काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अनिवार्य अवकाश उमेर हदबारे राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले टुंगो लगाउन सकेन । प्रतिनिधिसभाले ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षदेखि ६० वर्षको उमेर हदमा अनिवार्य अवकाश हुनेगरी पारित गरेको छ ।
आइतबार बसेको समिति बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले ५९ वर्षबाट कार्यान्वयन सुरु गरेर ६० वर्षमा पुर्याउने प्रस्ताव गरेकामा त्यसमा सहमति जुट्न सकेन । उनले प्राविधिक कारणले ५९ वर्षबाट अवकाश सुरु गर्न उपयुक्त देखिएको बताइन् । 'प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो भएर मात्र हो, कुनै व्यक्ति विशेषलाई ल्याइएको होइन । विनम्रपूर्वक भन्छु यो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेर जाऔँ,' उनले भनिन् ।
समितिमा केही सांसदले व्यक्तिगत लाभका लागि सहमति भइसकेको विषयमा पुनर्विचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले सङ्गठन तथा व्यवस्थान (ओएनएम) प्रक्रिया र पदपूर्तिमा पर्ने असरलाई देखाउँदै अवकाशको उमेर ५९ बाट सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मन्त्रालयलाई प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो हुने भएकाले परिमार्जन गरेर जाउँ भन्ने उद्देश्यले यो दफामा पुनर्विचार गर्न खोजिएको बताइन् ।
यस विषयमा थप छलफल गर्न आज पनि विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने भएको छ । बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन’मा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । बैठक बिहान ११ः३० बजे बस्नेछ । रासस
