काठमाडौं । केन्द्र सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) को ‘खुट्टा भाँचिदिनु’ भन्दै दिएको निर्देशन सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि संसद् र विभिन्न पेशागत संगठनसम्म मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
निर्माणाधीन नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले दिएको अभिव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको हो ।
भिडियोमा मन्त्री लम्सालले सम्बन्धित ठेकेदारको खोजी गर्न निर्देशन दिँदै भनेका छन्, “यो बिजुलीको पोलको कन्ट्र्याक्ट पेपर र कन्ट्र्याक्ट कहाँ छ, खोजेर ल्याउनुस् । त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनु, मतलब भएन । यहाँका जनताले धेरै दुःख पाए ।”
सडक विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा मन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषालाई धेरैले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको बताएका छन् ।
सदनमा समेत उठ्यो प्रश्न
मन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै सदनसगै राजनीतिक वृत्तमा समेत यसको चर्चा भएको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिबाट हिंसात्मक भाषा प्रयोग हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । उनीहरूले राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले कानूनको शासनभन्दा बाहिर गएर धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको बाढी
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘अराजक’, ‘कानूनविपरीत’ र ‘भीडतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । कतिपयले विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीप्रति जनआक्रोश स्वाभाविक भए पनि समाधान कानुनी प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खापुङको व्यंग्य
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले पनि मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले मन्त्रीले सायद “कानून बमोजिम नै खुट्टा भाँच्ने कुरा गर्नुभएको होला” भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । खापुङको यो टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा शेयर भइरहेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूमा त्रास
मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन तथा व्यवसायीहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार काममा ढिलासुस्ती भए कानुनी कारबाही, जरिवाना, ठेक्का रद्द वा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था विद्यमान रहेकाले शारीरिक हिंसाको धम्की दिने शैली स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
उनीहरूले राज्यका मन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले निर्माण क्षेत्रमा त्रास र असुरक्षा बढ्ने बताएका छन् ।
पुरानो विवादको स्मरण
मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन अभियानका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति पनि पुनः चर्चामा आएको छ । बालेनले त्यतिबेला ठेकेदारलाई “सडकमा सुताएर वा रुखमा बाँधेर भए पनि काम गराउनुपर्छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसको पनि आलोचना भएको थियो।
कानुनी राज्यमाथि प्रश्न
कानुनविद्हरूका अनुसार विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हिंसात्मक धम्की दिनु उचित मान्न सकिँदैन । उनीहरूले यस्तो अभिव्यक्तिले कानूनको शासनभन्दा ‘बल प्रयोगको संस्कृति’ लाई वैधता दिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिबारे हालसम्म औपचारिक स्पष्टीकरण आएको छैन । तर सार्वजनिक भएको एक मिनेटभन्दा कम अवधिको भिडियोले भने राजनीतिक तथा सामाजिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ ।
