साधारण बहुमत भन्नाले पक्ष विपक्षबीच मतदान हुँदा एकभन्दा बढी प्राप्त मत संख्या हो। बढी प्राप्त मतले बहुमतलाई जनाउँछ। विभिन्न संघ, संस्था, निकाय संगठनको विधान एवं तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै पनि विषयको निर्णय लिनुपर्दा सो निर्णयको पक्ष र विपक्षमा विचार, मत आएमा मतदानका माध्यमबाट विवादको निरुपण गरी निर्णय गरिन्छ। यस्तोमा बहुमत प्राप्त व्यक्तिहरूको विचारधाराले मान्यता पाउँछ। अल्पमतमा परेका व्यक्तिहरूको विचार गौण रहन्छ।

त्यस्तै गरी दुईतिहाइ बहुमत भन्नाले मतदान गर्न पाउने अधिकार भएका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत हो। अर्थात्, तीनमध्ये एक जनाको एउटा मत र बाँकी दुई जनाको अर्को मत भएमा उक्त दुई जनाको मतलाई दुईतिहाइ बहुमत भनिन्छ। यस्तोमा उक्त दुई जनाको मतले प्रधानता पाउँछ। एक जनाको मत गौण मानिन्छ। कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा दुईतिहाइ बहुुमतको आवश्यकता पर्दछ भनी विधान तथा कानुनमै उल्लेख गरेको हुन्छ। दुईतिहाइ बहुमतले संगठनको स्वरूप, देशको सामाजिक राजनैतिक संरचना वा विघटन र पुनर्संरचना आदि गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो कुरा संविधान तथा अन्य विधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा साधारण बहुमतसम्बन्धी व्यवस्था के, कस्ता विषयको निर्णय गर्नुपर्दा साधारण बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख भएको हुन्छ। संविधानको धारा ९९ मा संघीय संसद्को कुनै सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा १११ मा संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न विधेयक पारित गर्दा बहुमतको प्रक्रियाबाट निर्णय गरिन्छ। यसका अलावा संविधानका विभिन्न धारामा के, कस्तो निर्णय गर्दा साधारण बहुमत वा दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यक हुन्छ भन्ने उल्लेख छ :–

(क) मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धमा : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संसद्मा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा २ मा उल्लेख छ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ। संसद्को ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा निजले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। निजले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। 

यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।यदि उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपधारा (७) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

(ख) प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्ने सम्बन्धमा : प्रधानमन्त्री जहिले पनि संंसद्को बहुुमतको नेता हो। जब संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाउँछ, तव प्रधानमन्त्रीको पद अन्त्य हुन्छ। त्यसैले संविधानको धारा ७७ मा उल्लेख भएअनुसार संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्। यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदा साधारण बहुमतको आधारमा निर्णय हुने गर्दछ।

(ग) प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धमा : आवधिक वा मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा छ। त्यस्तै, कुनै कारणवश प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पदपूर्ति गरिन्छ। यसरी प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको बहुमतको आधारमा गरिन्छ।

(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धमा : यसैगरी, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन पनि बहुमतको आधारमा गरिन्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्येबाट बहुमतको आधारमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गरिन्छ। संविधानको धारा ९२ मा यससम्बन्धी उल्लेख छ। कुनै पनि बेलामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा बहुमतको आधारमा पदपूर्ति गरिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। त्यसका अलावा संविधानको धारा ९९ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा निर्णयार्थ विभिन्न विषय प्रस्तुत हुने गर्छन्। यसरी, संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत भएको प्रस्तावको निर्णयमा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतको आधारमा कुनै पनि निर्णय गरिन्छ।

(ङ) अध्यादेश सम्बन्धमा : अहिले अध्यादेश सम्बन्धमा धेरै चर्चा र टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। दुईजना सांसदको कमीले दुईतिहाइ नपुगेको अहिलेको रास्वपाको सरकार छ। वर्तमान सरकार रास्वपा पार्टीको अत्यधिक बहुमतको सरकार हो। यस्तो अत्यधिक बहुुमतको सरकारले आह्वान गरेको संसद्को अधिवेशन बीचैमा अर्थात् १७ वैशाख २०८३ मा स्थगन गरेर आठवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्‍यो । राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ६६ द्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी उक्त आठवटै अध्यादेश जारी भयो। ती अध्यादेश संसद्को नियमित वाटो र प्रक्रिया छलेर ल्याइएका कानुन हुन् भनी सर्वत्र आलोचना भयो। संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने मन्त्रिपरिषद्लाई लागेमा अध्यादेश जारी गरिन्छ भन्ने संविधानको धारा ११४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी गरिएको हो।

