काठमाडौँ । नेपालमा अझै पनि २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको 'गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३' प्रतिवेदन अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको समस्या सहरी क्षेत्रको तुलनामा बढी देखिएको छ। ग्रामीण भेगमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत मानिस गरिब रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
कार्यालयले यसपटक गरिबी मापनका लागि नयाँ मापदण्ड तय गर्दै प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिबको सूचीमा राखेको छ। प्रदेशगत विश्लेषण गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी गरिबीको चपेटामा देखिएको छ, जहाँ ३४ दशमलव १६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिब छन्। यसको ठीक उल्टो गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र गरिबी रहेको छ। अन्य प्रदेशहरूमध्ये कर्णालीमा २६ दशमलव ६९, लुम्बिनीमा २४ दशमलव ३४, मधेशमा २२ दशमलव ५३, कोशीमा १७ दशमलव १९ र बागमतीमा १२ दशमलव ५९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको छ।
जिल्लागत रूपमा सुदूरपश्चिमकै अछाम जिल्ला सबैभन्दा बढी गरिबीको दर (४९ दशमलव ५८ प्रतिशत) भएको जिल्ला बनेको छ भने कास्की जिल्लामा सबैभन्दा कम ५ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र गरिबी छ। स्थानीय तहको तथ्याङ्क हेर्दा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ भने मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम १ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र गरिबी देखिएको छ।
सङ्ख्यात्मक रूपमा भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ५९ हजार २१८ जना गरिब रहेका छन्, यद्यपि यहाँको गरिबीको दर ६ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र छ। देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४४४ वटामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ। विसं २०५२ देखि विश्व बैंकको विधि पछ्याउँदै जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्दै आएको कार्यालयले यसपटकको प्रतिवेदनमा जिल्ला र पालिकास्तरको गरिबीको अवस्थालाई विस्तृत रूपमा चित्रण गरेको छ। रासस
