काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । संसद्मा अहिलेको भूमिकालाई सिकाइ र अनुभवका रूपमा लिनुभएका सांसद शर्मा राष्ट्रिय एजेन्डा उठाउन, लोकतान्त्रिक सुसंस्कृतको अभ्यास गर्न र जनतालाई दिइएका वाचा पूरा गर्न क्रियाशील रहेका छन् ।
तार्किक बहस र भद्र प्रस्तुतिको बेग्लै परिचय बनाएका महामन्त्री शर्मा जलवायु न्यायका वकालतकर्ता समेत रहेका छन् । सांसद शर्माले राजनीतिलाई नैतिक र पारदर्शी बनाउन कानुन कडा बनाउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारी जरुरी भएको धारणा राख्छन् ।
झापाको मेचीनगर–५ स्थायी बसोबास रहेका विसं २०४१ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विद्यालय अध्यक्ष भई प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई आत्मसात् गरेका शर्माले सोही सङ्घको क्याम्पस अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भए ।
त्यसपछि शर्मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, प्रवक्ता हुँदै विसं २०७८ देखि महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शर्मासँग संसदीय अभ्यास, संसद्मा देखिने गरेका अवरोध, राजनीतिक सुधार, नयाँ नेतृत्वको तयारीलगायतका विषयमा राससका समाचारदाता प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यहाँको संसदीय अभ्यासको अनुभव बताइदिनुहोस् न ?
प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएर आएको पहिलो पटक हो । पहिलो पटकमा सामान्यतया सिक्ने कुरा नै पहिलो अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कतिपय नसिक्नुपर्ने पाठहरू पनि पढिरहेको छु । राम्रा काम पनि संसद्बाट भएका छन् । संसद्बाट राम्रा सन्देश नगएका पनि उदाहरण छन् ।
कुन कुरालाई जीवनमा आत्मसात् गर्ने, कुन कुराबाट प्रभावित हुने र के कुरालाई अनुसरण गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले म सिक्ने चरणमा नै छु । संसद्मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने प्रयास गरिरहेको छु । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास र समग्र मुलुकको विकासमा पनि उचित ठानिएका विषयलाई आफ्ना प्रस्तुतिमा समेट्ने प्रयास गरिरहेको छु ।
संसद्मा यहाँले कस्ता एजेन्डा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ र ती एजेन्डा सम्बोधन भएका छन् ?
संसद्मा उठाइएका विषयवस्तु सम्बोधन नहुँदासम्म निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ । मैले निर्वाचनको समयमा नै सोचेका मुख्य दुई–तीन विषय थिए । बाटो बन्नु र बिजुली बल्नु मात्र विकास होइन, समग्र मानव विकास नै विकास हो । तर राजनीतिक प्रणालीलाई सुसंस्कृत बनाउँदै जानुपर्छ । यो कर्तव्य राजनीतिक दलहरूको हो ।
राजनीतिक दलको आलोचना त हुन्छ, तर ती आलोचनालाई कति विनम्र बनाएर लैजाने भन्ने हुन्छ । शब्दमा विनम्रता र भावमा क्रान्तिकारी भाव राख्दा पनि आफ्नो कुरा खरो रूपमा राख्न सकिन्छ । ठुलो स्वरमा र कडा शब्द मात्रै राखेर अगाडि बढ्ने कुरा संसदीय संस्कृति होइन । त्यसमा विपक्षीको आलोचना, सरकारको आलोचना, आफ्नै आलोचना लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो ।
अब राजनीतिमा परिवर्तन जरुरी छ । अर्को कुरा, मुलुकको विकासमा हामी कहाँ चुक्यौँ रु यसको व्याख्या पनि आउनुपर्छ । नबन्नुपर्ने संरचनाहरू बनेका छन्, घाटा बेहोर्नुपरेको छ । बन्नै पर्ने संरचना बनाउन कतिपय स्थानमा ध्यान पुगेन । लहडमा हुने कुरालाई रोक्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ ।
कामको गति बढाउने सन्दर्भमा संसद्मा मैले निरन्तर बोलिरहेको छु । तर संसद्मा मात्र बोलेर हुँदैन भनेर मैले ‘ऐना’ कार्यक्रममार्फत पनि विषय उठान गरिरहेको छु । धनी मुलुकचाहिँ राति पनि बाटो बनाउँछ । गरिब राष्ट्र नेपालचाहिँ ‘सूर्य अस्त, नेपाल मस्त’ किन हुन्छ ? नेपालले तीन सिफ्टमा काम गर्नुपर्छ । तीन सिफ्टमा तीन समूह श्रमिकले कार्य गर्न सम्भव पनि छ । तसर्थ राजनीतिक परिवर्तनदेखि, गरेका गल्तीहरूमा सुधार गरेर अगाडि बढ्ने कुरा, काम गर्ने शैलीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा निर्वाचनको समयदेखि संसद्मा राख्दै आएको छु ।
यहाँले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पहल कस्तो छ त ?
