काठमाडौँ । आम नागरिकले सरकारको उपस्थिति र व्यवहार महसुस गर्ने पहिलो ठाउँ हो, सरकारी कार्यालयको ‘फ्रन्ट डेस्क’ । अर्थात सोधपुछ र दर्ता चलानी शाखा हो । सार्वजनिक निकायमा सेवा लिन जाँदा प्रायः नागरिकले भोग्ने साझा नियति हो, कर्मचारीको रुखो बोली, उदासीन अनुहार र एक कोठाबाट अर्को कोठा धाउनु पर्ने बाध्यता ।
लामो समयदेखि यही संवेदनशील ठाउँमा बस्ने कर्मचारीहरू सधैँ कार्यबोझको दबाबमा रहने, उत्प्रेरित नहुने र कतिपय अवस्थामा नागरिकप्रति संवेदनशील नहुँदा समग्र सरकारकै छविमाथि प्रश्न उठदै आएको थियो ।
सोही संवेदनशीलतालाई चिर्न सरकारले पहिलोपटक ‘नागरिक केन्द्रित सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण’ अभियान सुरु गरेको छ । जसले सरकारी सेवा प्रवाहको पहिलो ढोका मानिने ‘फ्रन्ट डेस्कको अनुहार’ बदल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको १०० बुँदे प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरिएको यो तालिम अहिलेसम्मकै फरक र ‘मानव–केन्द्रित’ छ ।
विगतमा प्रशासनिक संरचना, भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि सुधारमा मात्रै राज्यको लगानी केन्द्रित हुने गरेकोमा यसपटक भने सेवा प्रवाहको अग्रपङ्क्तिमा खटिने मानव संशाधनको आचरण सुधार्न जोड दिइएको भूमि व्यवस्थापन, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फ्रन्ट डेक्समा काम गर्ने तीन हजार २०४ कर्मचारीको विवरण सङ्कल्न भइसकेको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालय र विभागका फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत सहायक स्तरका ६६० र अधिकृत स्तरका ३६० गरी जम्मा एक हजार २० जना कर्मचारीलाई लक्षित गरी तालिम प्रदान गरेको छ ।
यही जेठ ५ गतेदेखि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत यो प्रशिक्षण तीव्रताका साथ अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए । रासस
