–हेब बहादुर खड्का

नेपालमा प्रजातन्त्र पूनस्थापनासगै राष्ट्रिय सहकारी वोर्ड गठन गरेको थियो । सोहि वोर्डले सहकारी ऐन २०४८ निर्माण ग¥यो । अन्तराष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्त अनुरुप सहकारी ऐनले सहकारीको मार्गचित्र तयार गर्न सात महत्वपूर्ण सिद्धान्तलाई आधार वनाएको थियो । जस अनुसार १ स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, २ सदस्यहरुद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, ३ सदस्यको आर्थिक सहभागिता, ४ स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, ५ शिक्षा तालिम र सूचना, ६ संस्थाहरु विचको समन्वय र सहयोगर ७ समुदाय प्रतिको चासो जस्ता प्रमूख विषयहरु रहेका छन् । यसरी संस्थापनका समयमा सहकारीलाई लोकतन्त्र र समाजवादी अर्थ व्यवसायको प्रारम्भिक पाठशालाको रुपमा ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने उदेश्यले सहकारी संस्थाको स्थापना गरिएको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था, औद्योगिक कम्पनीहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था भन्दा फरक तर विशिष्ट उदेश्य र अभ्यासद्धारा सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रही आएको छ । निश्चित मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर भेदभाव रहित सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको निर्माण गरि आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न र समाजवादी अर्थतन्त्रको बलियो आधार तथा मेरुदण्डको रुपमा सहकारिताको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरिएको हो । कुनै पनि राजनीतिक, धार्मिक, जातिय तथा वर्गिय भेदभाव भन्दा माथि उठेर सञ्चालन गरिने संस्थाहरुवाट नै देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ भन्ने सहकारी सिद्धान्तको आधार हो ।
 
सोहि अनुरुप पछिल्लो समयमा परिमार्जन सहित प्रकाशन तथा लागू गरिएको सहकारी ऐन २०७४  प्रस्तावनामा त्यहि भनिएको हो ।
“सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्त अनुरुप देशका कृषक, कालीगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह तथा सिमान्तकृत समूदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी र प्रतिभालाई स्वावलम्वन र पारस्परिकताको आधारमा एकिकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृति उत्थान गर्न, समूदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वसासित संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योेग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायको माध्यमबाट आत्मनिर्भर दिगो एवं समाजवाद उन्मूख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकिकृत गरि समायानुकुल बनाउन सहकारी ऐन – २०७४ लागु गरिएको हो ।”

सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाको गठन, दर्ता प्रकृया, सहकारी संघको गठन, कार्यक्षेत्र, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि, सदस्यताको लागि पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु, विभिन्न समितिहरुको निर्माण, साधारण सभा, संचालक समितिको गठन, विघटन, कामकर्तव्य र अधिकार, वचत तथा ऋण परिचालन, लगानी तथा व्याजदर, लाभांश वितरण, शेयर विक्री तथा फिर्ता, अभिलेख, सूचना, लेखा परिक्षण, व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार लगायत प्राय सबै विषयहरुमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर हालको अवस्थामा सहकारी ऐन – २०७४ र सहकारी विकास वोर्ड ऐन – २०७४ पनि समायानूकूल परिवर्तन गरि सहकारी विकास वोर्ड र सहकारी विभागको स्पष्ट कार्य विभाजन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको धारणा छ । 

सहकारी संस्थाको समस्या र समधान

हाल शहरदेखि गाउँसम्म सञ्चालनमा रहेको ठूला–साना सबै तहका सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालकहरुमा आर्थिक कारोबार सम्बन्धमा स्पष्ट ज्ञान, व्यवस्थापकिय कार्य दक्षताको अभाव र सुशासनको अनुशरणमा कमजोरी रहेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाको व्यानर राखेर जानी–जानी जनतालाई ठगी गर्ने उदेश्य राखेर आउने सहकारीका सञ्चालकलाई निर्वाध रुपले काम गर्न सघाउने सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक पार्टीहरुको मिलीजूली संयन्त्रले सहकारीको अवधारणालाई लुटतन्त्रको नमूना वनाएर जनता ठग्ने कार्यलाई वैधानिकता दिएको पाईन्छ । 

सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्ने संस्थाहरुको व्यवस्थापन राम्रो नभएकोले सहकारीलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा निश्चित समूहको कब्जामा लिई उनिहरुको स्वार्थ अनुकूल जायज–नाजायज सबै कार्यहरु गरेर ऋणी र बचत कर्ता दुवै पक्षलाई लुट्ने काम अधिकांश सहकारीहरुले निर्वाध रुपमा गरिरहेका छन् । यस्ता केही सहकारी संस्थाहरुमा नाम मात्रको सञ्चालक समिति वनाउने र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई समेत थाहा नदिई संस्थामा जम्मा भएको बचत रकमलाई चक्रिय ब्याज, मिटर ब्याजमा अग्रिम चेक लिई ऋण दिने र समयमा तिर्न नसक्दा ऋणीलाई चेक वाउन्स गरि प्रहरी मार्फत मुद्धा दर्ता गराउने, तमसुकबाट ऋणीहरुको सम्पत्ति र सामाजिक इज्जत लुट्ने काम आज भोली सामान्य विषय जस्तो भइरहेको छ । 

सहकारीको स्थापनादेखि विसौ वर्षसम्म संस्थाको अध्यक्ष र पदाधिकारीमा कहिले श्रीमान्, कहिले श्रीमती, कहिले आफ्ना आफ्न्ता व्यक्तिलाई अध्यक्ष र पदाधिकारी बनाएर जनताको पैसा हिनामिना गर्ने काम धेरै सहकारीहरुले गरिरहेका छन् । कतिपय सहकारीसंस्थाको नेतृत्वमा अवकास प्राप्त प्रहरीका हाकिम र निजका पारिवारीक नातेदारहरु, निजमती सेवाका पूर्व कर्मचारी र नातेदारहरु, गुण्डागर्दी गरि धन आर्जन गर्दै आएका आचरणहिन तथा असामाजिक कृयाकलाप गर्ने यूवा जमातको प्रतिस्पर्धा खुलेआम रुपमा देखिएको छ । यिनिहरुले सहकारीका सञ्चालक र वचतकर्ता सदस्यहरुलाई थाहा नै नदिई कागजीरुपमा साधारण सभा गरि आफ्ना अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई सञ्चालक समितिमा राख्ने र निकाल्ने तथा सदस्यहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरि सम्बन्धित निकायमा कागजहरु बुझाउने गरेको पाइन्छ । यस्ता निकृष्ठ कार्य गरि निर्वाध रुपमा जनताको पैसामा मोजमस्ती गरिरहेका सहकारीका सञ्चालकहरुले पैसा र पहुँचको भरमा लुटतन्त्र मच्याइरहेका छन् । 

मूलत अधिकांश सहकारी संस्थाको गन्तव्य वचत तथा ऋणमा मात्र आकर्षित हुनु, र व्यवसाय मुलक, सामाजिक कार्यहरुमा लगानी कम हुनुले हजारौ सदस्य भएको सहकारी संस्थाहरु पनि केहि व्यक्तिहरुको स्वार्थ सिद्ध गर्ने निजी वा प्राइभेट कम्पनीका रुपमा परिणत हुन पुगेका छन । 

सरकारको अस्थिरता, नियमनकारी निकायहरुको निस्कृयता, राजनैतिक पार्टी र व्यक्तिहरुको संलग्नता र उनिहरुको हस्तक्षेप, निर्वाचनमा जित्न सहकारी संस्था मार्फत जम्मा भएको रकम नियम विपरित लिएर नतिर्ने प्रणालीको कारणले पनि “गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी” भन्ने नारा लगाई गरिब निमूखा नागरिकले दुःख गरि बचाएको पैसा मानव धनाड्यहरुको हाली मूहाली भइरहेको छ । खासगरी नेपालको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन र पार्टीको कार्यकर्ताहरुको कारणले सहकारी मार्फत समाजवादी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सपना सफल हुन सकिरहेको छैन ।

सहकारी विभाग र सहकारी विकास वोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार समयानूकूल परिमार्जन नहुनु, भएको अधिकारको प्रयोग अनुचित रुपमा हुनु वा निष्कृय हुनु, सहकारी शिक्षा र तालिमको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु तथा सहकारी अभियान र सरकारको विचमा समन्वयन हुनुले नेपालमा सहकारी आन्दोलन असफल भईरहेको छ । 

कसरी गर्ने समाधान ?

