खोटाङ । भूमि प्रशासन कार्यालय खोटाङका सेवाग्राहीलाई लेखापढी व्यवसायीबाट हुनेसक्ने ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । जिल्लास्थित भू-सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिले आजदेखि लागू हुनेगरी भू-सेवा केन्द्रमा आवद्ध लेखापढी व्यवसायीका लागि सेवा शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले जग्गा राजीनामा/बकसपत्र तथा दानपत्रका लागि रु एक हजार ५००, अंशबण्ड/अंश भर्पाइ नगदसहित रु एक हजार, कित्ताकाट भएमा थप रु ४००, दुई जनाभन्दा बढी अंशियारप्रति अंशियार रु ४००, मानो जोडिएको तथा छुट्टिएको रु एक हजार ५००, प्रतिअंशियार थप रु २००, सट्टापट्टा लिखत रु एक हजार ५००, कित्ताकाट भएमा थप रु २०० निर्धारण गरिएको छ ।

हकहिस्सा बाँडफाँट/छोडपत्र तथा सँगोलमा रु एक हजार ५००, कित्ताकाट भएमा थप रु २००, नामसारी प्रतिफाइल रु एक हजार ५००, श्रेस्ता कायम/२०६२ सालमा जलेको हकमा प्रतिश्रेस्ता रु ५००, दर्ताफारी तथा दृष्टि बन्धक व्यक्ति-व्यक्तिबीच/रोक्का रु एक हजार ५०० निर्धारण गरिएको भू-सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।

शेषपछिको बकसपत्र रु एक हजार ५००, अदालतको फैसला मिलापत्रबमोजिम दाखा रु एक हजार ५००, एकभन्दा बढी तथा कित्ताकाट भएमा प्रतिव्यक्ति थप रु २००, अष्टलोह/धर्मपुत्र प्रतिफाइल रु एक हजार ५००, सर्तनामा/करारनामा/लेनदेनको तमसुक तथा बैनाबट्टा रु एक हजार, हकबन्दी/रोक्का फुकुवा/अंशियार प्रमाणित प्रति अंशियार रु एक हजार ५००, श्रेस्ता/जग्गाधनी प्रतिलिपी/संशोधन तथा घर कायमका लागि रु ५०० निर्धारण गरिएको समितिका संयोजक राईले जानकारी दिए ।

हकसाफी प्रतिफाइल रु एक हजार ५००, लगतकट्टा/मोही लगतकट्टालगायत निवेदनका लागि रु एक हजार, नहर घटीबढी प्रतिफाइल रु ५००, कित्ता एकीकरण/हाल साविक रु ५००, बेजिल्ले दाखा प्रतिफाइल रु एक हजार ५०० र सम्झौता करार नामाका लागि रु एक हजार ५०० कायम गरिएको भू-सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालयका सेवाग्राहीले आफूहरू लेखापढी व्यवसायीबाट ठगीमा परेको भन्ने गुनासा आएपछि भू–सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिको बैठक बसेर सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको संयोजक राईले जानकारी दिए ।

“जिल्लामा लेखापढी व्यवसायीका लागि सेवा शुल्क निर्धारण नहुँदा सेवाग्राही ठगीमा पर्दै आएका थिए । यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लामा पहिलोपटक लेखापढी व्यवसायीका लागि सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ”, उनले भने, “तोकिएको सेवा शुल्कभन्दा बढी लिएको खण्डमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौं । यसमा सेवाग्राही पनि सजग हुन आवश्यक छ ।”

कुनै पनि लिखत तयार गरी पेस भइसकेको तर, व्यक्तिगत कारणले कार्यसम्पादन हुन नसकेको अवस्थामा उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक लिन सकिने जनाइएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आवश्यकतानुसार समितिको निर्णयबाट शुल्क परिमार्जन गर्न सकिने भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३८७ (१) सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङ, भूमि प्रशासन अधिकृत ध्रुवकुमार कार्की, नापी अधिकृत सुमन श्रेष्ठ, नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनका पर्शुराम विश्वकर्मा, भू-सेवा प्रतिनिधि पर्शुराम खत्री, उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका अध्यक्ष राजनप्रसाद आचार्यलगायतको सहभागिता थियो ।

बैठकमा सहभागी सरोकारवालाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले समितिको निर्णय पालना गर्न/गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सामूहिक हस्ताक्षर गरेका छन् । रासस