कैलाली । सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला भौगोलिक रूपमा चुरे र तराईको सङ्गम क्षेत्रमा पर्दछन् । यही भू–संरचनाका कारण यहाँका नदीहरूले वर्षायाममा पहाडबाट ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बगाएर तराई क्षेत्रमा ल्याउने गर्छन् । कर्णाली, मोहना, खुटिया, पथरैया, शिवगङ्गा, गौरीगङ्गा, बनरा, गुलरा, गोदावरी तथा कञ्चनपुरतर्फ महाकाली, चौधर र जोगबुढा जस्ता नदीहरू नदीजन्य पदार्थका प्रमुख स्रोत हुन् ।

यी नदीहरूले बगाएर ल्याउने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा स्थानीय तहका लागि महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत बनेका छन् । सडक, भवन, पूर्वाधार निर्माणका लागि अपरिहार्य यी सामग्रीले स्थानीय सरकारको राजस्व बढाउन महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । यही सम्भावनालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन तथा ढुवानीसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ लागू गर्दै उत्खननको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

मापदण्डको मूल उद्देश्य अनियन्त्रित उत्खनन रोक्दै स्रोतको दिगो उपयोग, पारदर्शिता कायम गर्नु र राजस्व अभिवृद्धि गर्नु हो तर कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विकास र आम्दानीको नाममा गरिएको अव्यवस्थित उत्खनन्ले नदी बहाव, बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, वन क्षेत्र र चुरे भूभागमा जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।

बदलिँदै नदीको धार, बढ्दै कटानको जोखिम

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–२ का डम्बर सुनारको जमिन मोहना नदी किनारसँगै जोडिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मोहना नदीमा भइरहेको उत्खनन्का कारण नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुँदै गएपछि उनी चिन्तित छन् । नदी बस्तीतर्फ ढल्किँदा डुबान र कटानको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । नदीलाई खोल्न उत्खनन आवश्यक हुन्छ, सुनार भन्छन्, “तर उत्खनन्सँगै तटबन्धको काम पनि हुनुपर्छ । उत्खनन् बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर हाम्रो बस्ती जोगिनुपर्छ।”

स्थानीयका अनुसार यहाँ गरिएको उत्खनन्ले मोहना नदीको प्राकृतिक स्वरूपमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । नदीबीच भागबाट बग्नुपर्ने बहाव एकतर्फी रूपमा बस्तीतर्फ मोडिँदै गएको छ । यसले नदी किनारका खेतबारी कटान हुन थालेका छन् भने बर्खायाममा डुबानको खतरा झनै बढ्दै गएको छ । स्थानीय तथा नदी तटबन्धन समितिका सचिव वीरेन्द्र भाट कटान नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नगरी उत्खनन गरिएको बताउँछन् । “तटबन्ध नगरी गरिएको उत्खनन्ले बस्ती नै उठ्ने जोखिम बढाएको छ”, उनी भन्छन्, “कटान भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ ।”

लामो समयदेखि उठेको स्थानीय गुनासो र दबावपछि एक साताअघि मात्रै सो क्षेत्रमा उत्खनन् रोकिएको छ । स्थानीय खडकबहादुर बोहरा तटबन्ध नगरेसम्म पुनः उत्खनन् सुरु गर्न नदिने बताउँछन् । समस्या मोहना नदीमा मात्र सीमित छैन । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–९ मा पर्ने कान्द्रा खोलामा पनि यस्तै समस्या छ ।

स्थानीयवासी सीमा रतोकी भन्छिन्, “जथाभाबी उत्खनन हुँदा खोलाको धार परिवर्तन भई खेतबारी र बस्ती नजिकै कटान बढ्दै गएको छ । पहिले खोलाको धार टाढा थियो, वर्षेनी खेत कटान हुँदै गएको छ ।” चुरे र तराईको सङ्गम क्षेत्रमा पर्ने कैलालीका गोदावरी, खैराना, खुटिया, कान्द्रा, मोहना र कर्णाली नदी लगायतका अधिकांश नदी तथा खोलानालामा अव्यवस्थित उत्खनन भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । यसले नदी प्रणालीसँग जोडिएका बस्ती, कृषि जमिन र भौतिक संरचनालाई दीर्घकालीन जोखिममा पारेको छ ।

