काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पुँजीबजारमा ऋण लिएर शेयर खरिद–बिक्री गर्ने व्यवस्थालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम–नियन्त्रित बनाउने उद्देश्यले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ ।
नयाँ निर्देशिकाले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न पाउने धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीको योग्यता, पुँजी र नेटवर्थको सीमा, प्रारम्भिक तथा सम्भार मार्जिनको दर, मार्जिन कल र सेयर बिक्रीको प्रक्रिया, राफसाफ (क्लियरिङ) व्यवस्था, ऋणको स्रोत, एक ग्राहकमा दिन पाइने अधिकतम सीमा, खाता सञ्चालन तथा सूचना प्रवाहसम्मका विषयलाई थप स्पष्ट पारी निर्देशिका ल्याएको हो ।
बोर्डका अनुसार २०८२ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने यो निर्देशिकाले मार्जिन सुविधा दिन पाउने ब्रोकरको योग्यता तोकेको छ । निर्देशिका अनुसार मार्जिन कारोबार सुविधा दिन चाहने ब्रोकर कम्पनीले न्यूनतम रू २० करोड चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कम्पनी राफसाफ सदस्य (क्लियरिङ मेम्बर) हुनुपर्नेछ । साथै, निक्षेप सदस्य (डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट) वा निक्षेप सदस्य कम्पनीको शेयरधनी भएको, अथवा सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको भए मुख्य कम्पनीले निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले मार्जिन कारोबारलाई प्राविधिक, कानुनी र राफसाफ पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गर्दै जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मार्जिन सुविधा दिनुअघि ब्रोकरले लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणसहित धितोपत्र बजारमा सहमतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । उक्त निवेदनको अध्ययनपछि सहमति प्रदान गरी त्यसको जानकारी बोर्डलाई गराउनुपर्नेछ । यद्यपि, निर्देशिका लागू हुनुअघि नै सहमति लिएका ब्रोकरले पुनःसहमति लिनुनपर्ने तर निर्देशिका अनुसारको योग्यता पुगेको कागजात एक महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको सेयरमा मार्जिन सुविधा दिँदा ब्रोकरले बजार मूल्यको न्यूनतम ३० प्रतिशत रकम प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा लगानीकर्ताबाट लिनुपर्नेछ । मार्जिनअन्तर्गत खरिद गरिएका शेयर र ग्राहक विवरण छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ । दैनिक रूपमा ‘मार्कड्–टु–मार्केट’ आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ, तर मूल्य बढेका आधारमा थप सुविधा दिन पाइने छैन ।
निर्देशिकाअनुसार ब्रोकरले ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कन, बजार अवस्था र सम्बन्धित शेयरको जोखिम हेरी ३० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन माग गर्न सक्नेछ । साथै, सुविधा अवधिभर कम्तीमा २० प्रतिशत सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ । यसले बजार घट्दा ऋण–आधारित जोखिम न्यूनीकरण गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, निर्देशिका अनुसार बजार मूल्य घट्दा सम्भार मार्जिन कायम गर्ने दायित्व लगानीकर्ताकै हुनेछ । कायम गर्न नसकेमा ब्रोकरले ‘मार्जिन कल’ गर्नुपर्नेछ । मार्जिन कलपछि पनि आवश्यक रकम नआएमा ब्रोकरले मार्जिनअन्तर्गत खरिद गरिएका शेयर बिक्री गर्न सक्नेछ । यस्तो प्रक्रिया ब्रोकरको कार्य प्रक्रियामा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेछ ।
शेयर बिक्रीपश्चात् ग्राहकसँग हिसाब फछ्र्यौट गरी त्यसको जानकारी धितोपत्र बजारलाई गराउनुपर्नेछ । तर, लगानीकर्ताले सम्भार मार्जिन कायम गर्न नसकेका अवस्थामा ब्रोकरले ‘ए’, ‘बी’ र ‘जी’ वर्गका सूचिकृत शेयर धितोका रूपमा लिनसक्नेछ, जसको मूल्य गणना बजार मूल्यको ६० प्रतिशत मात्रै मानिनेछ । पछि सम्भार मार्जिन कायम भएमा त्यस्तो धितो शेयर फुकुवा गर्नुपर्नेछ ।
ब्रोकरले आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, तथा शेयरधनी वा सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋण प्रयोग गरी मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन् । तर, असुरक्षित ऋण लिँदा प्रचलित कम्पनी कानुन पालना गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र असुरक्षित ऋणको कुल परिमाण ब्रोकरको नेटवर्थको चार दशमलव पाँच गुणाभन्दा बढी हुन पाउने छैन ।
त्यस्तै, कुनै एक ग्राहकको नगद वा सेयर अन्य ग्राहकलाई मार्जिन सुविधा दिन प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसले ग्राहक सम्पत्ति दुरुपयोगको जोखिम रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । तर, कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्य वा सम्बद्ध संस्थालाई कूल मार्जिन सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइनेछैन ।
मार्जिनअन्तर्गत खरिद भएका सेयर दैनिक कारोबार वा राफसाफका क्रममा स्पष्ट पहिचान गरी राख्नुपर्नेछ । लगानीकर्ताले छुट्टै ‘मार्जिन ट्रेडिङ खाता’ र ‘मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट खाता’ खोल्नुपर्नेछ । राफसाफ प्रयोजनका लागि ब्रोकर (राफसाफ सदस्य) ले केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा छुट्टै मार्जिन राफसाफ हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ ।
निर्देशिका अनुसार लगानीकर्ताको मार्जिन डिम्याट खाता ब्रोकरमार्फत खोलिएको मार्जिन खातासँग र राफसाफ सदस्यको खातासँग आबद्ध गरिनुपर्नेछ । ब्रोकरले आवश्यक अवस्थामा खाता सञ्चालनका लागि अधिकृत वारेसनामा लिन सक्नेछ, तर त्यो अधिकार सेयर बिक्री तथा राफसाफ प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । प्रयोगको विवरण धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यद्यपि, यदि ब्रोकरको प्रणालीबाटै छुट्टै खाता नखोली मार्जिन सुविधा दिन सकिने अवस्था भएमा छुट्टै खाता अनिवार्य नहुने प्रावधान पनि निर्देशिकामा राखिएको छ ।
मार्जिन कारोबार सुविधाको समयावधि अधिकतम एक वर्ष हुनेछ । उक्त अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न सकिनेछ । ब्रोकरले मार्जिनअन्तर्गत खरिद गरेको विवरण कारोबार भएको भोलिपल्ट धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्नेछ र प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा मासिक विवरण बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । धितोपत्र बजारले आवश्यक विद्युतीय संयन्त्र विकास गरी विवरण संकलन गर्न सक्नेछ ।
यसरी नयाँ निर्देशिकाले मार्जिन कारोबारलाई औपचारिक, अनुशासित र पुँजी–आधारित ढाँचामा ल्याएको छ । न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन र २० प्रतिशत सम्भार मार्जिनको व्यवस्था, नेटवर्थमा आधारित सीमा, ४.५ गुणाभन्दा बढी ऋण नलिन पाइने प्रावधान तथा एक ग्राहकमा १० प्रतिशत सीमाजस्ता मापदण्डले अत्यधिक लाभ उठाउने र कृत्रिम माग सृजनाबाट हुने बजार अस्थिरता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
