काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र भैरवप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउने व्यवस्थाबाट नागरिकले बैंकिङ सेवा उपभोग गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको विषयमा यस्तो आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्न थालेपछि नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको थियो । यसबाट विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्राविधिक पहुँच नपुगेका नागरिकलाई आफ्नो पुरानो बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा लिन कठिनाइ परेको जिकिर गरिएको थियो ।

अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने हदसम्मको व्यवस्था बदर हुने ठहर गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचानका अन्य कागजातका आधारमा ‘टु च्यानल टेस्ट’ विधि अपनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिइएको छ ।

अदालतले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण तथा डिजिटल अधिकारको संरक्षणलाई समेत महत्त्व दिएको छ । व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र गोपनीयताको प्रत्याभूति गर्न समग्र तथ्यांक संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।