-राधाकृण कटवाल

काठमाडौं । लामो समयदेखि कम्पनीको वार्षिक विवरण नबुझाएका व्यवसायीलाई सरकारले जरिवानामा छुट दिने निर्णय गरेसँगै राहतको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा भने यही अवसर केही सेवा प्रदायकका लागि कमाउने माध्यम बन्न थालेको गुनासो बढेको छ । कम्पनीको लेखापरीक्षण (अडिट), वार्षिक विवरण अध्यावधिक तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा चर्को शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिले जरिवाना छुटबाट लाभ लिन खोजेका व्यवसायीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने जोखिम बढाएको छ । सरकारले दिएको छुटको अवसर सेवाग्राहीका लागि राहत बन्नुपर्नेमा अडिट र अध्यावधिकको नाममा शुल्क असुल्नेहरूका लागि ‘महादशैँ’ बनेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म विवरण बुझाउने कम्पनीलाई जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा अनेक चुनौती देखिएका छन् । लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका कम्पनीले एकैपटक पुराना कागजात संकलन गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने, वित्तीय विवरण तयार पार्ने, आवश्यक कागजात मिलाउने र सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने काम छोटो समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीमाथि समयको दबाब मात्र होइन, अतिरिक्त आर्थिक बोझसमेत थपिएको छ ।

विशेषगरी भदौ १० गते गएको बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि यो प्रक्रिया झनै कठिन बनेको छ । बाढीका कारण व्यवसाय सञ्चालन, कागजातको व्यवस्थापन तथा आर्थिक कारोबार प्रभावित भएका व्यवसायीलाई सीमित समयभित्र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सहज छैन । त्यसमाथि नजिकिँदै गरेको महान् चाड दसैँका कारण कर्मचारी, व्यवसायी र सेवा प्रदायक सबैको कार्यतालिका प्रभावित हुने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले उपलब्ध गराएको छुटको वास्तविक लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा समयसीमाको दबाबले सेवाग्राहीलाई थप समस्यामा पार्ने देखिएको छ ।

छुट सरकारको, कमाइ सेवा प्रदायकको ?

सरकारको निर्णयको मूल उद्देश्य लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र जरिवानाको भार कम गरी विवरण अद्यावधिक गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो । तर, यही निर्णयलाई आधार बनाएर केही सेवा प्रदायकले अडिट, वार्षिक विवरण अद्यावधिक र कागजात तयार गर्ने नाममा चर्को शुल्क माग्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

वर्षौँदेखि रोकिएका विवरण एकैपटक अद्यावधिक गर्नुपर्ने बाध्यता भएका कम्पनीका लागि लेखापरीक्षण र कागजी प्रक्रिया अनिवार्यजस्तै बन्ने गर्छ । यसैको फाइदा उठाउँदै समयमै काम गरिदिने, छुटको समयसीमा सकिन लागेको भन्दै हतार गराउने र विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम माग्ने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसले सरकारी छुटको उद्देश्य नै कमजोर बनाउँछ ।

सेवाग्राहीका लागि छुट भनेको पुरानो जरिवानाबाट राहत पाउनु हो । तर, जरिवानामा जोगिएको रकमभन्दा बढी रकम अडिट, अध्यावधिक र अन्य सेवाका नाममा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यस्तो छुटको अर्थ के रहन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सरकारले जरिवाना मिनाहा गरेर राहत दिन खोज्ने तर प्रक्रियामा संलग्न सेवा प्रदायकले चर्को शुल्क असुल्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि पर्न सक्छ ।

“ प्रश्न जरिवाना छुट दिइयो कि दिइएन भन्ने मात्र होइन, छुटको वास्तविक लाभ व्यवसायीले पाए कि पाएनन् भन्ने हो । सरकारको निर्णयले राहत दिनुपर्नेमा सीमित समय, प्रक्रियागत झन्झट र चर्को सेवा शुल्कका कारण व्यवसायी थप मारमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले सरकारले छुटको घोषणा गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन; सेवाग्राहीले सहज, पारदर्शी र उचित लागतमा सेवा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ”

यद्यपि सबै लेखापरीक्षक वा सेवा प्रदायकले चर्को शुल्क लिएका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । लेखापरीक्षणको काम, कम्पनीको कारोबार, विवरणको अवस्था, पुराना वर्षको हिसाबकिताब र आवश्यक श्रमअनुसार शुल्क फरक पर्न सक्छ । तर, शुल्कको आधार स्पष्ट नहुने, सेवाको विवरण नदिने वा समयसीमाको बाध्यता देखाएर सेवाग्राहीमाथि अनुचित आर्थिक दबाब सिर्जना गरिने अवस्था छ भने त्यसको नियमन आवश्यक हुन्छ ।

दसैँको मुखमा व्यवसायीलाई दोहोरो मार

दसैँ नेपालीहरूको प्रमुख चाड हो । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा व्यवसायीले कर्मचारीको तलब, आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी, घरभाडा, कर तथा अन्य सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो समयमा पुराना कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्ने कामसमेत एकैपटक आइपर्दा व्यवसायीमाथि थप आर्थिक दबाब पर्नु स्वाभाविक हो ।

बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीको अवस्था झनै संवेदनशील छ । व्यवसायमा क्षति पुगेका, आर्थिक कारोबार प्रभावित भएका वा आवश्यक कागजात जुटाउन कठिनाइ भोगिरहेका कम्पनीलाई सामान्य अवस्थाका व्यवसायीसरह एउटै समयसीमा र प्रक्रियामा बाँध्दा उनीहरू छुटको अवसरबाटै वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसमाथि अडिट र अध्यावधिकको काम अन्तिम समयमा गराउन खोज्दा सेवा प्रदायकको व्यस्तता बढ्ने र सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाउने समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ । समयमै काम नभए छुट गुम्ने डर, काम गराउन चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता र चाडपर्वको खर्च- यी सबैले व्यवसायीलाई दोहोरो मारमा पार्न सक्छन् ।

सरकारले राहत दिने निर्णय गर्दा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समय, जनशक्ति र प्रक्रियागत सहजताबारे पनि विचार गर्नुपर्छ । अन्यथा, कागजमा राहत देखिए पनि व्यवहारमा सेवाग्राहीले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

शुल्कमा पारदर्शिता खोइ ?

कम्पनीको लेखापरीक्षण तथा विवरण अद्यावधिकका लागि लाग्ने शुल्कबारे सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । कुन कामका लागि कति शुल्क लाग्ने, कुन कागजात आवश्यक पर्ने, कति समय लाग्ने र कुन शीर्षकमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा पारदर्शिता हुनुपर्छ ।

सेवा प्रदायकले कामको प्रकृति र परिमाणअनुसार शुल्क लिन पाउने भए पनि सेवाग्राहीलाई शुल्कको विवरण नदिई एकमुष्ट रकम माग्ने, आवश्यकताभन्दा बढी सेवा जोड्ने वा सरकारी छुटको समयसीमा देखाएर हतारमा निर्णय गराउने प्रवृत्ति रोक्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।

विशेषगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा सम्बन्धित नियामक निकायले सेवाग्राहीका गुनासा सुन्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारी शुल्क, जरिवाना छुट र निजी सेवा प्रदायकको व्यावसायिक शुल्कबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध गराउन सकेमा सेवाग्राहीलाई वास्तविक लागत बुझ्न सहज हुनेछ ।

त्यस्तै, शुल्कसम्बन्धी विवाद, अनावश्यक आर्थिक दबाब र सेवा प्रदान गर्दा हुने ढिलाइबारे उजुरी गर्ने सरल व्यवस्था आवश्यक छ । सेवाग्राहीले आफ्नो अधिकारबारे जानकारी नपाउँदा वा गुनासो गरे काम नहुने डरले आवाज उठाउन नसक्दा अपारदर्शी अभ्यासले प्रश्रय पाउन सक्छ ।

छुटको समयसीमा बढाउनुपर्ने माग

सरकारले जरिवाना छुटको निर्णय गर्दा त्यसको लाभ अधिकतम कम्पनीसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी, पुराना विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेका कम्पनी र आवश्यक कागजात जुटाउन समय लाग्ने संस्थाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर समयसीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

असोज मसान्तसम्मको समयसीमा सबै कम्पनीका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ । वर्षौँदेखि रोकिएका विवरण एकैपटक मिलाउनुपर्ने अवस्थामा लेखापरीक्षण, वित्तीय विवरण तयारी र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले सम्बन्धित निकायले सम्भव भएसम्म प्रक्रिया सरल बनाउने, आवश्यक कागजातबारे स्पष्ट सूचना जारी गर्ने र प्रभावित कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारी कार्यालयमा हुने प्रक्रियागत ढिलाइका कारण सेवाग्राहीले छुट गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन अनलाइन सेवा, स्पष्ट कार्यविधि र गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आवश्यक छ ।

राहतको निर्णय कमाउने अवसर नबनोस्

सरकारले जरिवाना छुट दिने निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम हुन सक्छ । तर, कुनै पनि राहत कार्यक्रमको सफलता निर्णय घोषणा गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यसको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन, प्रक्रियाका क्रममा सेवाग्राहीले थप आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ कि छैन र सेवा प्रदायकको व्यवहार पारदर्शी छ कि छैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

जरिवाना छुटको नाममा व्यवसायीलाई समयको दबाबमा राखेर अडिट र अध्यावधिकका नाममा अनुचित शुल्क असुल्ने अवस्था रहेमा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सेवा प्रदायकको शुल्क निर्धारण, कामको पारदर्शिता र सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्रबारे सम्बन्धित निकायले आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गर्नुपर्छ ।

व्यवसायीलाई राहत दिन गरिएको निर्णय निजी सेवा प्रदायकका लागि मात्र कमाइको अवसर बन्नु हुँदैन । सरकारी छुटको उद्देश्य पूरा गर्न प्रक्रियागत सहजता, शुल्कमा पारदर्शिता र प्रभावकारी निगरानी अपरिहार्य छन् । अन्यथा, जरिवानाबाट छुट पाउने आशामा रहेका व्यवसायीले अडिट, अध्यावधिक र कागजी प्रक्रियाका नाममा अर्को ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।