सामान्यतया एउटा सांसदले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूमा दुई–तीन वटा काम गर्नुपर्छ । त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जस्तै, डुबान, नदी तटबन्धका कुराहरू मैले उठाउँदै आएको छु । कतिपय व्यक्तिले धनी पुर्जा नपाएको अवस्था छ, अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्वासीका समस्या छन् ।
यी समस्या सम्बोधन गरियोस् भनेर कुरा उठाउँदै आएको छु । भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा झापामा हात्ती प्रवेश गरेर मानिसको ज्यान लिएको छ, यस्ता समस्याहरू पनि उठाएँ । यही असार ३० गते सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर करिब दुई सय जना नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरी वर्षौंदेखिको समस्यालाई हल गर्दैछौँ ।
हात्तीको समस्या समाधान गर्न गएको तीन महिनामा मात्रै रु साढे चार करोड थप निकासा गराएर हात्ती नियन्त्रणको काम भइरहेको छ । रु अढाई करोड मूल्य बराबरको वन मन्त्रालयमार्फत १८ किलोमिटर लामो सोलार फेन्सिङ बनाउने क्रममा जाँदैछौँ । ती क्षेत्रमा यी मुद्दाहरू ज्वलन्त थिए ।
त्यसबाहेक पर्यटनको सन्दर्भमा पनि कामहरू भएका छन् । चन्द्रागढ भन्ने ठाउँमा सिमसार छ, त्यसलाई बजेट राखेर पर्यटकीय विकासका कामहरू गर्दैछौं । काँकडभित्तामा खेल मैदान निर्माणका लागि पहल भएको छ । बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको वडा नं ६ र ७ वारि र पारिमा जोड्ने रु पाँच करोड ९८ लाखको लागतमा नेपालको तेस्रो लामो झोलुङ्गे पुल बनायौँ । खानेपानीका परियोजना लगेका छौँ । झापामा सामुदायिक इन्जिनियरिङ क्याम्पस खुलेको छ । त्यो सबैको प्रयास थियो, तर म जनप्रतिनिधि भएकाले मेरो पहल अलिक बढी भयो ।
बजेट बनाउने बेलामा, कुनै पनि दलले आफ्नो गल्तीबाट प्रभावित भएर प्रस्तुति गर्न हुन्न । झापा क्षेत्र नं १ को सन्दर्भमा, सङ्घीय सांसद कांग्रेसको, प्रदेश सांसद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, अर्को प्रदेश सांसद कांग्रेसको, नगरप्रमुख एमालेको, अन्य स्थानीय तहका प्रमुख पनि विभिन्न दलका छन् तर हामी सबै एकै ठाउँमा बसेर सल्लाह गर्छौं, काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेट्छौँ ।
हामी राजनीतिलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर, विकासको सन्दर्भमा एकै ठाउँमा उभिन्छौँ । विकासका प्राथमिकता प्रस्तुत गरेर बजेट माग गर्छौं । विकास र समृद्धि सहकार्यमा हुनुपर्छ । प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ र सबैले अपनत्व बोध गर्नुपर्छ ।
उसो भए यहाँले निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष राखेका प्रतिबद्धता सबै पूरा हुनेतर्फ अगाडि बढेका छन् ?