उक्त अध्यादेशहरू ऐनसरह लागू हुन्छन्। अध्यादेशको वैधानिकता सम्बन्धमा प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ। त्यसरी पेस भएको अध्यादेश दुवै सदनबाट बहुमतद्वारा अस्वीकार भएमा निष्क्रिय हुन्छ। साथै त्यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट कुनै पनि बखत खारेज हुन सक्छ। त्यस्तो अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज नभएको खण्डमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वत: निष्क्रिय हुन्छ। तर त्यसरी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पनि उक्त अध्यादेशबाट भए गरेका काम कारबाही बदर वा खारेज हुँदैनन्।

(च) सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धमा : नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने नेपाललाई दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट पारित गरिन्छ। संविधानको धारा १७९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने साधारण प्रकृतिका र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सझौता गर्दा प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतले पारित गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

दुईतिहाइ बहुमतसम्बन्धी व्यवस्था

दुईतिहाइ बहुमत भन्नाले सम्पूर्ण सदस्य संख्या (मत)को तीन भागको दुई भाग भन्ने बुझिन्छ। नेपालको संविधान, २०७२ का विभिन्न धारामा दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। खासगरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, देशको शान्ति सुरक्षा र मुलुकलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा संसद्मा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुुमतद्वारा पारित गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रलाई गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने विषयवस्तुको प्रस्तावमा संसद्बाट निरूपण गर्नुपर्दा दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्छ।

(क) संविधान संशोधन सम्बन्धमा : नेपालको संविधान, २०७२ समयसापेक्ष र जनचाहना अनुरूप संशोधन र परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ। संविधान भनेको असंशोधनीय दस्तावेज होइन। समयको गति र जनआकांक्षाअनुसार संविधान संशोधित र परिमार्जित हुनैपर्छ। संविधानको धारा २७४ को अभिप्राय, सिद्धान्त र उद्देश्य पनि यही हो। संसारका लिखित संविधान भएका देशहरूमा संविधान संशोधनसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी परिबन्ध गरिएको हुन्छ। 

अलिखित संविधान भएका देशहरूले पनि आफ्नो राज्य सञ्चालनको वैधानिक कानुनी व्यवस्थालाई देश, काल, परिस्थिति र जनचाहना अनुरूप संशोधन गर्दै राव्य सञ्चालन गरिआएको पाइन्छ। संविधान संशोधन खासगरी दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट र अर्को संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गरी संविधानको धारा २७५ अनुसार जनमत संग्रहको माध्यमबाट संविधानको कुनै पनि धारा संशोधन गर्न सकिन्छ।

संसद्बाट संविधान संशोधन गर्दा संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्तावित विधेयक संसद्को दुईतिहाइ बहुुमतले निर्णय गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भन्ने बुझिन्छ। संसद्को प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी नेपालको संघीय संसद्मा जम्मा ३३४ सदस्य छन्। उक्त ३३४ को दुईतिहाइ बहुमत संख्या भनेको २२३ जना हो।

 नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७४ को उपधारा (१) बाहेक अन्य जुनसुकै धारा पनि संशोधन गर्न सकिन्छ। यसरी संविधान संशोधन गर्दा संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुईतिहाइ बहुमत अर्थात् २२३ सांसदबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएमा संविधानको कुनै पनि धारा संशोधन हुन्छ। तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधानको कुनै पनि धारा संशोधन गर्न सकिने छैन।

(ख) प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ मा राज्य संरचनासम्बन्धी व्यवस्था छ। जसले नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अपनाएको छ। राज्यको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह कायम गरिएको छ। संविधानको धारा २९५ बमोजिम प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

(ग) प्रदेशको राजधानी सम्बन्धमा : नेपाललाई विभिन्न सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने भन्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा २८८ मा व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कुनै पनि प्रदेशको राजधानी कुन ठाउँमा रहने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएको स्थानमा प्रदेशको राजधानी रहने व्यवस्था छ।

(घ) जनमत संग्रहसम्बन्धमा : राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा जनमत संग्रहबाट त्यस्तो विषयको निराकरण गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा २७५ मा उल्लेख छ। नेपालमा पछिल्लो पटक राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा २०३७ वैशाख २० गते जनमत संग्रह भएको थियो। बहुदल र निर्दलीय व्यवस्थाबीच भएको जनमत संग्रहमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जित भएको थियो।

