफलता दर १७ प्रतिशत रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्ष १२९ मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएकामा नौ वटा सफल भएका छन् भने ८० वटा असफल भएका छन् । ४० वटा मुद्दा टुङ्गो लाग्न बाँकी छन् ।
त्यस्तै, उच्च अदालतमा २८ हजार ४४१ मुद्दा मेलमिलापतर्फ रहेकामा चार हजार १७५ वटा सफल भएका छन् भने २० हजार ६११ वटा असफल भएका छन् । तीन हजार ५३५ मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा कुल २७ हजार १२० मुद्दा मेलमिलापतर्फ रहेकामा चार हजार २६ वटा सफल भएका छन् भने १९ हजार ६८० वटा असफल भएका छन् । तीन हजार ४१४ मुद्दा बाँकी रहेका छन्।
कानुन संशोधनमार्फत मेलमिलापलाई प्रोत्साहन
मेलमिलाप प्रक्रियाको पहुँच स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सरकारले कानुनी संशोधन अघि बढाएको छ । छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गरी न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको हो ।
विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा घरायसी विवाददेखि सामाजिक प्रकृतिका विवादसम्म समाधान गर्न अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापमार्फत छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन मेलमिलापसम्बन्धी कार्य प्रदेश र स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताएकी छन् ।
उनका अनुसार सङ्घीय संरचनाअनुसार मेलमिलापसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधारको वर्षका रूपमा घोषणा गरेकाले विभिन्न विधेयक पेस गर्ने क्रममा यो विधेयक पनि प्राथमिकतामा परेको उनले बताएकी छन् ।
साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक मन्त्री गौतमले साउन २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै यसको पहुँच स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्नु हो ।
विधेयकले विवाद समाधानमा मेलमिलापकर्ताको सङ्ख्यासम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले अदालत पक्षबाट कुनै सेवासुविधा नलिई मेलमिलापसम्बन्धी काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवद्र्धन समिति गठन गर्ने, मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचना प्रदेश र जिल्लासम्म विस्तार गर्ने तथा सामुदायिक मेलमिलापलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयक पारित भएमा स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताका लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति उपलब्ध नभए कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ । मेलमिलापसम्बन्धी कामलाई सहज बनाउन श्रव्यदृश्य माध्यमबाट समेत मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
न्यायाधीशले नै मेलमिलाप गराउने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास
मेलमिलाप परिषद् नेपालका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमाया भुसालका अनुसार अदालतमा मुद्दा पुगेपछि न्यायाधीशबाट न्याय पाइन्छ भन्ने सेवाग्राहीको बुझाइ स्वाभाविक भए पनि न्यायालयमा मेलमिलाप गराउने न्यायाधीश पनि हुन्छन् भन्ने जानकारी पर्याप्त नहुँदा मेलमिलाप प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
“मेलमिलाप गराउन बस्ने न्यायाधीशले अन्तिम फैसला गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसले फाइदा नै गर्छ । मूलतः न्यायाधीश नै ठूलो हो, न्यायाधीशले नै न्याय दिने हो भन्ने बुझाइ सेवाग्राहीको हुन्छ । यस्तो खालको व्यवस्था जापान, कोरिया, फिलिपिन्समा पनि छ । न्यायाधीशले पनि मिल्नुपर्छ भनेर भनेमा ‘कन्भिन्स’ गर्न सहज हुन्छ”, भुसालले भनिन् ।
उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा मेलमिलाप परिषद्मै तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो । यसका लागि विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श गरिएको उनले बताइन् ।
व्यापारिक कारोबारका विवाद लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहँदा व्यवसायको समय, लागत र सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने भएकाले छिटो विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा मेलमिलापलाई विस्तार गर्न सरकारले कानुनी संशोधन प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।
मेलमिलापकर्ताले विवादका दुवै पक्षलाई समान अवसर प्रदान गर्दै सहमतिका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको क्षमता, निष्पक्षता र व्यावसायिक दक्षता महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसका लागि मेलमिलाप परिषद्ले आधारभूत तथा उन्नत तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
नेपालमा अदालतबाहिर विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा मेलमिलापको अभ्यास हुँदै आएको छ । पक्षहरूबीच संवाद गराएर उनीहरूकै सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने भएकाले यसले समय, खर्च र सामाजिक सम्बन्ध जोगाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
तर मेलमिलापको संस्थागत संरचना, दक्ष जनशक्ति, समन्वय तथा स्थानीय तहसम्म यसको पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रस्तावित संशोधनले विद्यमान व्यवस्थालाई सङ्घीय संरचनाअनुकूल बनाउने प्रयास गरेको छ ।
प्रदेश र जिल्लामा मेलमिलाप समन्वय समिति
प्रस्तावित विधेयकको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रदेश र जिल्लास्तरमा ‘मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्ने अवधारणा रहेको छ । यसले सम्बन्धित तहमा मेलमिलापसम्बन्धी कामको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसबाट मेलमिलापको कामलाई अदालत वा केन्द्रीय संरचनामा मात्र सीमित नराखी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग जोड्ने बाटो खुल्ने जानकारहरूको बुझाइ छ ।
स्थानीयस्तरमा हुने स–साना विवाद लामो समयसम्म अदालतमा पुग्दा पक्षहरूको समय र आर्थिक स्रोत खर्च हुने गरेको छ । छिमेकीबीचको विवाद, लेनदेन, पारिवारिक तथा सामाजिक प्रकृतिका विवाद संवाद र सहमतिका माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सके अदालतको कार्यबोझसमेत कम हुन सक्छ ।
विभिन्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका अतिरिक्त सामुदायिक तथा नगरस्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । पुतलीबजार नगरपालिकाले नगरस्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ भने रत्ननगर नगरपालिकामा नगरस्तरीय मेलमिलाप समन्वय समिति गठन तथा पुनर्गठनको अभ्याससमेत भएको छ ।
विधेयकले मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत सरलीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दक्ष र पर्याप्त सङ्ख्यामा मेलमिलापकर्ता उपलब्ध गराउनु मेलमिलाप प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनमा आएमा मेलमिलापकर्ताको उपलब्धता, नियुक्ति र कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कानुनी सुधारले व्यक्तिगत तथा सामाजिक विवादसँगै व्यावसायिक तथा वाणिज्य विवादसमेत मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । रासस
