गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कालीगण्डकी नदीमा आइतबारदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीबाट प्रभावित पर्वतको जलजला गाउँपालिका-८ फर्सेको आज स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।
निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षति, सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर र प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे स्थानीयवासी र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायसँग जानकारी लिए। विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बनाउन प्रयास भइरहेको भइरहेको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशभित्र बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने सोमबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत थप रु २५ हजार र घाइते नागरिकलाई उपचार खर्चबापत रु ५० हजार उपलब्ध गराइने भएको छ।
बाढीपहिरोका कारण गण्डकी प्रदेशमा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने केही अझै बेपत्ता छन्। बाढीपहिरोले सडक, पुल, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुर्याएको छ । प्रदेशभर बाढीपहिरोका कारण ११ वटा झोलुङ्गे पुल, ६ वटा पक्की पुलमा क्षति पुगेको जनाइएको छ।
बाढीपहिरोले अवरूद्ध बनेका मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, बेनी-जोमसोम-कोरोला सडक तथा बेँसीसहर-मनाङ सडक सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
चाडपर्वका बेला बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई सास्ती हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव भएको ठाउँमा तत्काल सडक सुचारु गराउन प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका काम तत्काल सुरु गर्न र भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तीन दिनभित्र संकलन गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। प्रदेश सरकारले पर्वतसहित बागलुङ, मनाङ र म्याग्दीका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार त्रिपाल र स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको जनाएको छ।
प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
