काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध चुलिएको छ । विभिन्न विपक्षी दलका नेता, नागरिक समाज तथा कानुनविद्हरूले सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत् सरकारमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन् । “सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित गठन भएको बालेन सरकार निषेध, प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको बाटोमा लागेको देखिन्छ,” उनले लेखेका छन्, “वर्तमान समयमा द्वन्द्व र मुठभेड कसैको प्राथमिकता हुनु हुँदैन ।”
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले पनि सरकार प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो कदमले राजनीतिक वातावरण थप बिग्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले एकपक्षीय कारबाहीले सुशासन स्थापित नहुने बताएका छन् । “दोषीलाई लुकाएर एकपक्षलाई मात्रै लक्षित गरी गरिने कारबाहीले सुशासन स्थापना गर्दैन,” उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “जनताले केवल प्रतिशोध होइन, विकाससँगै सुशासनको अनुभूति खोजेका छन् । राज्यले कानुन मिचेर अगाडि बढ्दा प्रतिशोधले देश जलाउने मात्रै हो ।” उनले अपराधको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम निष्पक्ष र समान रूपमा सजाय सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संविधानविद् तथा पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्यले पनि घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेका छन्, “साह्रै नै नमिल्ने कुरा भइरहेको छ । प्रतिशोध र धरपकडले भलो गर्दैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओली र लेखकको पक्राउलाई “भूराजनीतिको प्रभावमा अघि बढेको गैरकानुनी गिरफ्तारी” भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले पूर्वाग्रही ठहर गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा राज्य मुठभेडको मनस्थितितर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरे । बडालले अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको दाबी गर्दै यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइटेलले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको पक्राउलाई प्रतिशोधपूर्ण र कानुनसम्मत नभएको बताएका छन् ।
उनले उक्त कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिएको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको यस्तो कार्यले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन् । साथै, उनले यस्ता घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य र न्यायिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
यसैबीच, अन्य विपक्षी दलका नेताहरूले पनि सरकारलाई कानुनी राज्यको मर्मअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको संस्कारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
ओली र लेखकका समर्थकहरूले काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्दै रिहाइको माग गरिरहेका छन् । सम्भावित तनावलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले देशको राजनीतिक अवस्था थप तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
