न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले बुधबार आगामी नोभेम्बर ७ तारिखमा आम निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्दै उनले अर्थतन्त्र सुधार र अपराध नियन्त्रणमा आफ्नो सरकारको उपलब्धिलाई मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री लक्सनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै निर्वाचनको मिति छनोटमा खेलकुदप्रेमी न्युजिल्यान्डको क्यालेन्डरले पनि केही भूमिका खेलेको बताए । अल ब्ल्याक्सले अस्ट्रेलियाविरुद्ध घरेलु मैदानमा खेलेको खेल सकिएको करिब एक महिनापछि निर्वाचन तय गरिएको उनको भनाइ थियो ।
गत महिना सार्वजनिक भएको करदाताहरू युनियन/क्युरिया सर्वेक्षणअनुसार विपक्षी लेबर पार्टीले ३१.६ प्रतिशत मत समर्थनसहित लक्सन नेतृत्वको कन्जर्भेटिभ नेसनल पार्टीलाई ३०.० प्रतिशतमा हल्का अग्रता लिएको देखिएको छ । यद्यपि, सोही सर्वेक्षणले गठबन्धन साझेदार दलहरूको समर्थनका कारण लक्सन नेतृत्वको सरकार अझै सत्तामा रहने सम्भावना रहेको सङ्केत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री लक्सनले आफ्नो सरकारले ‘आधारभूत कुराहरू ठिक पार्ने योजना’ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले पदभार सम्हाल्दा देश गलत दिशातर्फ गइरहेको र विगत दुई वर्षमा अवस्था सुधार्न कडा मेहनत गर्नुपरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार व्यापार र उपभोक्ताको विश्वास बढ्दो क्रममा छ, निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा गति आएको छ र निर्यातले उल्लेखनीय रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा मुद्रास्फीति करिब ७ प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको दाबी गरे। साथै, भारतसँग भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानून यसै वर्ष पारित हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
अपराध नियन्त्रणका सवालमा पनि प्रधानमन्त्री लक्सनले आफ्नो सरकारको कामको प्रशंसा गरे । उनका अनुसार प्रहरी सडकमा बढी देखिन थालेका छन्, अपराधका सिकार हुनेको सङ्ख्या ३८ हजारले घटेको छ, युवा अपराध १६ प्रतिशतले कम भएको छ र सशस्त्र छापाको घटना ८५ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसबीच विपक्षी लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्सले भने प्रधानमन्त्री लक्सनले अपेक्षाकृत ढिलो निर्वाचनको मिति रोज्नुको कारण आफ्नो पद जोगाउने निराश प्रयास भएको आरोप लगाए। सन् २०२३ मा जासिन्डा अर्डर्नको राजीनामापछि छोटो समय प्रधानमन्त्री रहनुभएका हिप्किन्सले न्युजिल्यान्डमा सामान्यतया अक्टोबरमा निर्वाचन हुने गरेको स्मरण गराउँदै यसपटक नोभेम्बरमा सारिनु अर्थपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । रासस
