काठमाडौँ । अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष सन् २०२५ मा पनि विश्व राजनीतिको चर्चाको केन्द्रमा संयुक्त राज्य अमेरिका नै रह्यो।

अघिल्लो वर्ष अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनावी दौडमा पुनः पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै सहभागी हुने चर्चाले विश्वको राजनीतिक बजार ओगटेको थियो भने यस वर्ष उनको ह्वाइट हाउस पुनरागमन र ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले ।

तर दोस्रो कार्यकालका लागि उनको चुनावी दौडको साइत तय हुँदै गर्दा गरिएका कतिपय अनुमान भने उनको सत्तारोहणपछि सत्यको नजिक पुग्न सकेनन् ।

विश्व राजनीतिको एक ‘हट सिट’ मानिने अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा ट्रम्प पुगेपछि उनले सुरु गरेको एक प्रकारले भन्नुपर्दा ‘ट्रान्ज्याक्सनल’ जस्तो देखिने कूटनीतिले ती अनुमानका विपरीत बल प्रदान गरेको देखिएको हो ।

यस वर्षको विश्व राजनीतिक परिदृश्यको चर्चाको शिखरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको पुनरागमन त उक्लियो नै, यसका अतिरिक्त युरोप र एसियाका महत्त्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वमा देखिएको सकारात्मक गतिशीलता पनि चर्चामै रहे ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले देशभित्र र अन्य देशमा गरेको भन्सार तथा कर वृद्धिले उहाँको कार्यकालको सुरुआती समयमा निकै चर्चा बटुल्यो ।

खासगरी विदेशी सामान आयातमा बढाएको भन्सारले ‘ट्रान्ज्याक्सनल डिप्लोमेसी’ को प्रवर्द्धन गर्न खोजेको भए पनि कतिपय देशसँगको सम्बन्धका परम्परागत दायरा र विश्वासहरूमा भने धक्का दिन पुग्यो । जसलाई पछि विभिन्न रणनीतिमार्फत् विश्वास निर्माणको काम उनले नै गर्नुपर्‍यो ।

यसकारण पनि उनी दोस्रो पटक ह्वाइट हाउसको यात्रा तय गरिरहँदा गरिएका विश्लेषकहरूका पूर्वानुमानहरू तथ्यको नजिक पुग्न नसकेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धताका जति धेरै कर बढायो देशमा त्यति नै धेरै राजस्व उठ्छ भन्ने नीति आज मेल नखान पनि सक्छ भन्ने तथ्य स्थापित नै भएको छ ।

उनले वृद्धि गरेका करका दायराहरूले अमेरिका बाहिरको कूटनीति र भित्रको राजनीतिमा सुरुका दिनमा उथलपुथल त ल्यायो, तर त्यसले अहिलेसम्म पनि अमेरिकालाई सकारात्मक सर्किट लाग्न दिएको छैन ।

उनले आफू केन्द्रित ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति यसैमार्फत् स्थापित गर्ने प्रयत्न भने गरिरहेका छन् । विदेशी सामान आयातमा लगाइएको चर्काे भन्सारको अर्थ अमेरिकामै आएर उद्योग खोल, त्यहीँको अर्थतन्त्रको आकार बढाऊ र त्यहीँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिदेऊ भन्ने पनि हो ।

उनले अमेरिकाको ४७औँ राष्ट्रपतिको सपथसँगै सार्वजनिक गरेका थप रोजगारी सिर्जनाका प्रतिबद्धतामा त्यो नीतिले टेवा पुर्‍याउन सकोस् भन्ने ध्येय भने स्पष्टै देखिन्छ ।

उनको यो दोस्रो कार्यकालको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिका सहयोगी सारथिमा उल्लेखनीय कर वृद्धिका साथसाथै आप्रवासीहरूको सामूहिक निर्वासन र वातावरणीय नीति नियमहरूको पुनरावलोकन पनि हुन् ।

तर यो अमेरिकी आर्थिक कूटनीतिको परिधिबाट बाहिरिएर हेर्दा उहाँको सक्रियताले अघि बढेको इजरायल–हमास युद्धविरामको सन्देश भने विश्व राजनीतिमा सकारात्मक छ ।

यो युद्धविरामसँगै अघि बढेको योजनाले तत्कालका लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन रुपमा नै शान्तिको सास फेर्न पाइने आधारहरू भने तय भएको देखिन्छ । भोलिका दिनमा त्यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन भने इमानदार रूपमा हुनु जरुरी छ ।

