कठमाडौ । सर्वोच्च अदालतद्धारा सीट भन्दा बढि यात्रु नराख्न र लामोदुरीमा दुई सवारी चालक अनिवार्य राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर यातायात व्यवसायीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई अटेर गर्दै सीट भन्दा बढी यात्रु चढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन । राजधानी बाहिरका त कुरै छोडौं राजधानीमै समेत क्षमता भन्दा बढि यात्र चढाउने सवारी साधानमा कमि आएको छैन । 
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुईटेल लगायतले दायर गरेको रिटमा गत भदौं २५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजालसले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पाँच वटा विषयमा अन्तिरिम आदेश जारी भएको थियो । 

रिट निवेदकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ विपरित सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु सार्वजनिक यातायातमा सवार नचढाउन नराख्न तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको प्रभाकारी कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सुरक्षित, विश्वसनिय, सरल र सुलभ सेवा सञ्चालन गर्नु गराउनु र हाल अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीका कारण सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हुदा सो लाई न्यूनिकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गराउन विपक्षीका नाममा परमादेश निर्देशनात्कम आदेशको माग गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग लगायतलाई विपक्षी वनाएको सो रिटमा वरिष्ट अधिवक्ता विष्णु लुईटेल ,अभिवक्ताहरु टंक प्रसाद भटट्राई, शिवकुमार अधिकारी, भुवन प्रसाद वाग्ले, धनेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, शुसिला कुमारी रोकाय, आशिष लुईटेल, इलाज पुन मगर, अच्यूत लुइटेल र सञ्चारकर्मी राधाकृष्ण कटवाल लगायतले रिट दर्ता गरेका थिए भने वरिष्ट अधिवक्ता लुईटेल र अधिवक्ता वाग्लले वहस गरेका थिए । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा निवेदकले निवेदनमा उठाएका धेरै विषयहरु भएको र अधिकांश विषयमा लिखित जवाफ पेस भई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदा सम्वोधन हुने प्रकृतिको देखिदा हाललाई सर्वोच्च अदालत नियामावली २०७४ को नियम ४९(२) को (ख) बमोजिम देहायका विषयहरुमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, सो पालना गर्नु,गराउनु भन्दै हाललाई पाँच वटा विषयमा आदेश भएको हो । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ ले निर्धारण गरेको सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउनु र सवारी भित्र यात्रुको इच्छा विपरित ठुलो स्वरमा म्यूजिक सिस्टम नबजाउनु । त्यसैगरी उच्च बाहन शक्ति  (Horse power) मोटरसाइकल चालकहरुले सडक यात्रु र समाजलाई आंतकित हुने गरी ठुलो स्वर र तिव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन, र १८ वर्ष उमेर नभएका नावालकलाई परिचालकको काममा नलगाउन पनि आदेश भएको छ ।

भने ऐ.ऐनको दफा १०४ मा व्यवस्था भए अनुसार लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालनले गर्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा चालक फेर्नु पर्ने हुँदा कम्तिमा दुइवटा चालक अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्न र प्रभावकारी अनुगमन एवम् निगरानीको व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाममा आदेश भएको भएतापनि सरोकार निकायले हालसम्म कुनै किसिमको अनुगमन एवम् निगरानी बढाउन सकेको पाइदैन । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पश्चात पनि बझाङ, डडेलधुरामा क्षमता भन्दा दोब्बर यात्रु चढाएकै कारण दुर्घटना भई एक दर्जन भन्दा धेरै यात्रुको ज्यान जान पुगेको छ ।