निर्वाचनअघि मैले ठोस रूपमा ‘यो बाटो, यो पुल म बनाउँछु’ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता गरेको थिइनँ । चुनावमा जाँदा म अनावश्यक कुरा गर्दिन । मैले भनेको थिएँ – म विपक्षीलाई गाली गर्दिन । गाली गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने सोच्ने हो भने माफ गर्नुहोला, म तेस्रो पटक हार्न तयार छु भनेको थिएँ । अनि अर्को कुरा, खोला देख्नासाथ पुल बनाउँछु भन्ने शैली गलत छ । सांसदले के भन्नुपर्छ भने – म आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म इमानदारीपूर्वक लाग्नेछु । “यो गर्छु त्यो गर्छु, भन्दा म जे सक्छु त्यो गर्छु”, भनेर बोलेको थिएँ ।
पछिल्लो समय संसद्मा देखिने गरेका अवरोध र बहिष्कारका प्रवृत्तिलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विषय वस्तुलाई हेरेर विवेक सङ्गत रूपमा कुरा गर्दा सजिलो हुन्छ । आवेगलाई हाबी बनाउँदा यस्ता जटिलता आउने गर्छन् । अहिलेको समस्याको हल गर्नकै लागि छानबिन समिति बनाइएको छ । भिजिट भिसा प्रकरण वर्षौंदेखि चल्दै आएको रहेछ ।
यसबिचमा छ जना गृहमन्त्री बन्नुभयो । अख्तियारजस्तो संवेदनशील संस्थाले अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि त्यो अनुसन्धानलाई सबैले सघाएर जानुपर्छ । जो–जो दोषी देखिन्छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । संवैधानिक अङ्गले अनुसन्धान गरेको कुरामा भरोसा गर्नुपर्छ ।
अर्को, विपक्षी दलबाट गृहमन्त्रीमाथि छानबिन अहिले किन नगर्ने भन्ने कुरा आएको छ । प्रस्टै छ, गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै अदालतमा उजुरी परेको अवस्था छैन । अहिलेको भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
आवेगमा आएर ‘छोड’ भन्नु वा ‘नछोड्दासम्म विरोध’ गर्नु राजनीतिक फण्डा मात्रै हो । ठगिएका मानिस सबै पार्टीका हुन्, उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ । अनुसन्धान राम्रोसँग हुनुपर्छ र त्यो अनुसन्धानलाई सबै दलले सघाउनुपर्छ ।
कानुन सक्रिय हुँदा राजनीति मौन बस्नुपर्छ । प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रश्न र गुनासो मात्रै नभई अहिले देखिएको भिजिट भिसा प्रकरणजस्तो विषय छानबिनबाट टुङ्गिनुपर्छ ।
संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकमा गहिरो छलफल हुनुको सट्टा हतारमा पारित हुन्छ भन्ने आलोचना छ, तपाईँको धारणा के छ ?
निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सन्दर्भमा भएको शब्द फेरबदल गम्भीर त्रुटि हो । हामी सबै त्यसका अंशियार छौँ – मात्रात्मक रूपमा कम बेसी होला ।
यसमा सर्वदलीय छानबिन समिति पनि बनेको छ । तर विधेयकको सन्दर्भमा कम छलफल हुन्छ भन्ने होइन । राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयक पनि लामो समय छलफल भएको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न २०७६ सालमा आएको विधेयक पनि सोही समितिले लामो छलफलपछि संसद्मा पठाएको हो ।
कहिलेकाहीँ हतारिएर विधेयक पारित गराउने प्रयास हुन्छ, त्यस्तो रोक्न हामी लागेका छौँ । केही दिनअघि संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीसहित कार्यसूचीमा राखिएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाएर मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउन मैले नै पहल गरेको थिएँ ।
सांसदको रूपमा तपाईँले देख्नुभएको विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो ? सुधारका लागि तपाईँका दृष्टिकोणहरू के छन् ?
