बागलुङ । नियमित मिर्गौलाको डायलाइसिस गराउँदै आएका यहाँका स्थानीय टेकनाथ शर्माले जिल्लाकै धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा पाएपछि राहत महसुस गरेका छन् । उनले जिल्लामै डाइलाइसिस सेवा पाउँदा खर्च र समय दुवै बचत भएको बताए । सो अस्पतालले हाल ६० जना मिर्गौला पीडितलाई नियमित डाइलाइसिस सेवा दिइरहेको छ । 

“मिर्गौला रोगीको सङ्ख्या बढिरहेको छ, उपचार गर्ने उपकरण र जनशक्ति सीमित छ, पोखरामा डायलाइसिस गरिरहेको थिएँ, अहिले जिल्लाकै अस्पतालबाट सेवा पाएको छु, सेवाका कारण खर्च र समय दुवै बचेको छ, घरबाटै आउन जान सकिन्छ,” उनले भने “अस्पतालले प्रदान गरेको निःशुल्क डायलाइसिस सेवाले राहत मिलेको छ ।”

अस्पताल भवन र आवश्यक उपकरण थप भएमा अझै धेरै बिरामीको उपचार गर्न सकिने अस्पतालको भनाइ छ । पछिल्लो समय धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा मिर्गौला रोगीको सङ्ख्या बढ्न थालेको अस्पतालले जनाएको छ । एक वर्ष अघिसम्म डायलाइसिसको लागि पालो कुर्नुपर्ने बिरामी शून्य रहे पनि अहिले धेरै बिरामी डायलाइसिस गराउन नाम टिपाउने गरेका छन् । 

अस्पतालले अधिकतम ६० जनालाई नियमित सेवा दिइरहेको छ । जनशक्ति र भवन थप गर्न सकेमा अझै बिरामीको सेवा दिन सकिने अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा किरण तिवारीले जानकारी दिए।  

अस्पतालले गत वर्षमात्रै डायलाइसिस सेवा विस्तार गरे पनि अहिले बिरामीको सङ्ख्या बढेर विभिन्न अस्पतालमा डायलाइसिस गरेर २६ जनाले यस अस्पतालमा पालो पर्खिरहेका छन् ।  अस्पतालमा मिर्गौलाका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार दिन २०७५ सालमा दुई वटा मेशिनबाट सुरु भएको डायलाइसिस सेवा विस्तार गरी हाल ११ मेसिन थपिएपछि मिर्गौला पीडितलाई राहत मिलेको हो । अहिले अस्पतालमा चार चरणमा ६०  जना बिरामीले नियमित सेवा लिइराखेको अस्पतालले जनाएको छ । 

“गत वर्ष मिर्गौलारोगीको प्रतीक्षा शून्य थियो, तर रोगीको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, अस्पतालमा भौतिक संरचनाको अभाव छ भने उपकरण बढाएर ११ पुर्‍याउँदासमेत बिरामी थेग्न समस्या भइरहेको छ,” मेसु तिवारीले भने। डायलाइसिस कक्षमा मिर्गौला रोग विशेषज्ञको अभाव छ । 

तालिम प्राप्त स्टाफ नर्सको भरमा डायलाइसिस सेवा प्रदान गरिरहेको र आवश्यक पर्दा जनरल फिजिशियनले सहयोग गरिरहेको अस्पतालको भनाइ छ । अहिले आठ जना स्वास्थ्यकर्मी डायलाइसिस कक्षमा सेवा दिइरहेका छन् । अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि डायलाइसिस सेवाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण र भौतिक संरचनाको अभाव देखिन थालेको हो । रासस