सहकारी विशेषत आदर्श र मूल्य मान्यतामा आधारित प्राविधिक विषय हो । यस्ता संस्थाहरु दर्ता गरि चलाउने मानिसहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण र स्वनियम सम्बन्धमा अग्रिम जानकारी हुनुपर्दछ । नियतवस ठूलो रकम जम्मा गरि ठगी गर्ने उदेश्यले सञ्चालन गरिएका सहकारीहरुलाई माथिल्लो निकायहरुले समयमै कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ । केही मानिसहरुबाट हजारौ जनता ठगीएपछि मात्र थाहा पाउने राज्य संयन्त्रको कारण सबैभन्दा धेरै दुःख सर्वधारण जनताले नै भोगी रहनु परेको छ । सरकार, सहकारी विकास वोर्ड र सहकारी विभागले स्वनियमनकारी पद्धतीको प्रशिक्षण र अनुगमन साथसाथै गरिरहनु पर्दछ । 

हाल स्थानीय निकायहरुलाई दिएको अनावश्यक अधिकारको यत्रतत्रहरु दुरुपयोग भैरहेकोले स्थानीय निकायहरुलाई जिम्मेवार वनाउन पनि अतिआवश्यक छ । सहकारी भनेको नैतिकवान मानिसहरुले सञ्चालन नगर्ने पद्धति भएकोले संस्थाको पदाधिकारी एवं सञ्चालक हुनको लागि उच्चतम सामाजिक नैतिकता भएका मानिसहरु हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । राष्ट्र बैंक र सहकारी बैंकले आपसमा समन्वय गरि सहकारी क्षेत्रबाट हुने गरेका आर्थिक विचलनलाई रोक्न सकिन्छ । 

इच्छा शक्ति र समन्वयको अभावले जथाभावी तन्त्र मौलाएको छ । वर्तमान सहकारी ऐनको आवश्यक संशोधन र कार्यान्वयनमा सरकारको चासो कम रहेको छ । अधिकांश सहकारी संस्था नियमसंगत चलिरहेको छैनन तर सरकार र अन्य निकायहरुको ध्यान अर्कै तिर गइरहेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुने व्रहमलुटको कारण सहकारीलाई सहीमार्गमा हिडाउन सकिएको छैन । यसबाट ननिस्केसम्म जनताहरु निरन्तर रुपले लुटिरहने छन् । 

सरकारले सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्र, आपूर्ति क्षेत्र, वितरण क्षेत्र जस्ता कार्यमा लगाई सहकारीमा जम्मा भएको रकमलाई निश्चित सिमा भित्र लगानी गर्ने वातावरण वनाई जनताहरुको स–सानो लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । यसका लागि उपर्युक्त नितिहरु बनाउन आवश्यक छ । 

सहकारी विकास बोर्डमा विज्ञ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने, आवश्यकता अनुसार देशभरीका सहकारीको सूचना अपडेट गर्ने र अनावश्यक सहकारीहरुको दर्ता खारेजी वा लिक्वीडेसन गर्ने सम्मको कामहरु तदारुदताका साथ हुनुपर्दछ । सामान्य जनताको बचत फिर्ता गर्न गराउन सरकारले अन्य आवश्यक पहल कदमी गर्नु जरुरी छ । आजको समयमा पनि धेरै सहकारी संस्थाहरुको हिसाब किताब पुरानो जमानाको जस्तै बढि खातामा लेख्ने र आफुखुशी परिवर्तन गर्न सक्ने किसिमले नै चलिरहेको पाईन्छ । त्यसैले गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सबै सहकारी संस्थाहरुको गतिविधी प्रविधिमैत्री हुन पनि जरुरी छ ।