काठमाडौं । हरेक नागरिकको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो तर राज्यले निर्माण गरेको कानुनी प्रावधान नै बाधक भईदिदा बालबालिकाले आफ्नो पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित बन्नु पर्ने अवस्था आएको छ । 

अध्ययनका लागि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिदा विचैमा पढाई छोड्नु पर्ने बाध्यता बालबालिकाले व्यहोर्दै आउनु परेको छ । 
जन्मदर्ता प्रमाणपत्र भर्नादेखि कक्षा ८ र कक्षा १० एसईईको परिक्षा फारम भर्दा अनिवार्य गरेसगै कतिपय बालबालिका जन्मदर्ता नभएकै कारण पढाई विचैमा छोड्न बाध्य हुनु परेको बताउदै आएका छन ।   

विषेशगरी अनाथ, बाबुको पहिचान नभएका र बहुविवाह, नाता कायम नभएर अदालतमा मुद्धा चलिरहेका अभिभावका सन्तानको जन्मदर्ता नहुने सो बालबालिका राज्यको कानुनी प्रावाधनका कारण अध्ययनबाट वञ्चित बन्नु पर्ने घटनाहरु धेरै रहेको पाइन्छ।

देशैभर समस्या बन्दै जन्मदर्ता 

सिराहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नं ८ बस्ने ३२  वर्षीय अजय सहनी र २८  वर्षीय देवकी देवी सहनीका एक छोरा एक छोरी छन्। उनीहरूका छोरा ८ वर्षीय निकित सहनी ६ वर्षीय छोरी अनुस्काकुमारी छन्। अहिलेसम्म उनीहरूका दुवै जनाको जन्मदर्ता भएको छैन। 

जन्मदर्ता नहुँदा उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने विभिन्न सुविधाहरूबाट त वञ्चित हुनुपरेको छ नै विद्यालय भर्ना समेत हुन सकेको छैन। 

शारीरिक अपाङ्गता र कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अजयको नागरिकता बन्नु अघि नै उनको बुवाको मृत्यु थियो। अजयकी श्रीमती देवकीको पनि विवाह अघि नागरिकता बनेको थिएन। दुवै जना नागरिकता विहीन भएकाले उनीहरूका सन्तान जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुनु परेको छ।  

त्यस्तै सिराहा जिल्लाकै लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका ३ को ३५ वर्षीय विवेक पासवान र उनकी श्रीमती ३१ वर्षीया प्रीतिका ७ वर्षीय छोरा मोहित पासवान र ५ वर्षीय छोरी मेनकाकुमारी जन्म दर्ता हुन सकेको छैन। आमा बुवाकै विवाह दर्ता नभएका कारण उनीहरूको जन्म दर्ता हुन सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मीदेखि लिएर गाउँपालिकामा समेत गई सहयोगको लागि हारगुहार गरे पनि बच्चाहरूको जन्म दर्ता बनाउन नसकेको दुखेसो प्रीतिका पोख्छिन ।

सिराहा मात्र नभएर धनुषाको धनौजी गाउँपालिका–२, तत्मा टोलकी लिलम मण्डलको पनि विवाह भएको नौ वर्ष भयो । हाल उनका तीन सन्तान छन् तर उनीहरूको जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । लिलम अहिले माइतीमा नै बस्दै आएकी छन । उनको श्रीमान् विवाहपछि वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसियामा छन । उनीसँग विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पनि छैन । श्रीमान् स्वदेश फर्केपछि मात्र विवाहदर्ता गर्ने र बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने लिलम बताउछिन । त्यतिबेलासम्म उनका सन्तानले भने विद्यालय भर्ना हुनबाट वञ्चित हुनुपर्ने पिरलो मण्डललाई छ । 