विगत केही समय अघिदेखि नेपालमा जनमत संग्रहको आवाज उठ्दै गरेको छ। खासगरी २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा नउठेको विषय धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संघीयताका विषयलाई आन्दोलनको मूल विषय बनाइएको थिएन। तर पछि ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्दा कुटिल तरिकाले संविधानमा समावेश गरिए। उक्त विषयहरूमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट जनचाहना अनुरूप संविधान संशोधन गर्न सकिने देखिन्छ।

(ङ) सन्धि सझौता गर्ने सम्बन्धमा : राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने सन्धि सम्झौता गर्दा संसद्को साधारण बहुमतबाट गर्न सकिन्छ। तर नेपाल सरकार पक्ष हुने र राज्यलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गम्भीर प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको धारा २७९ मा छ। राज्यलाई दीर्घकालीन असर पार्ने गम्भीर प्रकृतिका विषय भनी संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता विषयमा (क) शान्ति र मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,  (ग) नेपाल राज्यको सिमाना र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी विषय छन्। यसरी नेपाल राज्य तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा संसद्मा कस्तोमा साधारण बहुमत र कस्तोमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ भनी प्रष्ट मार्गदर्शन गरेको छ।

(च) महाअभियोग सम्बन्धमा : संवैधान कि परिषद् वा न्याय परिषद्बाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पदबाट हटाउन संसद्मा अभियोग दर्ता गर्ने कार्यलाई महाअभियोग भनिन्छ। यसरी महाअभियोगको कारबाहीमा पर्न सक्ने पदहरूमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू हुन्। संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग लाग्ने पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाउन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

तर राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्न संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा मात्र निज आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ।

(छ) प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको पदमुक्त सम्बन्धमा : आवधिक वा मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा उल्लेख छ। यसरी निर्वाचन हुँदा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना पुरुष र महिला अलगअलग दलबाट हुने प्रावधान रहेको छ। 

त्यस्तै कुनै कारणवश प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पदपूर्ति गरिन्छ। यसरी पदपूर्ति गर्दा बहुमतको आधारमा गरिन्छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुनेछन्।

(ज) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमुक्त सम्बन्धमा : राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचनमा पनि बहुमतको आधारमा गरिन्छ। यसरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको जम्मा ५९ सदस्यहरूमध्येबाट पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको बहुमतको आधारमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन्। 

संविधानको धारा ९२ अनुसार कुनै पनि बेलामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा बहुुमतको आधारमा पदपूर्ति गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी निर्वाचन हुँदा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना पुरुष र महिला हुने प्रावधान छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफ्नो पदअनुसारको आचरण नगरेमा राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतद्वारा प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी संविधानमा के कस्तो अवस्थामा संसद्को साधारण बहुमत र दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक रहन्छ भन्ने रहेको पाइन्छ।

अन्त्यमा : वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको सरकार हो। विगतका सरकार र दलहरूको कार्यशैलीको उपजको रूपमा वर्तमान सरकार गठन भएको कुरा आम नागरिकको बुझाइ छ। जे जसरी भए पनि छोटो अवधिमै दुईतिहाइ बहुमतको निकट सदस्य संख्या भएको नयाँ दलले कार्यशैली आक्रामक रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ। वर्तमान सरकारको कार्यशैली हेर्दा अनुभव, परिपक्वता र धैर्यको कमी हो कि ? भन्ने देखिन्छ। वर्तमान नेपाल सरकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को प्रचण्ड बहुमतद्वारा गठन भएको सरकार हो ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत् गरी पारितसमेत गरिसकेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यथेष्ठ रूपमा छलफल हुन नपाएको भनी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले गुनासो व्यक्त गरिरहेका छन्। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको एक—एक प्रश्नको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो ।  

यो संसदीय मर्यादा र संसद्प्रतिको जवाफदेहिता पनि हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भई प्रश्नको जवाफ नदिई गोप्य कोठामा बसेर सरकार र राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु नेपाली जनताको अभिमतभन्दा बाहिरको कुरा हो। यस्तो क्रमभंगताले मुलुक र देशवासीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन ।

अत: सन्तुलित र सर्वस्वीकार्य बाटोबाट अघि बढेमा सबैको हित हुने देखिन्छ। दुईतिहाइको मतको दम्भले देश पुन: अस्थिरताको बाटोमा धकेलिनु नपरोस्। देश र जनताप्रति संवेदनशील भएर कार्य गरेमा जनमतको कदर हुने अपेक्षा छ।

-लुइटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।  अन्‍नपूर्णबाट साभार