चुरेमा पहिरो, तराईमा बाढी

जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को असर तराई क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । यसको असर चुरे क्षेत्रसम्म गहिरो रूपमा फैलिएको छ । यसले चुरे पहाडको कमजोर भू–संरचना थप अस्थिर बनाउँदै मानव बस्ती नै जोखिममा पार्न थालेको छ । कान्द्रा उपजलाधार नागरिक सञ्जालका सह–संयोजक मोहन विकका अनुसार अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक उत्खनन्कै कारण कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–५ अन्तर्गत पर्ने रजेगडा गाउँ नै पहिरोको उच्च जोखिममा छ ।

उनका अनुसार रजेगडा जिल्ला कै सबैभन्दा बढी पहिरोको जोखिम भएको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । “हामी चुरेको डाँडामा बसोबास गर्छौँ, जहाँ जमिनको बनावट आफैँ कमजोर छ,” विक भन्छन्, “तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ट्याक्टर र अन्य सवारी साधनहरू गाउँको छेउसम्मै पुगेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेका छन् ।” यसरी उत्खनन गर्दा पहाडको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिँदै गएको र सामान्य वर्षामा समेत पहिरो जाने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । “संवेदनशील चुरे क्षेत्रमा नियमित अनुगमन र कडाइका साथ नियन्त्रण हुनुपर्ने भए पनि अनुगमन टोली नै नपुग्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्याका अनुसार नदी उत्खननले जलाधार प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । “चुरे क्षेत्रको अव्यवस्थित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का कारण माटो थाम्ने क्षमता कमजोर बन्छ, जसको असर मध्य र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कटान, डुबान तथा बाढीको जोखिम बढ्छ”, पाध्या भन्छन् । नदीको माथिल्लो भाग चुरे क्षेत्रमा अव्यवस्थित उत्खनन हुँदा माटो थाम्ने क्षमता घट्छ, जसको असर मध्य तटीय क्षेत्रमा कटानका रूपमा देखिन्छ भने तल्लोतटीय क्षेत्रमा बाढी, डुबान र पटानको समस्या देखापर्छ । कतिपय उब्जाउ जमिन बालुवाको बगरमा परिणत हुने पाध्या बताउँछन् । उनका अनुसार चुरे क्षेत्रको तल फेदीमा जथाभावी उत्खनन् गर्दा भूस्खलनको सम्भावना उच्च हुन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा भू–क्षय र प्राकृतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याउँछ ।

कतै रोक, कतै उत्खनन् आवश्यक

चुरे क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएकाले त्यहाँ अत्यधिक उत्खनन् गर्न नमिल्ने भए पनि कञ्चनपुरका केही स्थानमा भने बस्ती जोगाउनका लागि नियन्त्रित उत्खनन् आवश्यक देखिन्छ । महाकाली नदी ठूलो नदी प्रणाली भएकाले त्यससँग जोडिएका भिमदत्त नगरपालिका क्षेत्रका साना–ठूला खोलामा आवश्यक मात्रामा उत्खनन् नगरिए बस्तीहरू जलमग्न हुने जोखिम रहेको जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहरा बताउँछन् । “अहिले पनि खोलाहरू बस्ती आउन तयारी अवस्थामा छन्”, बोहरा भन्छन्, “यहाँका साना–ठूला नदीहरूमा उत्खनन् गरेकै कारण धेरै बस्ती जोगिएका छन् ।”

नदीजन्य पदार्थ देश विकासको महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पाँच वर्षका लागि भारतसँग सहकार्य गरी नदीजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सकिए आर्थिक लाभसँगै नदीको सतह गहिरो बनाइ बहावलाई बिच भागमै कायम गर्न सकिने उनको सुझाव छ । महाकाली नदीमा थुप्रिँदै गएको सिल्ट (लेदो) समयमै उत्खनन् गरी नदीको बिच भागबाट बहाव कायम गर्न आवश्यक रहेको भिमदत्त नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बोहरा बताउँछन् । “सिल्ट सफा नगरिए नदी बस्तीतर्फ ढल्किने जोखिम छ,” बोहरा भन्छन् । उनका अनुसार महाकालीमा निर्माण भएको चार लेन पुलको संरचनाले पनि भिमदत्त नगरपालिका–११, १२ र १३ का करिब एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार परिवार विस्थापनको जोखिममा परेका छन् ।

