काठमाडौँ । पछिल्ला दशकमा नेपालले गलगाँड (इन्डेमिक गोइटर) अर्थात् कण्ठरोग निवारणमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । विगतमा आयोडिनयुक्त नुनको अभावका कारण पहाडी तथा हिमाली भू–भागका ठुलो जनसङ्ख्याले गलगाँडको गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको थियो । घाँटीको अघिल्लो भागमा गलगाँड ९डल्लो० नहुनुलाई अस्वाभाविक ठानिन्थ्यो । कतिपय स्थानमा गलगाँडलाई सौन्दर्यको प्रतीकका रूपमा समेत लिने गरिएको थियो ।

यस किसिमको विकृत अवस्थाविरुद्ध सरकारले ‘कण्ठरोग निवारण कार्यक्रम’ अन्तर्गत आयोडिनयुक्त नुनको वितरण अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा गलगाँडको समस्या शून्यमा झरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच करिब शतप्रतिशत पुगेसँगै आयोडिनको कमीका कारण देखिने गलगाँड रोगको प्रभावकारी निवारण भएको हो ।

सरकारको आयोडिनयुक्त नुनलाई सर्वसुलभ रूपमा आम नागरिकसम्म पुर्‍याउने नीति तथा त्यसको कार्यान्वयनमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चुस्त वितरण व्यवस्थापनका कारण ग्रामीण भेगमा समेत गलगाँडको समस्या शून्यमा झरेको बताइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको ‘कण्ठरोग निवारण कार्यक्रम’ राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन–२०७३ अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको प्रभावकारी नुन वितरण प्रणालीका कारण सफल भएको हो ।

हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा ध्यान दिँदै आएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गलगाँड रोगको पहिचान र उपचारमा जोड दिइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार पछिल्ला दशकमा विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आयोडिनको कमीले हुने गलगाँड शून्यमा झरेको छ । साथै ‘हाइपरथाइरोइडिज्म’, मानसिक तथा शारीरिक क्षमतामा कमी आउने समस्यामा पनि क्रमशः गिरावट आएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म कण्ठरोग निवारण कार्यक्रमले शतप्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको छ । दुर्गम हिमाली तथा पहाडी भूगोल भएका २२ जिल्लामा आयोडिनयुक्त नुनको सहज र सुलभ आपूर्ति तथा आम जनताको पहुँच सुनिश्चित गरिएकाले यो उपलब्धि हासिल भएको हो । ती जिल्लामा गलगाँडको सम्भावित जोखिम र समस्या हुने क्षेत्रको समेत पहिचान गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत एक लाख दुई हजार पाँच सय क्विन्टल नुन सहज रूपमा आपूर्ति गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र वितरणमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भूमिका ऐतिहासिक रहेको बताए । उनले भने, “कर्पोरेसनको चुस्त वितरण, व्यवस्थापन र सहज आपूर्ति प्रणालीका कारण आयोडिनयुक्त नुन आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन सरकार सफल भएको हो । मागका आधारमा दुर्गम क्षेत्रमा नुनको आपूर्ति पनि बढाउँदै लगिएको छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा दुर्गम २२ जिल्लामा ५९ हजार ५७३ क्विन्टल नुन आपूर्ति गरिएको थियो ।

भान्साभान्सामा आयोडिनयुक्त नुन

कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले आयोडिनयुक्त नुन नगरवासीको भान्सासम्म पुगेको बताए । उनले भने, “अब सहुलियत दरको नुन वितरणको जिम्मा पालिकालाई नै दिनुपर्छ । आगामी दिनमा आयोडिनयुक्त नुनको चुस्त वितरण र व्यवस्थापनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुर्गम जिल्लामा नुन बिक्री डिपो थप गर्नुपर्छ । यसका लागि पालिकाहरू समन्वय गर्न तयार छन् ।”

तिलागुफा–१ का वडाध्यक्ष मनबहादुर बुढाले आयोडिनयुक्त नुनबारे सचेतना बढे पनि अझै सर्वसुलभ पहुँच पुर्‍याउन चुनौती रहेको बताए । उनले भने, “सहुलियत दरको नुन वितरण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले नुन बिक्री डिपो थप गर्नुपर्छ ।”

सोही नगरपालिकास्थित सत्यदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सनम शाहीले विद्यालयमा समय–समयमा आयोडिनयुक्त नुनको महत्वबारे विद्यार्थीलाई सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको बताए । उनले भने, “दुई बालबालिका चिन्ह भएको ‘आयो नुन’ र ‘भानु नुन’ को महत्वबारे जानकारी दिएपछि भान्सामा ढिके नुनको प्रयोग हुन छाडेको छ । गाउँमा अहिले गलगाँड भएका मानिस देखिँदैनन् ।”

कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले पालिकाभित्र ढिके नुन प्रयोग गर्ने घरधुरी लगभग शून्यमा पुगेको बताए । उनले भने, “सरकारको नीति र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चुस्त वितरणका कारण भान्साभान्सामा आयोडिनयुक्त नुन पुगेको छ । तर सहुलियत दरको नुनको कोटा बढाउन आवश्यक छ ।”

सान्नी त्रिवेणी–९ स्थित मुम्रा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख धीरेन्द्र केसीले आयोडिनयुक्त नुनको कमीका कारण हुने गलगाँडका बिरामी हाल गाउँमा नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोडिनको कमीले गर्भवती महिलामा गर्भ तुहिने, मृत शिशु जन्मिने, अविकसित दिमाग भएको शिशु जन्मिने तथा शारीरिक अपाङ्गता हुने जोखिम रहन्छ ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख रामदेवी खड्काले पछिल्ला वर्षहरूमा ढिके नुन प्रयोग गर्ने प्रचलन लगभग अन्त्य भएको बताइन् । उनले भनिन्, “आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको छ । तर कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समुदायलाई थप जानकारी दिन आवश्यक छ ।”

‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाऔँ’

देशभर वार्षिक दुई लाख टनभन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुनको माग हुँदै आएको छ । यही मागअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नुनको नियमित र सहज आपूर्ति गर्दै आएको छ । कर्पोरेसनका प्रबन्धक ब्रजेश झाले गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख १० हजार टन आयोडिनयुक्त नुन बिक्री–वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आपूर्तिमा अवरोध नआओस् भन्नका लागि छ महिनासम्म पुग्ने नुन गोदाममा मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाएकै कारण गलगाँड निवारणमा ऐतिहासिक सफलता मिलेको बताए । उनले भने, “कर्पोरेसनलाई नुनको एकाधिकार दिँदा मूल्यमा समेत सरकारी नियन्त्रण सम्भव भएको छ । त्यसैले नुनको मूल्यवृद्धि हुन पाएको छैन ।”

आयोडिन शरीरका लागि अत्यावश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्व हो। सरकारले ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाऔँ’ भन्ने सन्देशसहित दुई बालबालिका चिन्ह अङ्कित आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । आयोडिनले थाइराइड ग्रन्थिबाट हर्मोन उत्पादनमा सहयोग गरी दिमागको वृद्धि, शारीरिक तथा मानसिक विकास र शरीरका नियमित क्रियाकलाप सुचारु राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । रासस