काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठबाट उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमाथि भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नबारे छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउन र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

महासङ्घले ती घटनामा संलग्नहरूको जाहेरी नै नलिएको सदस्यहरूबाट गुनासो आइरहेकाले यसले समाजमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र व्यवसायी हतोत्साहित हुने उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

महासङ्घले यी घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने मात्र नभई आर्थिक क्रियाकलापमै नकारात्मक असर पु–याएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

“यसले रोजगारी सिर्जना, राजस्व सङ्कलन, लगानी प्रवर्द्धन र समग्र अर्थतन्त्रमा नै दीर्घकालीन असर पार्ने छ”, जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

महासङ्घले निजी क्षेत्रको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि केन्द्र र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिहरूमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिको सहभागिताका लागि पनि आग्रह गरेको छ । 

यसबारे औपचारिक आग्रह गर्दै महासङ्घले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । सबै तहमा सरकार निजी क्षेत्र समन्वय र मुख्य गरी जिल्लास्तरीय सुरक्षा योजना, जोखिम मूल्याङ्कन र आकस्मिक निर्णय प्रक्रियामा पनि व्यावसायिक समुदाय प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न महासङ्घले समितिमा आफ्नो र सदस्य सङ्घहरूको सहभागिताका लागि आग्रह गरेको हो । 

महासङ्घका पदाधिकारी, स्थायी समिति तथा समिति/फोरमका सभापतिहरू सम्मिलित छलफलमा महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा नभई स्थायित्व नहुने, स्थायित्व नभई उद्यम व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने र उद्यम व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने हुँदा व्यवसायीको शान्ति सुरक्षा अपरिहार्य शर्त भएको बताए । 

महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको आर्थिक गतिविधिलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन, लगानीको वातावरण विश्वसनीय बनाउन तथा निजी क्षेत्र आत्मविश्वासपूर्वक क्रियाशील रहन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले सरकारको सक्रियता अपेक्षा गरेको बताए ।

छलफलमा महासङ्घमा उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यसहित स्थायी समिति तथा समिति/फोरमका सभापतिहरू सहभागी थिए ।