काठमाडौं । २०४६ सालमा प्रदर्शन भएको नेपाली चलचित्र बलिदान को चर्चित गीतमा भनिएको थियो, “कोहीको भने धनमाथि धनको रास, कोहीको भने घरजग्गा उठीबास हाम्रो नेपालमा।” तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आर्थिक असमानताको चित्र पूर्ण रूपमा बदलिएको छैन भन्ने बहस अझै जारी छ।

विगतमा गाउँघरका साहु–महाजन र जमिन्दारले चर्को ब्याजमा ऋण दिएर गरिबका घरजग्गा कब्जा गर्ने गरेको इतिहास छ । अहिले भने केही सहकारी र लघुवित्त संस्थाले सहज कर्जाको नाममा सर्वसाधारणलाई ऋण प्रवाह गरी अत्यधिक ब्याज, सेवा शुल्क, जरिवाना तथा विभिन्न अतिरिक्त शुल्कमार्फत ऋणीमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको भन्दै गुनासा बढ्दै गएका छन् । 

पीडितहरूको अनुसार, सुरुमा घरदैलोमै पुगेर बिना धितो वा सहज प्रक्रियाबाट ऋण उपलब्ध गराइन्छ । तर व्यवसायमा समस्या आएपछि किस्ता असुलीका लागि निरन्तर दबाब, सार्वजनिक रूपमा अपमान, धम्की तथा सम्पत्ति लिलामीसम्मका प्रक्रिया अपनाइने गरेको आरोप उनीहरूको छ । यस्ता गतिविधिले उत्पादनशील व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, पछिल्ला वर्षहरूमा केही सहकारी संस्थामा देखिएका वित्तीय अनियमितता, अपारदर्शी लगानी तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्नु, तरलता अभाव हुनु र कतिपय सहकारी बन्द हुने अवस्थासम्म पुग्नुले सदस्यहरूको चिन्ता बढाएको छ ।

आर्थिक मन्दी, रोजगारीको अभाव तथा साना–मझौला व्यवसायमा आएको गिरावटले धेरै परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाले चर्को ब्याज, सेवा शुल्क र हर्जनामार्फत असुली गरिरहेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् ।

पीडितहरूका अनुसार, केही संस्थाले ऋण स्वीकृत गर्दा नै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म अग्रिम बचत (डिपोजिट) राख्नुपर्ने, ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क असुल्ने, प्रत्येक तीन–तीन महिनामा कर्जा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसबापत वार्षिक रूपमा ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । साथै अग्रिम चेक लिने, असुलीका लागि ठूलो समूह पठाउने, सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती गर्ने लगायतका व्यवहार पनि हुने गरेको बताइन्छ ।

सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको आरोपसमेत उठिरहेको छ। सम्बन्धित निकायले समयमै हस्तक्षेप नगरे सर्वसाधारण झन् ठूलो आर्थिक समस्यामा पर्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

यसरी ठग्छन सहकारी ?

बैंकबाट सहज रूपमा कर्जा नपाउने साना तथा मझौला व्यवसायीहरू सहकारीमार्फत ऋण लिन बाध्य हुने गरेका छन् । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही सहकारीले छोटो अवधिको कर्जामा समेत अत्यधिक सेवा शुल्क र जरिवाना असुल्ने गरेको आरोप छ ।

सहकारी ऐनमा सेवा शुल्कको सीमा तोकिएको भए पनि केही संस्थाले वार्षिक ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेको पीडितहरूको दाबी छ । तीन वा छ महिनाको कर्जामा समेत एक वर्षकै सेवा शुल्क असुल्ने अभ्यास रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

कपन एकता वस्ती स्थित रहेको श्री ज्योतिनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले तीन महिनाको कर्जामा एक ऋणीबाट सेवा शुल्कबापत करिब ४ हजार रुपैयाँ लिएको आरोप लागेको छ। त्यसैगरी,  ज्ञानभूमि बहुउद्देश्यीय सहकरी संस्था लगायत केही संस्थामाथि पनि अत्यधिक सेवा शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना असुलेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

त्यस्तै, सहकारी ऐनमा ब्याज र हर्जनालाई पुँजीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि केही संस्थाले ब्याज, हर्जना, नवीकरण शुल्क, विकास शुल्कलगायतलाई मूलधनमा जोड्दै ऋणीको दायित्व बढाउने गरेको आरोपसमेत पीडितहरूले लगाएका छन् ।

सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्र वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि महत्वपूर्ण माध्यम भए पनि कानुनविपरीत कार्य गर्ने संस्थामाथि कडा नियमन र कारबाही नगर्ने हो भने बचतकर्ता र ऋणी दुवै थप जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।