काठमाडौँ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी २ मा मनाइने विश्व सिमसार दिवस यस वर्ष ‘सिमसार र परम्परागत ज्ञान : सांस्कृतिक सम्पदाको सम्मान’ भन्ने नारासहित नेपालमा पनि मनाइँदै छ । पानीको मुहान, दलदल, ताल, तलैया, नदी, र धानखेतजस्ता पानी जमेका क्षेत्रलाई सिमसार भनिन्छ ।
जैविक विविधताले भरिपूर्ण यी क्षेत्रले जीवजन्तुलाई बासस्थान र मानिसलाई जीविकोपार्जनको स्रोत प्रदान गर्छन् । सन् १९७१ मा इरानको रामसार सहरमा भएको महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
नेपाल सन् १९८८ देखि यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ र हालसम्म नेपालका कोशीटप्पु, रारा, फोक्सुन्डो, गोसाइँकुण्ड लगायत १० वटा सिमसार क्षेत्र रामसार सूचीमा सूचीकृत छन्, जसले ६० हजार ५ सय ६१ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन् ।
सिमसार क्षेत्रलाई प्रकृतिको मिर्गौला मानिन्छ किनभने यसले जल र जमिनबीचको अन्तरक्रियाबाट पानीलाई शुद्धीकरण गर्ने, बाढी नियन्त्रण गर्ने र तापमान सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ । विश्वका ४० प्रतिशत वनस्पति र वन्यजन्तु सिमसारमै आश्रित छन् ।
नेपालमा पाइने १७२ लोपोन्मुख प्रजाति, १९३ प्रजातिका चरा र २५ प्रतिशत वनस्पति सिमसार क्षेत्रमै निर्भर रहेको तथ्यांक छ । यसले पर्यावरणीय सुरक्षा कवचको काम गर्नुका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पनि आर्थिक टेवा पुर्याइरहेको छ ।
यति धेरै महत्त्व बोकेको भए पनि नेपालका सिमसार क्षेत्रहरू मानवीय अतिक्रमण र जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका छन् । अव्यवस्थित विकास निर्माण, बढ्दो प्रदूषण, ढल निकास र अत्याधिक दोहनका कारण सिमसारहरू सुक्ने र लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पानीका स्रोत घट्दै जानु र सिमसारको क्षेत्रफल खुम्चिनुले पर्यावरणमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार जनचेतनाको कमीले गर्दा सिमसार क्षेत्रमा मिचाहा प्रजातिको अतिक्रमण र रासायनिक मलको प्रयोग चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
सिमसार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले संविधान, सिमसार नीति, वातावरण संरक्षण ऐन लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा पुराना पोखरीको संरक्षण र नयाँ निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको दाबी सम्बन्धित निकायले गरेका छन् ।
यद्यपि, बढ्दो सहरीकरण र मानवीय गतिविधिका कारण यी प्रयासहरू पर्याप्त देखिँदैनन् । भावी पुस्तालाई स्वच्छ वातावरण हस्तान्तरण गर्न र जैविक विविधता जोगाउन सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य देखिन्छ ।
