काठमाडौँ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सांसद तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको सिकाइ आदानप्रदान’ कार्यक्रममा सहभागीले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि र राज्यको प्राथमिकता तथा सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
सांसदहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विद्यार्थीको पहुँच, सहभागिता र सिकाइ सुनिश्चित हुने गरी नीति तथा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि भएका अभ्यास र अनुभव प्रस्तुत गर्दै कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक स्वायत्तता स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो। रासस