उत्खनन्को विवाद अख्तियारदेखि अदालतसम्म

नदीजन्य पदार्थ उत्खननसँग जोडिएका समस्या वातावरणीय जोखिममै सीमित छैनन् । आर्थिक अनियमितताको आरोप पनि सतहमा आउन थालेका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा बालुवा उत्खनन्बाट सङ्कलित रोयल्टी रकममा हिनामिना भएको आरोप लागेको छ । वडा नं ९ अन्तर्गत घुराहा नदीका विभिन्न घाटबाट उत्खनन् हुँदै आएको बालुवाको रोयल्टी गाउँपालिकाले आफैँ कर्मचारी राखेर सङ्कलन गर्दै आएको थियो । उत्खनन्का क्रममा अनियमितता भएको भलमन्सा लौटन चौधरी बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ मा कोइलही–सामरचौरा घाट र गदरिया घाटका लागि खटाइएका रोयल्टी सङ्कलकहरूले एकै नम्बरका रसिद प्रयोग भएको बताएका छन् । “धेरै ठेलीमा एउटै नम्बरको रसिद हुन्थ्यो,” रोयल्टी सङ्कलक लाहुराम चौधरी भन्छन्, “मेरो काम त रसिद काट्ने मात्रै थियो ।” अख्तियारमा उजुरी परेपछि त्यहाँ उत्खनन बन्द गरिएको छ ।

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा यसवर्ष वैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बन्द छ । नगरपालिकाले उत्खनन्का लागि आह्वान गरेको बोलपत्र छ करोड ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँमा एच.बी. बिल्डर्सले पाए पनि समयमै रकम जम्मा हुन नसक्दा सम्झौता रद्द गरिएको नगर प्रमुख खडक रावत बताउँछन् । धरौटी रकम फिर्ताको माग गर्दै ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि वैध उत्खनन् रोकिएको हो । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कतिपय स्थानमा अवैध उत्खनन् भइरहेको छ । अवैध उत्खनन्को नियन्त्रणका लागि अनुगमन बढाइएको नगर प्रमुख रावतको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला केही दिनअघि आइसकेको छ । पुनः सम्झौता पनि गर्न सकिने र धरौटी फिर्ता पनि गर्न सकिने भन्दै पनि स्पष्ट कार्यदिशा नआएकाले छलफल जारी रहेको उनी बताउँछन् ।

कमजोर नियमन, सीमित अधिकार

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले शर्त पालना भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भइरहेको अवस्था भेटिने गरेको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख टिका चौधरी बताउँछन् । “कतै अनुमति क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन् भएको भेटिन्छ,” चौधरी भन्छन्, “कतै तोकिएको भन्दा बढी गहिराइमा उत्खनन गरिएको हुन्छ ।” नदीको प्राकृतिक बहाव, तटबन्ध, वन क्षेत्र र सीमावर्ती संरचनालाई असर नपर्ने गरी मात्रै उत्खनन् हुनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्नेलाई कारबाहिका सिफारिस गर्ने गरेका छौँ ।”

यता जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का क्रममा कुनै पनि कानुन वा कार्यविधिको अक्षरशः पालना भएको अवस्था देखिँदैन । हालको कार्यविधिअनुसार ठूला नदीहरूमा एस्काभेटरलगायत भारी उपकरण प्रवेश गराउन नपाइने व्यवस्था छ । तर कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा समयमै उत्खनन् नगरे पूर्वी र पश्चिमी तटमा बाढीको जोखिम बढ्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । “महाकाली नदीबाट करिब एक लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ हटाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ,” बोहरा भन्छन्, “यति ठूलो परिमाण मानवीय श्रमबाट मात्र सम्भव हुँदैन ।”