अध्यादेशमार्फत पनि विधेयक आउँछ । संसद्ले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आउँछ । अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याएको कुरामा प्रश्न उठ्छ ।
आरोप पनि आउँछ – नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्यो, सरकारमा हुँदा समर्थन गर्यो । तर यो बिर्सनुभएन कि – २०८१ साल वैशाखमा हामी विपक्षमा हुँदा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई समर्थन गरेका थियौँ । विषयवस्तु हेरेर समर्थन–विरोध गर्नुपर्छ । विषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर आवेगविहीन सोचको विकास गर्नुपर्छ ।
राजनीतिमा देखिएको नैतिकताको गिरावट र भ्रष्टाचारबारे तपाईँको दृष्टिकोण के छ ? यसमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
कुनै पनि देशमा बलियो कानुन भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा सबै दलका नेताहरू परेका छन् । कानुन निर्माण गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा अग्रसर नेपाली कांग्रेस देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको हो । कानुन पढेर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसकै मन्त्री जेल जानुभयो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारबाट आएको हो । कांग्रेसले बनाएको कानुनले कांग्रेसकै नेता जेल गएका छन् नि ।
भोलि मैले गल्ती गरे म पनि जेल जान्छु । तर कानुन कार्यान्वयन इमानदारीपूर्वक हुनुपर्छ । आफ्नो दललाई कारबाही गर्दा ‘गलत’ र प्रतिस्पर्धी दललाई कारबाही गर्दा ‘ठिक’ भन्ने प्रवृत्ति गलत हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्छ । ती निकायहरूलाई राजनीतिमुक्त गराउनुपर्छ । नेपाललाई पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन समय लाग्ला, तर त्यस दिशामा प्रयास भइरहेका छन् ।
आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, नव–नेतृत्व उत्पादन र प्रशिक्षणको अभ्यासबारे तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ?
अन्य दलको तुलनामा नेपाली कांग्रेसभित्र अलि व्यवस्थित अभ्यास छ । जति लोकप्रिय भए पनि दुई पटकभन्दा बढी जिल्ला वा केन्द्रीय सभापति बन्न पाइँदैन ।
महाधिवेशन आउनुअघि नै अहिले पाँच जना सभापतिका आकाङ्क्षी देखिनुभएको छ । को बन्छ थाहा छैन, तर अरू दलमा चाहिँ को अध्यक्ष हुन्छ पहिल्यै थाहा हुन्छ । कांग्रेसमा हरेक ४–५ वर्षमा महाधिवेशन हुने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेतृत्व चयन हुने परिपाटी छ । प्रश्न उठाउँदैमा पार्टीबाट निष्कासन हुँदैन । मैले सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘तपाईं अब छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न’ भनेको थिएँ, भोलिपल्ट उहाँसँगै बसेर चिया पियौँ । मेरो हातमा स्पष्टीकरणको पत्र परेन नि त ।
अबको महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ । तपाईं स्वयं लामो समयदेखि पार्टीको विचार, सिद्धान्त र सङ्गठनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । सभापतिको जिम्मेवारीमा उम्मेदवारी दिने चाहना वा तयारी तपाईंको छ कि छैन ?
पार्टीको महामन्त्री भइसकेको मान्छे सभापति बन्नुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा हुनु अनौठो कुरा होइन । आकाङ्क्षा पुरा गर्नुपर्छ, तर अहिले गर्नुपर्छ भन्ने छैन । म पक्कै जित्छु, तर अहिले होइन । अहिले जसको हातमा जे जिम्मेवारी छ, उसले त्यो जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । सिधै भन्नुपर्दा, १५औँ महाधिवेशनमा नै सभापति बन्ने मेरो आकाङ्क्षा छैन । अरू साथीहरूलाई शुभेच्छा र शुभकामना छ ।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा तपाईंको चासो झनै बढेको देखिन्छ । जलवायुजन्य सङ्कटको प्रभाव न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा तपाईंको भूमिका कस्तो रहनेछ ?
धेरै कुरामा रूपान्तरण जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत भएका छन् । यसको असर विश्वव्यापी रूपमा परेको छ ।
नेपालले बेमौसमी बाढीका घटना बेहोर्नुपरेको छ । इसिमोड र युएनडिपीका अध्ययनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने देखाएको छ । तीमध्ये २५ चीनमा, २१ नेपालमा र १ भारतमा पर्छ । यी हिमताल जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्छन् । तिनको सतह घटाएपछि मात्रै क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । असार २४ गते सुप्राग्लेसियर ताल फुट्दा रसुवामा बाढी आयो।
नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ । त्यसर्थ, जलवायु न्यायका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वकालत बढाउनुपर्छ । जलवायु अनुकूलन, पूर्व सूचना प्रणाली विकास, विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनचेतना बढाउनुपर्छ । हिमाल हाम्रो सम्पत्ति हो— जलवायु सङ्कटबाट हिमाल जोगाउन पैरवी बढाउनुपर्छ । रासस
