काठमाडौँ । मानव सम्भयतालाई चुनौती दिइरहेको पुरानो समस्याका रूपमा रहेको कुष्ठरोग प्रभावितको व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितता गर्न नेपालमा कानुनी र सामाजिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल कानुन समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार तथा भावि रणनीति’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताहरूले कुष्ठरोग निधानका लागि उपचारमा पहुँच बढाउन, पीडितप्रति समाजबाट हुने गरेको विभेद् हटाउन तथा नयाँ रोगी पत्ता लगाउन गहिरो अध्यायन र परामर्श आवश्यकता औँल्याए।

सो अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कुष्ठप्रभावित व्यक्ति कसैको कृपा, उद्धार र दयामा बाच्नुपर्ने विषय नभइ अन्य व्यक्ति समान राज्यबाट सेवा, सम्मान र उपचार प्राप्त गर्न पाउनु उनीहरूको मानवअधिकार भएको बताए । उनले भने, “अन्य रोगको राज्यबाट उपचार प्राप्त गरेझै समान लाभको अधिकार कुष्ठ प्रभावितलाई छ, यो न्यायको प्रश्न, राष्ट्रिय विकास, मानवअधिकार, स्वास्थ्य र अस्मिताको विषय हो । राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” नेपालमा कुष्ठरोध निवारणका लागि बिस वर्षदेखि विभिन्न प्रयास भएका छन् ।

विस २०६६ मा नेपालले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको रूपमा नभएको भनी यो रोग निवारण भएको घोषणा गरेको थियो । तथापि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुष्ठरोग प्रभावित विश्वका २३ मुलुकमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा अहिले पनि करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति रहेको र करिब दुई हजारदेखि दुई हजार पाँचसयसम्म व्यक्ति यो रोगको सङ्क्रमणमा पर्ने गरेका छन् ।

मधेस–प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लामा अहिले पनि प्रतिदश हजारमा एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति कुष्ठरोग प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिमाथि अझै पनि सामाजिक तथा कानुनी भेद्भाव कायम रहेको छ । पूर्व मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले देशमा देखिएका समस्या हटाउन बनाइने रणनीति कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवहारिक खालको र लक्षित वर्गको मनोबल बढाउने हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुङगानाले सङ्ख्याका आधारमा कुष्ठरोग प्रभावित कम देखिए पनि त्यसले समाजमा पारेको प्रभाव र तरङ्ग ठूलो रहेको बताए । उनले भने, “कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि स्वास्थ्य उपचार मात्र होइन, विद्यमान कानुनमा सुधार र सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।”

पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला सचिव धनराज ज्ञवालीले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि स्वास्थ्य उपचारसँगै विभेद्वको अन्त्य, सामाजिक संरक्षण र सचेतनाजस्ता विषय सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

स्वास्थ्य सेवा विभाग कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा रवीन्द्र बाँस्कोटाले कुष्ठरोग सङ्क्रमणको सुरुमै उपचार भएमा अरुलाई नसर्ने, पूर्णरूपमा निको हुने तथा अपाङ्गता नहुने पाटोबारेमा जनचेतना आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, “उपचारमा पहुँच बढाउनुपर्छ, बिरामीप्रतिको समाजमा देखिएको विभेद् हटाउनुपर्छ । गहिरोसम्म खोजी गरी थप बिरामी पहिचान गर्नपर्ने अहिलेको प्राथमिक विषय हुन् ।” नेपालमा उन्मूलन भयो भनिएपनि केही जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएको सङ्क्रमणका दर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मापदण्डभन्दा दोब्बर रहेको बताउँदै उनले पाँच वर्ष लगातार शून्य देखिएमा मात्रै उन्मूलन भएको मान्न सकिने तर्क गरे।

गत आर्थिक २०८१/८२ मा नेपालमा दुई हजार ४८२ कुष्ठरोग सङ्क्रमणका नयाँ बिरामी भेटिएका थिए । नेपालमा सबैभन्दा बढी नवलपरासी यसबाट प्रभावित रहेको बताइएको छ । कुष्ठरोग प्रभावित, परिवार र सरोकारबालासँगको छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताले यतिका धेरै कुष्ठ प्रभावित भएकाले यो समस्याका रूपमा नेपालमा रहेको पुष्टि भइरहेको बताउँदै उपचारको वर्तमान अवस्था, चुनौती, पहिचान गर्ने विधिलगायत विषयमा आ–आफनो धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल १५४ जना कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको हात, गोडा र आँखाको दृष्टिसमेत क्षति भएको तथा कुष्ठरोग पहिचानका लागि जति नयाँ कार्यक्रम गर्‍यो त्यति नै नयाँ रोगीको सङ्ख्या थपिँदै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ । रोगको सङ्क्रमण निधानका लागि कार्यक्रम, बजेट, औषधि, जनशक्ति र सचेतनाको पाटोलाई सँगसगै लैजाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले समाजले नेपाल सरकार र ‘सासाकावा हेल्थ फाउण्डेशन’का सहकार्यमा नेपालमा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको अधिकार तथा भावी रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कानुनी, नीतिगत र सामाजिक सुधारका लागि सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए। रासस