अन्य नदीहरूको तुलनामा महाकाली नदीमा ढिलो गरी उत्खनन सुरु हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूले उत्खनन गरेको नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गर्न उपयुक्त स्थान आवश्यक पर्छ । हालको प्रावधान अनुसार भण्डारण गर्न खोज्दा उपयुक्त स्थान भेटाउँदैनन् । प्रावधानअनुसार भण्डारण गर्न नसक्दा स्थानीय तहले स्टक प्रमाणित नगर्ने समस्या देखिन्छ, जसले व्यवसायीहरूमा निराशा र उदासीनता बढाएको उनको भनाइ छ । यी व्यावहारिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कार्यविधि संशोधन आवश्यक रहेको बोहरा बताउँछन् ।

अनुगमनका सन्दर्भमा पनि चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । “हामीसँग भएको जनशक्ति र साधन स्रोतले नियमित अनुगमन गर्न सम्भव छैन,” बोहरा भन्छन्, “खोलानालामा पुग्नका लागि उपयुक्त सवारी साधनसमेत छैनन् । प्रायः पुराना र थन्किएका गाडीहरू उपलब्ध गराइन्छन्, त्यस्ता साधनबाट प्रभावकारी अनुगमन कसरी सम्भव हुन्छ ।” बोहराका अनुसार अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिका लागि बाध्यकारी समेत होइन । साथै, मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्नेलाई प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने समितिसँग अधिकार नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले मापदण्ड विपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र राख्दछ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तह आफैँ ठेकेदारलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का दिनुपर्ने दबाबमा रहने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ हुने गर्दछ ।”

दिगो र वैज्ञानिक उत्खनन् आवश्यक

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन विकास निर्माणका लागि आवश्यक भए पनि दिगो, वैज्ञानिक र पारदर्शी रूपमा नगरे यसले गम्भीर वातावरणीय सङ्कट निम्त्याउन सक्ने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका विज्ञ किशोर अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार मापदण्ड विपरीत गरिने उत्खनन् विकासको साधनभन्दा बढी विपद्को कारण बन्ने जोखिम रहन्छ । “नदी भन्नासाथ जलाधार प्रणालीसँग यसको गहिरो सम्बन्ध जोडिन्छ,” अर्याल भन्छन्, “उत्खनन्को प्रभाव चुरे, मध्यतटीय र तल्लोतटीय क्षेत्रमा फरक–फरक रूपमा देखिन्छ ।”

उनका अनुसार चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक उत्खनन हुँदा पहिरो, माटो क्षय र भू–क्षय बढ्छ । मध्यतटीय क्षेत्रमा नदी कटान तीव्र भई गाउँ बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पर्छन् भने तल्लोतटीय क्षेत्रमा बाढी, डुबान र पटानको समस्या थप गम्भीर बन्न सक्छ । अर्यालले नदी प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक मात्रामा, वैज्ञानिक आधारमा र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्याका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्ले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारको प्रभाव पार्दछ । तर वैज्ञानिक अध्ययन र मापदण्डको पालना नगरी गरिने उत्खननले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पुग्ने उनको भनाइ छ । नदीमा आश्रित जलचर तथा अन्य जैविक प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नुका साथै जलचरको प्रजनन् चक्रसमेत खल्बलिने जोखिम रहने उनी बताउँछन् ।

अवैध उत्खननका कारण नदीमा निर्माण गरिएका पुल, बाँध तथा अन्य संरचनामा समेत गहिरो असर पर्ने पाध्या बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गहिरो गरी उत्खनन गर्दा संरचनागत कमजोरी बढ्छ, वर्षायाममा पुल भत्किने, बाँध क्षतिग्रस्त हुने र त्यसबाट मानवीय क्षति हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।” कैलाली र कञ्चनपुरको अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्रोत भए पनि अव्यवस्थित भयो भने यही स्रोत विपद्को कारण बन्न सक्छ । विज्ञ, वन कार्यालय, स्थानीय सरकार र समुदायबीच समन्वय गर्दै दिगो, वैज्ञानिक र पारदर्शी उत्खनन् प्रणाली अवलम्बन गर्न सके मात्र नदीबाट समृद्धि सम्भव छ, अन्यथा जोखिम झनै गहिरिँदै जानेछ । रासस