काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले देशका विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी गैरराजनीतिक र योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
नेपाल उच्चशिक्षा प्रतिष्ठान (एनएचएफ)ले तिनकुनेस्थित भिएस निकेतनमा आज आयोजना गरेको ‘नेपालीको उच्चशिक्षाका लागि नीतिगत ढाँचा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयका कुलपति र उपकुलपति पदमा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, इमानदारी र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता भएका व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न राजनीतिक भागबन्डा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको बताए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था रहँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण भएका छन् भन्ने गुनासो सधैँ आइरहेका छन् । विश्वविद्यालय सुधारका लागि अब गैरराजनीतिक र नेतृत्व गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।”
हाल नेपालका १८ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था रहेको जनाउँदै मन्त्री पुनले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार तथा डिनहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीमार्फत हुने भएकाले त्यसमा राजनीतिक भागबन्डा, आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताए ।
मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालय, गेटाका लागि उपकुलपति (भिसी) नियुक्तिको विषयमा समेत जानकारी गराउँदै तीन पटक आवेदन आह्वान गर्दा पनि कुनै आवेदन नपरेकाले अब पुनः अर्को पटक आवेदन माग गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
कार्यक्रमका सहभागी शिक्षाविद्हरूले पनि विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्राध्यापक डा मिनबहादुर विष्ट, उपप्राध्यापक डा दीपेन्द्र पराजुली, उपप्राध्यापक मनोजकुमार कर्णलगायतले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउने हो भने नेतृत्व चयन पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
