काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनआस्था प्रकाशन प्रा।लि।का अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामा राखिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। श्री नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

श्रेष्ठलाई जनआस्था पत्रिका तथा अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीसँग सम्बन्धित जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । उक्त सामग्रीमा एक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशित भएको र त्यसबाट व्यक्तिगत गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको दाबी जाहेरीमा गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा श्रेष्ठले आफू जनआस्था प्रकाशन प्रा।लि।को अध्यक्ष भए पनि प्रकाशित समाचारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति नभएको दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चमा उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । विपक्षी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं जिल्ला अदालतका तर्फबाट पनि बहस भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेको आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अवस्था स्वतः सिर्जना नहुने व्याख्या गरेको छ । अदालतले सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीको विषयमा अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही गर्दा संवैधानिक तथा कानुनी सीमालाई ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ ।

अदालतले श्रेष्ठविरुद्ध परेको जाहेरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको भए पनि हालको अवस्थामा थुनामा राखिरहनुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसपछि सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

यसैगरी, प्रहरीले श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएका कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका सामग्रीसमेत फिर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । आदेशमा बरामद सामग्रीलाई अदालतको सहजरजिस्ट्रारको रोहवरमा निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिई सोको निस्सा मिसिलमा सामेल राख्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा सञ्चार माध्यमको समाचार प्रकाशन तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने विषयमा समेत विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । अदालतले संविधान र प्रचलित कानुनले सञ्चार माध्यमको अधिकारलाई संरक्षण गरे पनि सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता तथा अन्य संवैधानिक सीमाको पालना आवश्यक हुने स्पष्ट पारेको छ ।