गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सुदृढीकरण कोष निर्माण गर्ने भएको छ । उक्त कोषमा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालले वार्षिक आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछन् ।
सोमबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको आर्थिक कार्यविधिले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधि आएपछि अस्पताल व्यवस्थापन समितिले अस्पतालको आम्दानीलाई आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले बताए। अस्पतालको वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यविधिमा टेकेर समितिले खर्च गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालय मातहत रहने अस्पताल सुदृढीकरण कोषको रकम प्रदेश अस्पताल र स्थानीय तह मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणमा खर्च गरिने भएको हो । अस्पतालको आर्थिक अवस्था सुधारका साथै सुशासन कायम गर्न उक्त आर्थिक कार्यविधिलाई कडाइका साथ लागू गरिने मन्त्री पाठकले बताए।
मन्त्रालयका सचिव डा विश्वबन्धु बगालेले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यविधिमा थप छलफल हुने बताए। 'केही सुधार र संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ,' उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार अहिले गण्डकी प्रदेश मातहतका अस्पतालको वार्षिक आम्दानी झण्डै रु ६७ करोड रहेको छ ।
प्रदेशका १३ वटा अस्पताल स्तरोन्नति भएसँगै अस्पतालको आम्दानी थप बढ्ने जनाइएको छ । सोमबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौ अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले ती अस्पतालको दरबन्दी र शय्या सङ्ख्या निर्धारण गरी स्वीकृत गरिसकेको छ ।
त्यसअघि प्रदेश सरकारले दुई आयुर्वेद अस्पतालसहित चार अस्पताल स्तरोन्नति गरेको थियो । स्तरोन्नति गरिएका १३ वटै अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।
'गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि छाटो अवधिमै कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ,' मन्त्री पाठकले भने, 'नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि यसबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।'
स्तरोन्नतिपछि ती अस्पतालहरुको विकासलाई आगामी आवको बजेटमा प्राथमिकता दिइने मन्त्री पाठकको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघि स्वीकृत शय्या सङ्ख्या जम्मा २२० रहेकामा अब स्वीकृत शय्या ६५० पुगेको छ । दरबन्दी ३२५ कायम रहेकामा स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या ८२७ पुगेको छ ।
