काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट पीडित बनेका नागरिकहरूको समस्या समाधान, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि विशेष समिति गठन गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयबमोजिम उक्त समिति गठन गरिएको हो ।
सरकारले मिटरव्याजका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा प्रभावित भएका नागरिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको जनाएको छ । समितिले पीडितहरूको उजुरी संकलन, तथ्याङ्क संकलन, समस्या पहिचान तथा समाधानका उपायहरूको खोजी गर्नेछ ।
राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार समितिले पीडितहरूबाट प्राप्त निवेदन र प्रमाणहरूको अध्ययन गरी वास्तविक पीडितको पहिचान गर्ने, अनुचित लेनदेनबाट सिर्जित विवाद समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने तथा कानुनी उपचारका उपायहरू सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । साथै, पीडितहरूको आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
यसका अतिरिक्त, मिटरव्याजसम्बन्धी मुद्दामा पीडितलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, आवश्यक परामर्श तथा सहजीकरण गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजपत्रअनुसार जिल्ला स्तरमा समेत मिटरव्याज पीडित समस्या समाधानका लागि संयन्त्र गठन गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने उक्त समितिमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन्। जिल्ला समितिले स्थानीय तहमा प्राप्त उजुरीहरूको छानबिन, तथ्य सङ्कलन तथा समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्य गर्नेछ ।
सरकारले मिटरव्याजबाट पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउन तथा आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्न यो कदम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, पीडितहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अपनाई आफ्नो समस्या सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ ।