करिब दुई वर्ष पुराना बन्धक रिहाइसँगै भएको इजरायल–हमास युद्धविरामले त्यस क्षेत्र मात्र नभएर मध्यपूर्वी द्वन्द्वहरूका मार्गमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्‍याएको भन्न सकिन्छ ।

यो ‘डिल’ मा राष्ट्रपति स्वयंको उपस्थितिले पनि विश्वमै चर्चा पायो र यसैले उहाँलाई विश्वको प्रतिष्ठित नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्तिसम्मको यात्रा समेत तय गर्न सक्नेसम्मका बहसलाई स्थान दियो ।

शान्ति पुरस्कारको त्यो चर्चाले दीर्घरोगका रूपमा रहेका अन्यत्रका यस्तै द्वन्द्वका घाउहरूमा पनि सायद उनको अग्रसरताको प्रतीक्षा हुनसक्ने इङ्गित गरिरहेको कतिपयको विश्लेषण पनि छ ।

उता रुस–युक्रेनबिच विगत लामो समयदेखि जारी युद्ध रोक्न राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको २८ बुँदे ‘फ्रेमवर्क’ सहितको प्रस्ताव पनि यो वर्षको अर्काे चर्चित राजनीतिक घटना हो ।

यस ‘फ्रेमवर्क’मा युक्रेनको सुरक्षाको सुनिश्चितादेखि युक्रेनले जमिन छोड्नुपर्ने, सेनाको सङ्ख्यामा कटौती गर्नुपर्ने र नाटो सैन्यलाई युक्रेनमा परिचालन नगर्ने सम्मका योजना समेटिएका छन् ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले सुरुआती सहमति जनाएको यो प्रस्तावमाथि अमेरिका र रुसको पूर्ण सहमति आएको त छैन, तर ट्रम्प प्रशासनले यो प्रस्तावअनुसार दुवै पक्षले सम्झौता गर्नुपर्ने मत भने राखेको छ ।

तर युक्रेनले आफ्नो आकार सीमित पार्नुपर्ने विषयमा भने देशभित्र र बाहिर व्यापक चर्चा परिचर्चा भएको छ । यदि यो प्रस्ताव अघि बढेमा भोलि नाटोलाई युक्रेनमा कुनै सैनिक पठाउने अनुमति नहुने र युक्रेनले डोनेस्क क्षेत्र छाड्नुपर्ने विषय अन्यका तुलनामा बढी पेचिलो बनेको छ । यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ११ वर्षदेखि जारी युद्धका बाबजुद पनि रुसले पूर्ण रूपले कब्जा जमाउन सकेको छैन ।

विश्लेषकहरू यो एक प्रकारको शान्ति सम्झौताजस्तै हो भन्छन् । यदि यो कार्यान्वयनमा आएमा युक्रेन भविष्यमा पनि नाटोमा सामेल हुने छैन ।

उता यसपछि अमेरिकाले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा हटाउँदै लैजाने छ । साथै यसबाट पश्चिमा देशमा कब्जा गरिएको रुसी सम्पत्तिबाट एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि दिइने व्यवस्था पनि यसमा छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले दुवै पक्षको सल्लाह लिएर यो योजना तयार पारेको बताए पनि युक्रेनी अधिकारीहरू यसमा सामेल भइसकेका भने छैनन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको गाजा युद्धविरामको सफलतापछि रुस–युक्रेन युद्ध समाप्तिको यो खाका तयार पारिएको अमेरिकी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । तर यस सम्भावित योजनालाई एकै पटक नभएर चार भागमा बाँडेर कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रस्ताव गरिएकाले विस्तारै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना अझै मरिसकेको छैन ।

यदि त्यसो भयो भने दशकभन्दा लामो दुई देशको युद्ध र हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको यो हिंसाको अन्त्य हुनेछ । अनि यसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको द्वन्द्व समाधानको गाजापछिको अर्काे सफल उदाहरणका रुपमा लिन पनि सकिनेछ ।

अघिल्लो वर्षको अन्त्यतिर दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक यउलले देशमा अकस्मात ‘मार्शल ल’ घोषणा गर्नुभयो । त्यो कुनै छलफलमै नआएको उनको अकस्मात निर्णय थियो ।

