काठमाडौं । सहिदहरूको सालिक, अनुदान तथा जीवननिर्वाह भत्तामा विभेद भएको भन्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाएका र नेपाल सरकारद्वारा सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिका परिवारले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले आगामी चैत १५ गतेका लागि छलफलको मिति तोकेको हो । साथै, अदालतले विपक्षी सरकारसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले बहस गरेका थिए । अब अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सोही दिन संयुक्त इजलासमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनेछ ।
गोरखा र रामेछापका सहिद परिवारका तर्फबाट होमकुमारी बजगाई देवकोटा, कल्पना पोखरेल, स्वस्तिका अधिकारी, इन्दिरा दवाडी तथा ज्ञानेन्द्रराज आरणले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई मात्र केन्द्रित गरी सरकारले लिएको विभिन्न निर्णयहरू विभेदपूर्ण र असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन् ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ माघ २०, मंसिर १५ र पुस २१ गतेका निर्णयहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ । ती निर्णयअनुसार जेनजी सहिदहरूका लागि मात्र संसद् भवनमा सालिक निर्माण, सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा स्मारक पार्क निर्माण, विशेष परिचयपत्र वितरण, ‘जेनजी सहिद दिवस’ घोषणा तथा परिवारलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निवेदकहरूले यस्ता सुविधा अन्य सहिद परिवारलाई नदिई विभेद गरिएको, संविधानको समानताको हकविपरीत भएको तथा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले समान प्रकृतिका सबै सहिदलाई समान व्यवहार, सुविधा र सम्मान प्रदान गर्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।
यस्तै, ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/०६३ का सहिद परिवारलाई उपलब्ध गराइँदै आएको जीवननिर्वाह भत्ता सरह सुविधा आफूहरूलाई पनि दिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
यसअघि सिंहदरबार क्षेत्रमा जेनजी सहिदको सालिक निर्माणसम्बन्धी अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले चैत ११ गतेका लागि सुनुवाइ तोकेको छ । उक्त विषयसँग सम्बन्धित विवादहरूलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग पनि निवेदकले गरेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, शहरी विकास तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
