काठमाडाैँ। सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको व्यङ्ग्यात्मक अभियान अहिले भारतको प्रमुख युवा आन्दोलनका रूपमा विकसित भएको छ।

आफूलाई ‘कक्रोच’(साङ्ला) भन्ने युवाहरूले शिक्षा प्रणालीका कमजोरीविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनलाई सरकारी जवाफदेहिताको व्यापक अभियानमा रूपान्तरण गरेका छन्। यसलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध हालका वर्षमा देखिएको सबैभन्दा उल्लेखनीय सार्वजनिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

अदालतको टिप्पणीबाट आन्दोलनको सुरुआत

आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा चिकित्सा कलेज तथा सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावटका घटनाप्रति बढ्दो जनआक्रोश रहेको छ। बारम्बार परीक्षा रद्द वा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्दा लाखौँ विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्।

मे महिनामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्य कान्तले एक सुनुवाइका क्रममा केही बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’सँग तुलना गरेपछि त्यसको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको थियो। त्यसपछि बोस्टन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अभिजित दिपकेले ‘कक्रोच पिपुल्स पार्टी (सीजेपी)’ गठन गरेका थिए।

धेरै युवाले ‘कक्रोच’लाई दृढता र सङ्घर्षको प्रतीकका रूपमा अपनाए। सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान तीव्र गतिमा फैलिँदै लाखौँ समर्थक जोडिए। समर्थकहरूले बेरोजगारी, सीमित रोजगारीका अवसर र आर्थिक दबाबबारे सरकारको आलोचना गर्दै व्यङ्ग्यात्मक सामग्री सार्वजनिक गर्न थाले।

जुनमा दिपके भारत फर्किएपछि आन्दोलन सडकमा पनि विस्तार भयो। विभिन्न सहर र विश्वविद्यालयमा विरोध प्रदर्शन आयोजना गरियो भने नयाँ दिल्लीको जन्तर–मन्तर आन्दोलनको मुख्य केन्द्र बन्यो।

शिक्षा सुधारदेखि सरकारी जवाफदेहितासम्म

आन्दोलनकारीले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा प्रश्नपत्र चुहावटसँग सम्बन्धित घटनाबाट प्रभावित विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन्। पछिल्ला दिनमा आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रका मुद्दाभन्दा बाहिर फैलिँदै सरकारी जवाफदेहिता, युवाको भविष्य, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमप्रतिको अविश्वासजस्ता विषयसँग जोडिएको छ।

विद्यार्थीसँगै विभिन्न पेसाका व्यक्ति र परिवार पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । आयोजकका अनुसार आन्दोलन स्वयंसेवकको सहयोग र सामाजिक सञ्जालमार्फत परिचालन भइरहेको छ।

सरकारसँग बढ्दो टकराव

सुरुमा सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आन्दोलनकारी राष्ट्रहितविपरीत गतिविधिमा लागेको आरोप लगाउँदै परीक्षा पुनः सञ्चालन गरेर समस्या समाधान भइसकेको दाबी गरेका थिए।

अहिले आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारी धारणा परिवर्तन हुन थालेको देखिएको छ। सोमबार संसद्तर्फ मार्च गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिच झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरेको थियो। त्यसपछि सरकारका एक मन्त्रीले आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरे पनि त्यसबाट विवाद समाधान हुन सकेन।

मङ्गलबार विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर धर्ना दिएपछि आन्दोलन राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

मोदी सरकारका लागि नयाँ चुनौती

विश्लेषकका अनुसार विद्यार्थी आन्दोलनका रूपमा सुरु भएको यो अभियान अहिले भारतका युवामा बढ्दो असन्तुष्टिको प्रतीक बनेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा झैँ भारतमा पनि सरकारविरोधी आन्दोलनमा युवाको भूमिका बढ्दै गएको सङ्केत यसले गरेको छ।

विपक्षी दल र अधिकारकर्मीले आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारसँग जोडेर समर्थन गरेका छन्। ३५ वर्षमुनिका करोडौँ मतदाता रहेको भारतमा युवाहरूको बढ्दो असन्तुष्टिले आगामी चुनावी राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। रासस