चितवन। मानिसमा सर्ने अधिकांश रोगको स्रोत पशु रहेका पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटाैँडाले जनाएको छ । हरेक वर्ष मानिसमा पाँच वटा नयाँ रोग भेटिने गरेकामा जसमध्ये तीन वटा रोग पशुबाट उत्पत्ति हुने गरेको पाइएको निर्देशनालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मानिसमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगमध्ये ६० प्रतिशत जुनोटिक रहेका छन्। उनले नयाँ सङ्क्रामक रोगहरूमा ७५ प्रतिशत पशुबाट हुने गरेको जनाउँदै पशुको मासु र दूधबाट ती रोगहरू सङ्क्रमित हुने बताए। जसका कारण मासु जाँच अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५७ कार्यान्वयन आवश्यक रहेको पशु विकास अधिकृत डा. घिमिरेले जानकारी दिए। उनले भने, “मानिसमा सर्ने रोग नियन्त्रणका लागि स्वच्छ मासु आवश्यक पर्छ ।” चितवनमा मात्रै दैनिक ८० देखि ९० हजार कुखुरा, ३५ गोटा भैँसी, ४०० देखि ५०० बाख्रा, २५ गोटा बङ्गुर वध हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसलाई व्यवस्थित वधशालाको आवश्यक रहेको उनले बताए।
भरतपुर महानगरपालिकाका पशु सेवा शाखाका डा. रविन वस्ताकोटीका अनुसार महानगरमा मात्रै ४०० भन्दा बढी वधस्थल भए पनि व्यवस्थित र जनहित अनुसारका छैनन् । तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै स्वच्छ मासुको खपत वढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
अहिले सबै मासु पसलहरुलाई सरसफाइको कुरा मात्रै गर्दै आएको बताउँदै उनले अब ऐन कार्यान्वयन गर्दा कोलचेन (मासु राख्ने कोठाको तापक्रम) समेतका कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए। यस नियमावलीले मासु बिक्री गर्दा छालारहित मात्र बिक्री गर्न भनेको उनले जानकारी दिए।
पशु सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख डा. प्रभात न्यौपानेले ऐन कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय तह सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने बताए। दसैँ अघिनै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कामलाई अघि बढाउन स्थानीय तहलाई उहाँले आग्रह गरिएको बताए। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आम जनतालाई स्वच्छ मासु खुवाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
पशुको स्रोत, स्वास्थ्य अवस्था, वध र मासु ढुवानी तथा भण्डारण अनियन्त्रित हुनु, जथाभावी पशु वध गर्ने, मरेका वा बिरामी पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्ने, सडेगलेका मासु बिक्री गर्ने गर्दा मानिसमा रोगको सङ्क्रमण फैलने गरेको उनले जानकारी दिए।
मिसावट गर्ने, छाला हड्डी लगायतका उपपदार्थ जथाभावी फाल्ने, फ्रिजभन्दा बाहिर धेरै मासु राख्नेलगायत कामले स्वच्छ मासु पाउन मुस्किल हुने गरेकाले ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनकाे भनाइ छ । रासस