त्यस्तै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १४ की ६ वर्षिय निशा चौधरी जन्मदर्ताबाट वञ्चित छिन् । बुवा पहिचान नभएकी बालिका राज्यको नितिगत समस्याका कारण उनी जन्मदर्ताबाट वञ्चित भएको ती बालिकाको आफन्तले बताउँछन् । बुवाआमा पहिचान नभएका तथा बुवाआमाको जन्मदर्ता, विवाहदर्ता र नागरिकता नहुँदा छोराछोरी पनि नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित भैरहेका छन् । अभिभावकलाई नितिगत कुराहरु जानकारी नहुँदा छोरीछोरीलाई समेत समस्या भोग्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । निशा त एक उदाहरणीय पात्र मात्रै हुन् । उनीजस्ता दाङमा १८ हजार बढी बालबालिकाको जन्मदर्ता छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार दाङ जिल्लामा मात्रै १८ हजार एक सय ३६ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको पाइएको छ । दश स्थानिय तहमध्ये घोराही उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बालबालिका जन्मदर्ताबाट बञ्चित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । घोराहीमा छ हजार चार सय २७ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन बाँकी रहेको छ ।

प्रस्तुत नाम तथा घटना जिल्लाका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। देशभरका त्यस्तो जन्मदर्ताबाट वञ्चितहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क नभएपनि हजारौँको सङ्ख्यामा बाल–बालिकाहरू विभिन्न कारणले जन्मदर्ताबाट बञ्चित भएका छन्। विशेष गरी दलित समुदायका बालबालिका सबैभन्दा धेरै बञ्चितमा परेका छन्। 

विभिन्न समयमा केही गैर सरकारी संस्थाहरूले जन्मदर्ताका विषयमा कुरा उठाएपनि कानुनी अड्चन, स्थानीय तहमा सहज पहुँच नहुँदा उनीहरू मर्कामा परेका छन्। 

जन्मदर्ता भनेको कुनै पनि बच्चाको जन्म कहाँ भयो, निजको बाबु आमा को हो, भन्ने सामान्य जन्म तथ्यांक राख्ने प्रक्रिया हो। तर स्थानीय तहमा जन्मदर्ता दिइए भने नेपाली नागरिक हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण पनि वडा सचिवहरूले सहज रूपले जन्मदर्ता दिन चाहँदैनन्।

जन्म दर्ता हुँदा राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ नै त्यससँगै उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। विद्यालय नजाँदा बाल श्रममा पर्ने र कुलतमा लाग्ने सम्भावना पनि धेरै रहन्छ। जसको उदाहरण गाउँ घरमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। 

कुनै पनि मुलुकलाई विकासोन्मुखबाट विकसित राष्ट्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने क्षमता र शक्ति त्यो देशको युवा तथा बालबालिकामा नै हुन्छ। त्यसैले सरकारको धेरै कामहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण काम आफ्ना देशमा जन्मेका सबै बालबालिकाहरुलाई कानुनी रूपमा आफ्नो प्राकृतिक पहिचान दिनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्छ। 

नेपालको संविधानले पनि कानुनी पहिचानको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको छ। नेपालको  संविधानको धारा ३९ ९१०मा “प्रत्येक बाल–बालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको  हक हुनेछ” भन्ने  व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ यस धारा अनुसार कानुनी पहिचान तथा जन्मदर्ताको हक मौलिक हकको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा १० ले “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने अधिकार  प्रत्याभूति गरेको  छ। 

तर, गाउँ घरका कानुनले दिएको भन्दा जन्म दर्ताको अवस्था फरक छ।  समाजमा यस अधिकारको नेपाली जनताले सहज रूपले प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको छैन। बाल–बालिकाको जन्मदर्ता नबन्नुको मुख्य कारण आमा–बाबु नागरिकता विहिनहुनु देखिन्छ। तर, स्थानीय तहमा कानुनको अविज्ञताका कारण पनि बाबु–आमाको नागरिकता अनिवार्य सर्तका रूपमा माग्नु रहेको छ। कानुनमा भने आमा–बाबुको नागरिकता अनिवार्य सर्तको रूपमा रहेको देखिन्न।

कानुनको उल्झन देखाएर गरिब, निमुखा, दलित, विपन्नका बालबालिका आज पनि जन्म दर्ता नहुँदा विभिन्न खालका समस्यामा मात्र नभई पढ्नबाट समेत बञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।