काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शासकीय सुधारका प्रयासलाई थप संस्थागत, परिष्कृत र परिणाममुखी बनाउँदै नागरिकलाई अनुभव हुनेगरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सरकार गठन भएको एक सय दिनमा भएका प्रमुख कार्य, उपलब्धि र प्रारम्भिक परिणामको सारांश प्रस्तुत गर्दै उनले यस अवधिमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यतामा आधारित नियुक्ति तथा ‘डिजिटल’ सेवा प्रवाहमा ठोस परिणाम हासिल भएको जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलले गत भदौको जेनजी आन्दोलनबाट अभिव्यक्त सुशासन र शासकीय रूपान्तरणको आकाङ्क्क्षालाई संस्थागत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरिएको बताउँदै प्रत्येक कार्यसूचीको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिए।

नीतिगत तथा कानुनी सुधार

मन्त्री पोखरेलले नीति निर्माणलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन तथा स्वार्थप्रेरित नीति निर्माण नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका आधारभूत पक्षहरूको ढाँचा र नीति परीक्षण ढाँचा लागू गरिएको जानकारी दिए।

उनले प्रशासनिक बोझ घटाउन सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा सीमित गरिएको तथा १७ सदस्यीय चुस्त र कामकाजी मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको बताउँदै यसबाट वार्षिक करिब रु २० अर्ब बचत हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए।

उनले सुशासन, सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिएको, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक संसद्मा पेस गरिएको र यसबाट खरिद प्रक्रिया अझ सरल, सहज तथा प्रतिस्पर्धी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

मन्त्री पोखरेलले राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको र हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी सङ्कलन भएको जानकारी दिए।

उनले नेपाल बाल सङ्गठन (बालमन्दिर) र एनसेल सेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको तथा सिआइबीबाट ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।

साथै, सदाचार प्रवर्द्धन, आचारसंहिता निर्माण, परिपालना तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण समेटिएको राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरिएको र सरकारी निकायमा आपसी लेनदेनमा संलग्न व्यक्ति तथा बिचौलियामाथि कारबाही गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलले ठुलो परिमाणमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरिएको, फेवाताल जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन १७ निकायसँग प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

उनले उखु किसानको रु १३ अर्ब ७६ करोड (करिब ९२ प्रतिशत) बक्यौता भुक्तानीमा सहजीकरण गरिएको, दुग्ध किसानलाई रु ३५ करोड भुक्तानी गरिएको तथा गहुँ र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको जानकारी सदनलाई गराए।

उनले दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र आयोजना खारेज तथा एकीकरण गरिएको, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र समावेशितालाई प्राथमिकता दिने छुट्टै मन्त्रालय गठनसहित कार्यविभाजन गरिएको, मन्त्रालयहरूमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी कटौती गरिएको, स्थानीय तहमा निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विस्थापित गरिएको, प्रचलित कानुनबमोजिम सवारी सुविधा नपाउने पदाधिकारीको सुविधा कटौती गरिएको तथा भन्सारमा थन्किएका सवारीको लिलाम तथा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

त्यसैगरी, विभिन्न ३१ वटा अनुत्पादक निकाय खारेज गरिएको, छ वटा निकाय मर्जर गरिएको, छ वटा निकाय हस्तान्तरण गरिएको तथा १८ निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी गाडी तथा मोटरसाइकल जफत गरी राज्य मातहत फिर्ता ल्याइएको पनि उनले बताए।

त्यसैगरी, अध्ययन बिदा पूरा भए पनि सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट रु १३ करोड २६ लाख राजस्व फिर्ता गराइएको तथा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट बाँकी बक्यौतामध्ये रु ४३ करोड ४८ लाख असुली गरिएको जानकारी दिए।

एक हजार ५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको तथा योग्यता प्रणालीका आधारमा रिक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक विज्ञापन र विज्ञ छनोट समितिमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै उहाँले पहिलो पटक विभिन्न देशका लागि राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

यसैगरी, प्रमुख सहरका भन्सार कार्यालय दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा तथा बिदाका दिनसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको, आन्तरिक राजस्व विभागबाट एक सय २० स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरिएको, नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरिएको तथा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन पहिलो पटक स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलले नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गरी सेवाग्राही सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गरिएको तथा ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकता, राहदानीलगायतका सेवा घरदैलोमै पुर्याउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

उनले चार लाख ४७ हजार ३३२ सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ भई यातायात कार्यालयमा पुगेका तथा केही जिल्लामा सेवाग्राहीका घरमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु गरिएको, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालय हेलो सरकारमा आबद्ध भएको र प्राप्त गुनासोमध्ये ६० प्रतिशत फछ्र्यौट भइसकेको जानकारी पनि उनले दिए।

एकीकृत ‘ड्यासबोर्ड’मार्फत सबै मन्त्रालयको गुनासो समाधानको प्रगति रियल–टाइममा अनुगमन भइरहेको तथा गृह मन्त्रालयबाट देशभरका गुनासो, सुझाव र अनुरोध शीघ्र सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली अहोरात्र सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।

सूचना प्रविधि

मन्त्री पोखरेलले ७७ जिल्लाका स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको, राहदानी सेवामा अनलाइन ‘प्री–इनरोलमेन्ट’ र ‘अपोइन्टमेन्ट’ प्रणाली लागू गरिएको तथा अध्यागमन विभागमा ‘डिजिटल टाइमकार्ड’ र नागरिक एपमार्फत इमिग्रेसन स्वघोषणाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्रलगायतका कागजात एपमार्फत ‘डाउनलोड’ गर्न सकिने, डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको, एलआइएन नम्बरबाट जग्गाको विवरण हेर्न सकिने मालपोत प्रणाली लागू गरिएको तथा धितोबन्धकी प्रक्रिया ‘अनलाइन’ अनिवार्य बनाइएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए।

सरकारी ‘एप तथा पोर्टल’हरू अपाङ्गमैत्री बनाइएका र एकीकृत ‘वेबसाइट’ प्रणाली सञ्चालनमा आएका पनि मन्त्री पोखरेलले बताए। रासस