काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठको पक्राउविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल बिनासर्त रिहाइको माग गरेका छन् । उनीहरूले समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर गरिएको पक्राउलाई प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइटेलले वर्तमान सरकारले निरंकुशताको हद पार गरेको आरोप लगाउँदै पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नु र उनी आबद्ध जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयबाट सञ्चार सामग्री नियन्त्रणमा लिनु सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रकाशित समाचारप्रति असहमति भए खण्डन पठाउने वा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी फौजदारी अभियोग लगाएर सञ्चार क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने प्रयास गरिएको छ । उनले पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल, निःशर्त र अविलम्ब रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले स्थापित पत्रकारमाथि गरिएको गैरकानुनी हस्तक्षेपले सत्ताको ओरालो यात्रा सुरु भएको संकेत गर्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले उजुरीको प्रकृति र प्रचलित कानुन हेर्दा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको बताएका छन् । भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रताको नियन्त्रण वा संकुचन कुनै पनि आवरणमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै पत्रकारलाई थुनेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लज्जित नबनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । श्रेष्ठ भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नरहेकाले उनलाई बाहिर राखेरै अनुसन्धान गर्न सकिने र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरले समेत यही सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले पत्रकार श्रेष्ठलाई हिरासतमा राख्ने, कार्यालयमा खानतलासी गर्ने तथा सञ्चार सामग्री नियन्त्रणमा लिने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन् । उनले प्रेस काउन्सिल र सञ्चार नियमन निकायको क्षेत्राधिकारलाई बेवास्ता गर्दै राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पत्रकार श्रेष्ठको पक्राउविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, गान्धी पण्डितलगायतले पनि कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले समाचारका आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु कानुन र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको बताएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा हिरासतमा रहेका श्रेष्ठलाई परिवार तथा कानुन व्यवसायीहरूसमेत भेट्न नदिएको विषयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । बारले संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गर्नु, सञ्चार गृहमा हस्तक्षेप गर्नु तथा परिवारका सदस्यलाई मानसिक दबाब दिनु आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा अस्वीकार्य भएको जनाएको छ ।
पत्रकार महासंघसहित विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले पनि श्रेष्ठको पक्राउविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको संरक्षणका लागि पत्रकार, सञ्चार संस्था तथा कानुन व्यवसायीहरू एकजुट भएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूले पत्रकारितासम्बन्धी विवादको समाधान प्रेस काउन्सिल, न्यायिक प्रक्रिया तथा स्थापित कानुनी संयन्त्रमार्फत खोजिनुपर्नेमा जोड दिँदै पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल बिनासर्त रिहा गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेका छन् ।
