काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति विभिन्न तहबाट तीव्र विरोध भएको छ । सीमा जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले तथ्यविपरीत र गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेको भन्दै पूर्वकूटनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा राजनीतिक वृत्तका व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबार संसद्को रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे बोल्ने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको आशय व्यक्त गरेका थिए । उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म आलोचना सुरु भएको हो ।
नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन तथा छलफलमा संलग्न रहेका पूर्वसांसद तथा पूर्वपरराष्ट्र मामिला जानकार डा. राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्यसँग मेल नखाने बताएका छन् । उनले नेपालले भारतको भूभाग मिचेको कुनै आधिकारिक दाबी भारतीय पक्षबाट समेत कहिल्यै नआएको उल्लेख गरेका छन् ।
“हामी इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) को तर्फबाट दुई वर्षसम्म भारतीय पक्षसँग नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफलमा थियौं । सीमा सम्बन्धी विषयमा पनि विस्तृत कुरा भएको थियो। त्यस क्रममा हामीले हाम्रो भूभाग मिचिएको विषय उठायौं, तर भारतीय पक्षका कसैले पनि नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भनेर दाबी गरेका थिएनन्,” भट्टराईले बताएका छन् ।
उनका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अतिक्रमणको विषयलाई अन्य सीमा क्षेत्रमा देखिने स्थानीय स्तरका जग्गा विवादसँग तुलना गर्न मिल्दैन । “नेपालले भारततर्फ आफ्नो सेना वा सुरक्षाकर्मी राखेर कुनै भूभाग नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छैन । तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको उपस्थिति र नियन्त्रणबारे नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ,” उनले भने ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाएका छन् । नेपाल–भारत सीमा विषयका विज्ञ मानिने श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र सन्धिका आधारमा नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको प्रमाण नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो भूभाग फिर्ताको माग गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम छ ।
सीमा विवाद जस्तो गम्भीर राष्ट्रिय विषयमा सरकार प्रमुखबाट तथ्यमा आधारित, स्पष्ट र जिम्मेवार धारणा आउनुपर्नेमा उल्टै नेपालकै दाबी कमजोर पार्ने खालको सन्देश गएको छ । संसद्को रोस्ट्रमबाट व्यक्त गरिने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता विषयमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने सर्वत्र निन्दा हुन पुगेको छ ।
नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भन्दै आएको छ। २०७७ सालमा नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी ती क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको थियो । त्यसयता पनि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त विवाद समाधान गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले सीमा विवादमा नेपालको आधिकारिक र स्थापित धारणामाथि नै प्रश्न उठाउने स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै आलोचकहरूले सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरेका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसद्को अभिलेखमा रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे त्यसबारे संसद्मै थप जवाफदेहिता खोजिने बताएका छन् ।
सीमा जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सवालमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नयाँ राजनीतिक बहस मात्र नभई नेपालको कूटनीतिक अडानबारे समेत प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
