काठमाडौँ । सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ ।
ऐन आएको २८ वर्षपछि पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नियमित रुपमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका बधशालाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिँदै आइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले यही मङ्गलबारदेखि पहिलो चरणमा सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी डा मणिरत्न अर्यालले मङ्गलबारदेखि पहिलो चरणमा मासु निरीक्षक खटाएर वधशाला तथा मासु पसलको अनुगमन गर्न थालिएको जानकारी दिए ।
“अहिले नियमित रुपमा मासु निरीक्षक खटिएर वधशालाको नियमित अनुगमन आवश्यक सुधारका लागि लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा जनचेतना जगाउँदै आइरहनुभएको छ”, उनले भने, “यो मानवको जनस्वास्थ्य र मासुको स्वच्छतासँग जोडिएको विषय भएकाले आआफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।”
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धानम मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन,२०५५’लाई २८ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न खोज्नु सराहनीय पक्ष रहेको बताए ।
“अधिकांश वधशाला तथा मासु पसल ऐनअनुसार सञ्चालनमा आएका छैनन्”, उनले भने, “सरकारले वधशाला व्यवस्थित गर्दै उपभोक्ताले स्वच्छ मासु खान पाउने वातवारण तयार गर्न जरुरी छ ।”
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले पशु सेवा विभागमार्फत मासु निरीक्षक खटाएर वधशालाको अनियमित अनुगमन र सरसफाईलगायत पक्षलाई सुधार्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आइरहेको बताए । रासस







