झापा । झापाकाे उत्तरी क्षेत्रका किसान यतिबेला जङ्गली हात्तीको डरका कारण रातभर जाग्राम बस्न बाध्य छन् । भारतको पश्चिम बङ्गालतर्फबाट हुल बाँधेर आउने जङ्गली हात्तीले खेतबारीमा पाकेको अन्नबाली नष्ट गर्नुका साथै घरसमेत भत्काउन थालेपछि स्थानीयवासीको जिउधन असुरक्षित बन्दै गएको हाे ।
शुक्रबार राति अर्जुनधारा नगरपालिका–६ स्थित खेमकुमारी श्रेष्ठको मकैबारीमा पसेका दुईवटा जङ्गली हात्तीले बाली खाएर तथा कुल्चेर पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीको संयुक्त प्रयासमा हात्तीलाई जङ्गलतर्फ लखेटिएको थियो । हात्तीको त्रासका कारण यतिबेला जिल्लाका अधिकांश स्थानमा किसानले खेतमा पाकेको बाली सुरक्षाकर्मीको पहरामा भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
गत हप्ता मेचीनगर नगरपालिका–४ बाहुनडाँगीका किसान लक्ष्मी घिमिरेको खेतको पाकेको धान हात्तीबाट जोगाउन सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सहयोगमा हतारहतार काटेर घर भित्र्याइयो । तर, घिमिरेको चिन्ता अझै हटेको छैन ।
“खेतबाट धान काटेर घर त ल्याइयो, तर भकारीमा थन्क्याएको अन्न कसरी जोगाउने भन्ने पिरलो छ”, घिमिरे दु:खेसो पोख्छन्, “हात्तीले खेतको मात्र होइन, घरकै भित्ता भत्काएर भित्र राखेको धानसमेत खाइदिन्छ । वर्षभरि के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।”
मेचीनगर,अर्जुनधारा नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका सयौँ किसान यतिबेला यस्तै त्रासमा बाँचिरहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रामबरत यादवका अनुसार भारतको आसाम र पश्चिम बङ्गालको जङ्गल हुँदै मेची नदी तरेर नेपाल पस्ने हात्तीहरूको परम्परागत जैविक मार्ग (करिडोर) अवरुद्ध हुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको हो ।
उनले मङ्सिर महिना धान पाँक्ने भएकाले खानाको खोजीमा हात्ती बस्ती पस्ने क्रम अधिक बढ्ने बताए । विशेषगरी बाहुनडाँगी क्षेत्रमा लगाइएको ‘सोलार फेन्सिङ’ (विद्युतीय तारबार) ठाउँ–ठाउँमा बिग्रनु र हात्तीले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुले बस्तीमा क्षति बढेको निमित्त प्रमुख यादवको भनाइ छ ।
मेचीनगर नगरपालिका–४ का अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले रातको समयमा गस्ती बढाउन ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ (द्रुत प्रतिकार टोली) परिचालन गरिए पनि हात्तीको सङ्ख्या ठूलो हुँदा नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।
पीडित किसानले बिग्रेका विद्युतीय तारबारको तत्काल मर्मत गर्न, सधैँभरि साइरन तथा उज्यालोको व्यवस्था मिलाउन र बालीनालीको उचित तथा छिटो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारसँग माग गरेका छन् । रासस







