काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा हत्कडी नलगाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । व्यक्तिको सुरक्षा तथा भाग्ने वा हिंसात्मक गतिविधि गर्न सक्ने जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेपछि मात्रै अपरिहार्य अवस्थामा हत्कडी प्रयोग गर्न अदालतले भनेको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा जारी गरेको आदेशमा पक्राउ परेका व्यक्ति भाग्ने सम्भावना रहेको, हिंसात्मक व्यवहार गर्न सक्ने वा आफू तथा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने अवस्था भएमा आवश्यकताअनुसार हत्कडी प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर, हत्कडी प्रयोग गर्नैपर्ने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा त्यसको कारण र प्रयोगसम्बन्धी विवरण अभिलेख राख्न पनि सर्वोच्चले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले पक्राउ पर्दैमा सबै व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने अभ्यास संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नहुने जनाएको छ । हत्कडी प्रयोगसम्बन्धी परेको रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रहरीले मनोमानी ढंगले हत्कडी प्रयोग नगर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा जोरजुलुम गरेमा नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने अभ्यास गर्दै आएको थियो ।
यसविरुद्ध विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले हत्कडीको प्रयोगलाई व्यक्तिको जोखिम र परिस्थितिको आधारमा वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो ।