त्यसलगत्तै उनका विरुद्धमा दक्षिण कोरियाको संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव ल्यायो र दोस्रो पटकमा त्यो पारित भयो । राष्ट्रपति यून निलम्बित भए ।

त्यसपछिको उहाँको राजनीतिक भविष्यको फैसलाका लागि दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतलाई संसद्ले जिम्मा लगायो । यो घटनाले यस वर्ष विश्वमा राम्रै चर्चा बटुलेको थियो ।

सन् २०२५ सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि सिरियामा दशकौँदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका राष्ट्रपति बसर अल असदले देश छोडेर भागेको समाचार पनि यस वर्षको अर्काे चर्चित राजनीतिक घटना हो ।

उनका विरुद्धमा सिरियामा दशकभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन चलेको थियो । पछि त्यो आन्दोलनले गृहयुद्धको रुप लिँदा त्यहाँ लाखौँ नागरिकको ज्यान जानुका साथै देश छोडेर भागे ।

पछिल्लो समय भने विद्रोही समूह र सेनाबीच भिडन्त चलिरहेको थियो । यसैक्रममा विद्रोही लडाकूहरू राजधानी दमास्कस प्रवेश गरेपछि असदले देश छोडेर भाग्नुपरेको थियो ।

राष्ट्रपति असद भागेर रुस पुगेपछि त्यहाँ सुरु भएको राजनीतिक सङ्क्रमणले भने छिट्टै निकास पाएको थियो । यसै वर्ष सिरियामा संसद्को निर्वाचन भयो र प्रजातान्त्रिक तवरबाट सत्ता हस्तान्तरणको काम पनि भएको छ । यसलाई सिरियाली जनताले ऐतिहासिक क्षण भनेका छन् ।

उता आफ्नो नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको सामना गर्दै आएका क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोद्वारा राजीनामाको घोषणा र मध्यावधि निर्वाचन पनि यस वर्षको अर्काे चर्चित घटना हो ।

गएको नौ वर्षसम्म सत्ता सम्हालेका ५३ वर्षीय प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला दिनमा खाद्यान्न र आवासमा चर्काे मूल्यवृद्धि र आप्रवासी सम्बन्धी विविध मुद्दाका कारण उनी क्यानाडेलीबिच निकै अलोकप्रिय हुँदै जानुभएको थियो र यसैकारण राजीनामा दिए।

यता हाम्रा छिमेकी देश बङ्गलादेश र पाकिस्तानका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यस वर्ष विश्वको ध्यान खिचेको छ । गत महिनामात्र बङ्गलादेशको एक अदालतले भारत निर्वासनमा रहेकी बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय तोक्यो ।

देशमा चर्किएको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण भागेर त्यहाँ पुगेकी हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाउँदै सुपुर्दगीका लागि भारतलाई दबाब दियो ।

भारतले भने बङ्गलादेशमा भएको पछिल्लो फैसलालाई नोटिसमा लिएको जवाफ दिएको छ, अहिलेसम्म शेख हसिनालाई बङ्गलादेश हस्तान्तरण गर्ने बारेमा केही बताएको छैन । छिमेकमा शान्ति र स्थिरता कायम होस् भन्नेमा नयाँदिल्ली सचेत रहेको प्रतिक्रिया भारतको छ । सुपुर्दगीप्रति भने भारत मौन छ ।

सन् २०२४ को अगस्ट ५ मा उहाँ देश छोडेर सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत् भारत भागेपछि नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक मोहम्मद युनुस देशको अन्तरिम सरकार प्रमुख छन् ।

यो राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन समयको समन्वय गरी नागरिक सरकार गठनसम्मका लागि बङ्गलादेशको सेनाले त्यहाँका राष्ट्रपति समक्ष समन्वय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री हसिनाले अमेरिकाका कारण बङ्गलादेशमा आन्दोलन भएको र आफू भाग्नुपरेको आरोप लगाएपछि त्यो समाचार पनि विश्वव्यापी बनेको थियो ।

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरी त्यहाँको एक अदालतले १४ वर्ष र खानकी पत्नी बुशरा बिबीलाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

अल–कादिर ट्रस्ट नामक कल्याणकारी फाउन्डेसनका नाममा उनीहरूले आर्थिक अनियमितता गरेको फैसलामा छ । दुई वर्ष अघिदेखि जेलमै रहेका खानलाई यस वर्षको सुरुआततिर यो सजाय सुनाइएको थियो । तर खान र उहाँको पार्टीले भने यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ । रासस